Tuesday, January 22, 2013

नकद हस्तांतरण लाएगा तबाही

नकद हस्तांतरण लाएगा तबाही


Posted by Reyaz-ul-haque on 1/22/2013 10:25:00 AM


कुछ समय पहले शुरू की गई सब्सिडियों के नकद हस्तांतरण की योजना और आधार के अनुभवों के बारे में बता रहे हैं पत्रकार प्रफुल्ल बिदवई.

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग ) सरकार आधार यूनीक पहचान (यूआईडी) के आधार पर नकद हस्तांतरण की विशाल परियोजना शुरू करने जा रही है जिसका मकसद लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं को सीधे पहुंचाना है। इस परियोजना को सरकार देश के 51 जिलों में नए साल के पहले दिन से चलाने की जल्दी में है जिसके अंर्तगत वृध्दावस्था और विधवा पेंशनों, मातृत्व लाभ और छात्रवृति जैसी 34 योजनाएं आती हैं; यह खाद्य, स्वास्थ्य सुविधाओं और ईंधन तथा खाद सब्सिडयों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (साविप्र) जैसी तमाम योजनाओं को आधार आधारित नकद हस्तांतरण (आआनह) के अधीन लाने की दिशा में एक कदम है। 

साफ है कि संप्रग यह मानता है कि यह एक ऐसी अचूक गोली है जिससे गरीब-समर्थक योजनाओं का न केवल खर्च घटाने बल्कि चुनाव जीतने में भी मदद मिलेगी। 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा था कि ''क्रांतिकारी'' परियोजना से अगले दो आम चुनावों में पार्टी की जीत उसी तरह से पक्की हो जाएगी जैसे कि 2009 में किसानों के कर्जों को माफ करने से हुई थी। 

अगले ही दिन दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने ''अन्नश्री'' योजना की शुरूआत कर दी जिसके अंर्तगत दो लाख परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने के लिए प्रति माह 600 रु. दिए जाने हैं। और शीला दीक्षित ने तत्काल यह बकवास कर दी 600 रु. से पांच लोगों के परिवार की खाद्य संबधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 600 रु. काफी हैं -जबकि असल में महज जिंदा रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने को इससे पांच गुने की जरूरत है। 

यूआईडी के विवादास्पद विचार में मिठास लाने और स्वीकार्य बनाने के लिए, खबर है कि संप्रग 40 करोड़ लोगों को 100 घंटे के मुफ्त टॉक आइम और 500 मुफ्त एसएमएस के साथ आधार-समर्थ स्मार्ट मोबाइल फोन उपहार में देने जा रही है जिनमें इंटरनेट की सुविधा भी होगी। इससे प्रदर्शित होता है कि मूल सुविधाएं प्रदान करने के बजाए सरकार को ज्यादा चिंता मुफ्त की चीजों को बांट कर आधार को आगे बढाने की है, सिर्फ जिन पर ही 7000 करोड रु. का अतिरिक्त खर्च आएगा। 

यह सोच कि आआनह से ''खेल बदल जाएगा'' और संप्रग की लोकप्रियता तत्काल बढ़ जाएगी बुनियादी तौर पर गलत है। सर्वेक्षण से प्रदर्शित होता है कि 90 फीसदी से यादा गरीब नकद हस्तांतरण की तुलना में, जिसके दुरूपयोग की गुंजाइश रहती है, खाद्य पदार्थ साविप्र से लेना पसंद करते हैं।  जैसा कि हाल ही में इस स्तंभ में कहा गया था यूआईडी परियोजना प्रोद्योगिक, प्रशासनिक और संभार तंत्रीय समस्याओं से भरी पड़ी है। यह उंगलियों के निशानों (जो 15 फीसदी से यादा मामलों में लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं) और आंख की पुतली के स्केन (जो मातिया बिंद तथा आंखें की अन्य समस्याओं के चलते विश्वास योग्य नहीं रहते हैं) जैसे अविश्वसनीय चिह्नों का इस्तेमाल करती, और डाटा की सुरक्षा तथा राय की संस्थाओं द्वारा निजी जानकारी के दुरूपयोग जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। 

यूआईडी परियोजना बेहद खर्चीली है (संभवतया एक लाख करोड रु. से अधिक की) और इसे ग्रेट ब्रिटेन तक छोड़ चुका है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे की सूचियों में, जो पहले से ही 40 फीसदी गरीबों को इससे बाहर रखने के लिए बदनाम हैं, वास्तव में पात्र लाभार्थियों को बाहर रखने और अपात्रों को गलत ढंग से शामिल किए जाने जैसी गंभीर गलतियां हो सकती हैं। जिन सरकारी अधिकारियों ने गरीबी रेखा के नीचे की सूचियों को असरदार लोगों के प्रभाव में तैयार किया है वो ही यूआईडी की सूचियां भी बनाएंगे। प्रत्येक गरीब परिवार को बाहर किए जाने का अर्थ है कम से कम दो मतदाताओं से हाथ धो बैठना ।

यूआईडी को कोई वैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। योजना को वैधानिक समर्थन देने के लिए भारतीय रार्ष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2009 पर विचार करते हुए संसद की स्थाई समिति (वित्त ) ने इस परियोजना को ''दिशाहीन'' और ''स्पष्ट उद्देश्य'' से हीन कहा था। इसने यूआईडी प्रोद्योगिकी 'अपरीक्षित, अप्रमाणित, अविश्वसनीय और असुरक्षित कहा था।

यूआईडी को बैंक खातों या माइक्रो-एटीएम जैसे दस्ती साधनों, जिनके जरिए बैंकिंग करेस्पोंडेट्स (बीसी) लोगों को नकदी का भुगतान करेंगे, के साथ जोडे ज़ाने से योजना की जन्मजात अनिश्चितताएं और जोखिम और बढ़ जाएंगे। ये तमाम युक्तियां केंद्रीकृत डाटाबेसों, इंटरनेट सपंर्क तथा भरोसेमंद बिजली आपूर्ति पर निर्भर हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली अक्सर ही कई कई दिनों तक नहीं आती है और जब आती भी है तो आपूर्ति में उतार चढाव होते रहते है। योजना बैंकिंग करेस्पोंडेट्स को पूरी तरह से ईमानदार मान कर चलती है, जबकि वे गरीबों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त और उनके विरोधी हो सकते हैं।  ये समस्याएं उन दो जिलों में सामने आईं थी जिनमें आआनह की अग्रिम परियोजना को एक साल पहले शुरू किया गया था। झारखंड के रामगढ़ जिले में मनरेगा के अंर्तगत भुगतान आआनह के अधीन किए गए थे।  भयानक परिणाम सामने आए। जिला प्रशासन काम का बोझ ही संभाल नहीं सका। आबादी का वो अनुपात जिससे यूआईडी की संख्याएं और कल्याणकारी योजनाओं के विवरण मेल खाते हैं दो प्रतिशत से भी कम है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहते हैं कि योजना को उपयोगी होने के लिए इसके अंर्तगत कम से कम 80 प्रतिशत को आना चाहिए। 

सेवाओं के स्थान पर नकदी प्राप्त करने के लिए लोगों को बैंक खाते खोलने होंगे। लेकिन बैंकों शाखाएं पर्याप्त संख्या में है ही नहीं। भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में इनकी कुल 32,000 शाखाएं हैं। रामगढ़ की अग्रणी बैंक ने आधार संबंधी काम को एक टेलीकॉम कंपनी को सौप दिया जिसने इस काम के लिए बैंकिंग करेस्पोंडेट्स को काम पर रख लिया। लेकिन इन बैंकिंग करेस्पोंडेट्स को समय से भुगतान नहीं हुआ और इससे उनकी दिलचस्पी लगभग खत्म हो गई। इस तरह से रामगढ में मनरेगा में होने वाले भुगतान के केवल 3 प्रतिशत लक्ष्य को ही प्राप्त किया है।  रामगढ के एक ब्लॉक में 8,231 ''सक्रिय'' कार्ड धारकों में से केवल 162 को ही आआनह के जरिए भुगतान हो पाया है। एक अन्य ब्लॉक मे 45 लाभार्थियों पेंशन देने के लिए जब उंगलियां के निशानों की पुष्टि करने का प्रयास किया गया, तो यह केवल 9 मामलों में सफल हो पाया। और भुगतान उनको भी आआनह के जरिए नहीं किया गया है।  इलाके के बैंकिंग करेस्पोंडेंट के अनुसार मनरेगा के आधे मजदूरों की उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते हैं। दि हिंदू की एक खबर के अनुसार एक गरीब मजदूर ने माइक्रो-एटीएम पर अपनी उंगलियों के निशान को 15 बार मिलाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा। बैंकिंग करेस्पोंडेट्स ने उस बेचारे से तीन चार दिन तक अपनी उंगलियों पर बोरो प्लस या वेसलीन मलने के बाद फिर से आने को कहा। 

कहीं यह न सोच लिया जाए कि झारखंड में ऐसा राय के पिछड़ेपन और अक्षम नौकरशाही के कारण हुआ था। विफलता का एक अन्य उदाहरण राजस्थान में अलवर जिले के एक संपन्न गांव में सामने आया है-हांलांकि राजस्थान को अपेक्षाकृत एक बेहतर शासित प्रदेश माना जाता है जिसमें मनरेगा का प्रदर्शन देश में सबसे अच्छा रहा है।

एक साल पहले सरकार ने कोटकासिम गांव के 25,843 राशनकार्ड धारको को 15.25 रु..प्रति लीटर की दर से केरोसिन बेचना बंद कर दिया और इसकी जगह उनसे 49.10 प्रति लीटर की बाजार दर से पैसे वसूल किए। इस अंतर को प्रत्येक तीन महीने में उनके खाते में जमा किया जाना था। लेकिन उस क्षेत्र में बैक की शाखा औसतन तीन किलोमीटर है और कुछेक के लिए तो 10 किलोमीटर तक है। इसलिए बैंक खाता कुल परिवारों के केवल 52 प्रतिशत ही बैंक खाता खुलवा पाए। बाकी तो योजना से ही बाहर हो गए।  कुछ परिवारों को मूल्य में अंतर की पहली किस्त मिली और उसके बाद कुछ नही। ज्यादातर को पूरे साल कुछ नहीं मिला। इस बीच केरोसिन की बिक्री 84,000 लिटर से घट कर सिर्फ 5000 लिटर रह गई यानी 94 प्रतिशत कम हो गई। लोगों को सूखी टहनियों, कपास और सरसों के डंठलों या उस सब खरपतवार को जला कर काम चलाना पड़ रहा है जिससे ईंधन की जरूरत पूरी नहीं होती और प्रदूषण फैलता है। 

कोटकासिम के लोग इतने दुखी और नाराज हैं कि वे चाहते हैं कि नकद सब्सिडी की योजना को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाए ताकि उनकी ही तरह इसके परिणाम सब ही भुगत सकें।

इस तरह की मिसालें उन दूसरे जिलों से भी मिल सकती हैं जिनमें नकद हस्तांतरण योजना चलाई जा रही है। अभी तक आधार पहचान संख्या दो तिहाई से कम लाभार्थियों को मिल पाई है। उनमें अधिकतर उन 20 जिलों में है जिनमें यह 80 से 90 प्रतिशत है। विडंबना यह है कि सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र के नांदूरबार जिले में है जहां सितंबर 2010 में सबसे पहला यूआईडी पंजीकृत किया गया था। वहां आधार के अंर्तगत अब भी केवल 28 प्रतिशत आबादी ही है।

सरकार इन नीची संख्याओं का इस्तेमाल लोगों में हड़बड़ी पैदा करने के लिए कर रही है कि वे जल्दी से आधार पंजीकरण केंद्रों पर पहुंचें, और दूसरी ओर यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने और इसकी जगह नकद हस्तांतरणों को लाने, ग्रामीण बाजारों पर निजी पूंजी को थोपने की तैयारी कर रही है। आधार को किसी प्रकार से नकद हस्तांतरणों से जोड़ना गलत है क्योंकि इससे भारी बिखराव और समस्याएं पैदा होने जा रही हैं। बहुत से प्रबुध्द समाज विज्ञानियों द्वारा जारी बयान हमसे ''उस बुजुर्ग के बारे में सोचने का आग्रह करता है जो अभी तक अपनी पेंशन स्थानीय डाकघर से प्राप्त करता है, लकिन उसे यूआईडी समर्थ बैंक में खाता खुलवाने के लिए इधर उधर चक्कर काटने पडते हैं, और फिर उसे पता चल सकता है कि उसकी उंगलियों के निशान ही नहीं मिल रहे हैं, सम्पर्कता की समस्या है या बिजली नहीं है अथवा ''बिजनेस कारोसपोंडेन्ट'' छुट्टी पर है वगैरह वगैरह। उसकी पेंशन को आधार के आसरे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 

खाद्य सामग्री तथा जिन दूसरी चीजों की आपूर्ति साविप्र के माध्यम से की जाती है उनके लिए नकद हस्तांतरण योजना और भी गलत है। करोड़ों गरीब परिवारो के लिए साविप्र से मिलने वाला भोजन अधिक पोषक और आर्थिक रूप से सुरक्षित है; इसने पूरे अभाव के हालत को बड़ी हद तक कम किया है। हाल के अनुभव से पता चलता है कि अनेक रायों में साविप्र में सुधार हुआ है। साविप्र में और भी सुधार किए जा सकते हैं। हमें एक लक्षित साविप्र के विरूध्द एक सर्वजनीन साविप्र के साथ एक राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा एक्ट की तत्काल जरूरत है।  भारत के ग्रामीण बाजार ज्यादातर कम विकसित हैं। यह सोचना समझदारी की बात नहीं होगी कि नकद पैसे से आपको भोजन या स्वास्थ्य की वों सुविधाएं मिल सकेंगी जो स्थानीय तौर पर मौजूद ही नहीं हैं। साविप्र को खत्म करने से खाद्य पदार्थों का प्रवाह टूट जाएगा और बहुत से लोगों को लुटेरे व्यापारियों और बिचौलियों के रहमो-करम के हवाले हो जाएंगे। इससे चोट खास तौर पर अकेली महिलाओं, अशक्तों और बुजुर्गों पर होगी जो बैंकों से पैसे निकाल कर खाद्य सामग्री खरीदने के लिए आसानी से बाजार नहीं जा सकते हैं। नकद हस्तांतरण से परिचलन में भारी मात्रा में पैसा आएगा जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और लोगों की य शक्ति कम होगी। 

वृध्दावस्था और विधवा पेंशन, मातृत्व सहायता और छात्रवृत्ति के लिए तो नकद हस्तांतरण ठीक हो सकता है, लेकिन खाद्य सामग्री, ईंधन और अन्य आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल भी नहीं। नकद हस्तांतरण अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए पूरक का काम कर सकते हैं। गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के स्थान पर इसको स्थापित करके संप्रग तबाही को ही न्योता देगा।

सुनिए : ऐ भगत सिंह तू जिंदा है/कबीर कला मंच

बीच सफ़हे की लड़ाई

गरीब वह है, जो हमेशा से संघर्ष करता आ रहा है. जिन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है. संघर्ष के अंत में ऐसी स्थिति बन गई कि किसी को हथियार उठाना पड़ा. लेकिन हमने पूरी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए इस स्थिति को उलझा दिया और सीधे आतंकवाद का मुद्दा सामने खड़ा कर दिया. ये जो पूरी प्रक्रिया है, उन्हें हाशिये पर डाल देने की, उसे भूल गये और सीधा आतंकवाद, 'वो बनाम हम ' की प्रक्रिया को सामने खड़ा कर दिया गया. ये जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हमें समझना होगा. इस देश में जो आंदोलन थे, जो अहिंसक आंदोलन थे, उनकी क्या हालत हमने बना कर रखी है ? हमने ऐसे आंदोलन को मजाक बना कर रख दिया है. इसीलिए तो लोगों ने हथियार उठाया है न?

अरुंधति राय से आलोक प्रकाश पुतुल की बातचीत.

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कॉरपोरेट जगत के हित में देश की आम जनता के संहार की योजना रोकें

हम महसूस करते हैं कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विध्वंसक कदम होगा, यदि सरकार ने अपने लोगों को, बजाय उनके शिकायतों को निबटाने के उनका सैन्य रूप से दमन करने की कोशिश की. ऐसे किसी अभियान की अल्पकालिक सफलता तक पर संदेह है, लेकिन आम जनता की भयानक दुर्गति में कोई संदेह नहीं है, जैसा कि दुनिया में अनगिनत विद्रोह आंदोलनों के मामलों में देखा गया है. हमारा भारत सरकार से कहना है कि वह तत्काल सशस्त्र बलों को वापस बुलाये और ऐसे किसी भी सैन्य हमले की योजनाओं को रोके, जो गृहयुद्ध में बदल जा सकते हैं और जो भारतीय आबादी के निर्धनतम और सर्वाधिक कमजोर हिस्से को व्यापक तौर पर क्रूर विपदा में धकेल देगा तथा उनके संसाधनों की कॉरपोरेशनों द्वारा लूट का रास्ता साफ कर देगा. इसलिए सभी जनवादी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इस अपील में शामिल हों.
-अरुंधति रॉय, नोम चोम्स्की, आनंद पटवर्धन, मीरा नायर, सुमित सरकार, डीएन झा, सुभाष गाताडे, प्रशांत भूषण, गौतम नवलखा, हावर्ड जिन व अन्य

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Fwd: “RSS-BJP fomenting terror” – It is time for the Home Minister Mr. Shinde to go beyond statements & pursue & prosecute the guilty.



---------- Forwarded message ----------
From: Feroze Mithiborwala <feroze.moses777@gmail.com>
Date: Tue, Jan 22, 2013 at 5:11 PM
Subject: "RSS-BJP fomenting terror" – It is time for the Home Minister Mr. Shinde to go beyond statements & pursue & prosecute the guilty.
To:


"RSS-BJP fomenting terror" – It is time for the Home Minister Mr. Shinde to go beyond statements & pursue & prosecute the guilty.

By Feroze Mithiborwala & Kishore Jagtap

The announcement by the Home Minister Sushil Kumar Shinde at the Jaipur conclave of the Congress party where he once again stated that the RSS & BJP were involved in fomenting terrorism in India is truly a cause for national concern. He has been further supported by Congress general secretary Digvijay Singh, the former Union Minister, Mani Shankar Aiyar, and Union Minister Rajeev Shukla all of whom defended Mr. Shinde, saying there was enough evidence of RSS-backed terrorism.

Despite the fact that the Home Minister has not made this statement for the first time, yet we in fact do see that both the Home Ministry, the National Investigation Agency (NIA), the Anti-Terror Squads (ATS) at the state levels have all been complicit in the cover-up of the true depth of the RSS backed terror organizations such as the Abhinav Bharat (Col. Purohit & Sadhvi Rithambara) & the Sanatan Sanstha (Athawale), as well as the Hindu Raksha Samiti Dhananjay Desai).

Despite the fact that the Malegaon (8/9/06) terror attacks & Nanded (6/4/06) a failed terror operation occurred in Maharashtra,  yet the Congress-NCP government has been complicit in the cover up. The ATS led both by Raghuvanshi & Rakesh Maria are following the orders of their political bosses. Thus the Malegaon terror network was brought to light by the effort of the Rajasthan ATS.

Also the terror attacks such as the Samjhauta train (18/2/07), Jaipur terror attacks (13/5/08), Pune German Bakery (13/2/10) were all undertaken to disrupt the India-Pakistan peace process & occurred 10-12 days before the representatives of the two countries were to meet.

The Mecca Masjid blast (18/5/07) on the other hand occurred at the time of the growing political tensions over the Indo-US Nuclear deal & was a much needed diversion. Thus sections of the Intelligence Bureau (IB) aligned to the CIA-Mossad, are using the Abhinav Bharat, Sanatan Sanstha & the Hindu Rashtra Sena cadre to carry out terror attacks. The IB itself is totally dominated by communal & the Manuwadi casteist sections of our society & is at the core of planning, financing & execution of the terror attacks.

Also the statements by the known fanatic & terrorist Hafeez Saeed of the LeT, need to analysed in a context whereby his counter-statements are meant to help the BJP. Hafeez Saeed & the LeT, as do the other assorted Lashkar's,  have the patronage of the ISI-CIA. Despite the deep penetration of the CIA, as well as the RAW into Pakistan, yet the likes of Hafeez Saeed continue to operate with impunity. The same Americans who supposedly killed Bin Laden, cannot do the same to Hafeez Saeed? It is truly a sad joke.

Also note that the Americans have provided immunity to the top ISI officials for their role in the 26/11 terror attacks & even David Headley Coleman & Tawahhur Rana, both of whom were actually operating as CIA agents enjoy American protection..  The recent price on the head of Saeed by the USA was a truly laughing matter. In fact the American doctrine of ensuring that extremism & terrorism spread in a controlled environment & thus suit the agenda of the weapons & security industry. And that is why the likes of the myriad Saeed's & their Lashkar's continue to thrive.

The lessons for India are clear. In the last decade, in the post-9/11 world there was & continues to be a planned agenda to demonise Islam & the Muslim community, by targeting all Muslims as terrorists. In India too we witnessed the same systematic game plan, where the 'politics of terror' replaced the 'politics of communal riots' as the new strategy to divide the masses. Thus the plan was very simple. At the time required, either the IB, or then even independently, the Manuwadi terror organizations would engineer the terror attacks. Then the ATS under the instruction of the IB, would immediately place false stories in the media, create an anti-Muslim mindset & then catch Muslims alone, whilst fabricating the evidence & false witnesses. Those arrested would invariably be police informers & those with a criminal background. They were all supposed to be operating under the banner of the non-existent Indian Mujahedeen, a fictitious organization created by the IB itself. This led to the further marginalization & isolation of the Muslim community, whilst further communalizing of Indian society. The media too was complicit in this entire sordid game & barring a few exceptions, did not go beyond the police version & no serious investigations were ever conducted.

But now the truth is out & that is where the true contribution of Shri Shaheed Hemant Karkare, needs to be recognized by the nation, if we are to stop these Frankenstein's in the making. Even all his investigations are not being pursued with the level of honesty required by the government & its security agencies.

 



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Feroze Mithiborwala

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Fwd: Michel Chossudovsky: Al Qaeda in the Islamic Maghreb - Who's Who? Who is Behind the Terrorists?



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From: Global Research E-Newsletter <newsletter@globalresearch.ca>
Date: Tue, Jan 22, 2013 at 5:31 PM
Subject: Michel Chossudovsky: Al Qaeda in the Islamic Maghreb - Who's Who? Who is Behind the Terrorists?
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Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Who's Who? Who is Behind the Terrorists?

By Prof Michel Chossudovsky
Global Research, January 21, 2013
Url of this article:
http://www.globalresearch.ca/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-whos-whos-who-is-behind-the-terrorists/5319754

Who is behind the terrorist group which attacked the BP -Statoil-Sonatrach In Amenas Gas Field Complex located on the Libyan border in South Eastern Algeria?  (see map below)

The operation was coordinated by Mokhtar Belmokhtar, leader of the Al Qaeda affiliated Islamist al-Mulathameen (Masked) Brigade, or "Those who Sign with Blood."

Belmokhtar's  organization has been involved in the drug trade, smuggling as well kidnapping operations of foreigners in North Africa.  While his whereabouts are known, French intelligence has dubbed Belmokhtar "the uncatchable".

Belmokhtar took responsibility on behalf of Al Qaeda for the kidnapping of 41 Western hostages including 7 Americans at the BP In Amenas Gas Field Complex.

Belmokhtar, however, was not directly involved in the actual attack. The field commander of the operation was Abdul Rahman al-Nigeri, a veteran jihadist fighter from Niger, who joined Algeria's Group for Preaching and Combat (GSPC) in 2005. (Albawaba,  January 17, 2013)

The In Amenas kidnapping operation was carried out five days after the conduct of air strikes by France directed against Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) militants in northern Mali.

French special forces and Malian troops regained control of Diabaly and Konna, two small towns North of Mopti.  The town of Diabaly had apparently been taken over a few days earlier by fighters led by one of the leading AQIM commanders Abdelhamid Abou Zeid.

While the terrorist attack and kidnapping directed against the In Amenas Gas plant was described as an act of revenge, it was not in any way improvised, Confirmed by analysts, the operation  had in all likelihood been planned well in advance:

"European and U.S. officials say the raid was almost certainly too elaborate to have been planned in so short a time, although the French campaign could have been one trigger for fighters to launch an assault they had already prepared."

According to recent reports (January 20, 2012) there are some 80 casualties, including hostages and jihadist fighters. There were several hundred workers at the gas plant, most of whom were Algerian. "Of those rescued, only 107 out of 792 workers were foreign", according to the Algerian Ministry of Interior.

The British and French governments laid the blame on the jihadists. In the words of Britain's Prime Minister David Cameron:

"Of course people will ask questions about the Algerian response to these events, but I would just say that the responsibility for these deaths lies squarely with the terrorists who launched this vicious and cowardly attack. (Reuters, January 20, 2013).

News reports confirm, however, that a large number of the deaths of both the hostages and the Islamic fighters was the result of the bombing raids led by Algerian forces.

Negotiations with the captors, which could have saved lives, had not been seriously contemplated by either the Algerian or Western governments. The militants had demanded an end to France's attacks in northern Mali in return for the safety of the hostages. Al Qaeda leader Belmokhtar had stated:

"We are ready to negotiate with the West and the Algerian government provided they stop their bombing of Mali's Muslims" (Reuters, January 20, 2013)

Within the ranks of the jihadists were mercenaries from a number of Muslim countries including Libya (yet to be confirmed) as well as fighters from Western countries.



  Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Who's Who?

There are a number of affiliated groups which are actively involved in northern Mali:

Al-Qaeda Organization in the Islamic Maghreb (AQIM) led by Abdelmalek Droukdel, "the emir of al Qaeda in the Islamic Maghreb",
Ansar Ed-Dine led by Iyad Ag Ghaly,
the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJWA).
The Armed Islamic Group, or Groupe islamique armé (GIA) which was prominent in the 1990s is largely defunct. Its members have joined AQIM.

The National Movement for the Liberation of Azawad  (MNLA) is a Tuareg secular nationalist and independence movement.

Historical Background

In September 2006, the Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC) joined forces with Al Qaeda. The GSPC was founded by Hassan Hattab a former GIA commander.

In January 2007,  the group officially changed its name to the Al-Qaeda Organization in the Islamic Maghreb (AQIM). Also in early 2007, the newly formed AQIM established a close relationship with the Libya Islamic Fighting Group (LIFG).

The commanders of the GSPC had been inspired by the religious teaching of Salafism in Saudi Arabia, which historically played an important role in the training of the Mujahideen in Afghanistan.

The history of AQIM jihadist commanders is of significance in addressing the broader issue:

Who is behind the various Al Qaeda affiliated factions?
Who is supporting the terrorists?
What political and economic interests are being served?
The Washington based Council on Foreign Relations (CFR) traces the origins of AQIM back to the Soviet-Afghan war:

Most of AQIM's major leaders are believed to have trained in Afghanistan during the 1979-1989 war against the Soviets as part of a group of North African volunteers known as "Afghan Arabs" that returned to the region and radicalized Islamist movements in the years that followed. The group is divided into "katibas" or brigades, which are clustered into different and often independent cells.

The group's top leader, or emir, since 2004 has been  Abdelmalek Droukdel, also known as Abou Mossab Abdelwadoud, a trained engineer and explosives expert who has fought in Afghanistan and has roots with the GIA in Algeria. It is under Droukdel's leadership that AQIM declared France as its main target. One of the "most violent and radical" AQIM leaders is Abdelhamid Abou Zeid, according to counterterrorism experts. Abou Zied is linked to several kidnappings and executions of Europeans in the region. (Council on Foreign Relations, Al Qaeda in the Islamic Maghreb, cfr.org, undated)

What the CFR report fails to mention is that the Islamic jihad in Afghanistan was a CIA initiative, initially launched in 1979 during the Carter administration. It was actively supported by president Ronald Reagan throughout the 1980s.

In 1979 the largest covert operation in the history of the CIA was launched in Afghanistan.  Wahabi missionaries from Saudi Arabia set up the Coranic schools (madrassahs) in Pakistan and Afghanistan. The Islamic textbooks used in the madrassahs were printed and published in Nebraska. Covert funding was channeled to the Mujahideen with the support of the CIA:

"With the active encouragement of the CIA and Pakistan's ISI, who wanted to turn the Afghan Jihad into a global war waged by all Muslim states against the Soviet Union, some 35,000 Muslim radicals from 40 Islamic countries joined Afghanistan's fight between 1982 and 1992. Tens of thousands more came to study in Pakistani madrasahs. Eventually, more than 100,000 foreign Muslim radicals were directly influenced by the Afghan jihad." (Ahmed Rashid, "The Taliban: Exporting Extremism", Foreign Affairs, November-December 1999).

The Central Intelligence Agency (CIA), using Pakistan's military Inter-Services Intelligence (ISI), played a key role in training the Mujahideen. In turn, the CIA-sponsored guerrilla training was integrated with the teachings of Islam:

In March 1985, President Reagan signed National Security Decision Directive 166,...[which] authorize[d] stepped-up covert military aid to the Mujahideen, and it made clear that the secret Afghan war had a new goal: to defeat Soviet troops in Afghanistan through covert action and encourage a Soviet withdrawal. The new covert U.S. assistance began with a dramatic increase in arms supplies — a steady rise to 65,000 tons annually by 1987... as well as a "ceaseless stream" of CIA and Pentagon specialists who traveled to the secret headquarters of Pakistan's ISI on the main road near Rawalpindi, Pakistan. There the CIA specialists met with Pakistani intelligence officers to help plan operations for the Afghan rebels." (Steve Coll, Washington Post, July 19, 1992)

Mokhtar Belmokhtar, mastermind behind the terrorist attack by the Islamist al-Mulathameen (Masked) Brigade on the In Amenas Gas complex is one of the founding members of AQIM.

He was trained and recruited by the CIA in Afghanistan. Belmokhtar  was a North African volunteers, an  "Afghan Arab" enlisted at age 19 as a Mujahideen to fight within the ranks of Al Qaeda in Afghanistan, at a time when the CIA and its Pakistani affiliate –the Inter Services Intelligence (ISI)– were actively supporting the jihadists in both recruitment and training.
Mokhtar Belmokhtar fought in the Afghan "civil war".
He returned to Algeria in 1993 and joined the GSPC.
Belmokhtar's history and involvement in Afghanistan suggests that he was a US sponsored "intelligence asset".
The Role of America's Allies, Saudi Arabia and Qatar

Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) from the outset in 2007 had established a close relationship to the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), whose leaders had also been trained and recruited in Afghanistan bu the CIA. The LIFG is supported covertly by the CIA and Britain's MI6.

The LIFG  was directly supported by NATO during the 2011 war on Libya, "providing weapons, training, special forces and even aircraft to support them in the overthrow of Libya's government." (Tony Cartalucci, The Geopolitical Reordering of Africa: US Covert Support to Al Qaeda in Northern Mali, France "Comes to the Rescue", Global Research, January 2013)

. British SAS Special Forces had been brought into Libya prior to onset of the insurrection, acting as mlitary advisers to the LIFG.

More recently, reports confirm that AQIM has received weapons from the Libya Islamic Fighting Group (LIFG). LIFG mercenaries have integrated AQIM brigades. According to commander Mokhtar Belmokhtar, who coordinated the In Amenas kidnapping operation:

"We have been one of the main beneficiaries of the revolutions in the Arab world. As for our benefiting from the (Libyan) weapons, this is a natural thing in these kinds of circumstances." http://www.hanford.gov/c.cfm/oci/ci_terrorist.cfm?dossier=174

The BP In Amenas plant is located directly on the Libyan border. One suspects that there was a contingent of Libya Islamic Fighting Group (LIFG) combatants involved in the operation.

AQIM also has ties to the Al Nusra Front in Syria which is supported covertly by Saudi Arabia and Qatar.

Al Qaeda in the Islamic Maghreb is indelibly tied into a Western intelligence agenda. It is described  as " one of the region's wealthiest, best-armed militant groups", financed covertly by Saudi Arabia and Qatar.

France's  Canard enchaîné revealed (June 2012) that Qatar (a staunch ally of the United States) has been funding various terrorist entities in Mali including the Salafist Ansar Ed-Dine:

Both the Tuareg rebels of the MNLA (independence and laity), Ansar Ed Dine, AQIM (Al Qaeda in Islamic Maghreb) and Mujao (Jihad in West Africa) were assisted with dollars from Qatar, according to one report  (The Examiner)

The satirical French paper Canard Enchaîné reported [June 2012] that Qatar has allegedly been funding armed groups in northern Mali made their way into Algerian and west African outlets.

Suspicions that Ansar Ed-Dine, the main pro-shari'ah armed group in the region, has been receiving funding from Qatar has circulated in Mali for several months.

Reports (as yet unconfirmed) that a 'Qatari' aircraft landed at Gao, full of weapons, money and drugs, for example, emerged near the beginning of the conflict.

The original report cites a French military intelligence report as indicating that Qatar has provided financial support to all three of the main armed groups in northern Mali: Iyad Ag Ghali's Ansar Ed-Dine, al-Qa'ida in the Islamic Maghreb (AQIM) and the Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJWA).

The amount of funding given to each of the groups is not mentioned but it mentions repeated reports from the French DGSE to the Defense Ministry have mentioned Qatar's support for 'terrorism' in northern Mali. (emphasis added)

The role of Al Qaeda in the Islamic Maghreb as an intelligence asset must be carefully assessed. The Islamic insurgency creates conditions which favor the political destabilization of Mali as a nation state. What geopolitical interests have been served?



 Concluding Remarks: "The American Sudan"

In a bitter irony, the kidnapping operation in Southern Algeria and the tragedy resulting from the Algerian led military "rescue" operation provide a humanitarian justification for Western military intervention led by US AFRICOM.  The latter not only pertains to Mali and Algeria. It could also include the broader region extending  across the sub-Saharan Sahelian belt, from Mauritania to the Western border of Sudan.

This process of escalation is part of a US military and strategic "road-map", a subsequent stage in the militarization of the African continent, "a followup" to the US-NATO 2011 war on Libya.

It is a project of neo-colonial conquest by the US over a vast area.

While France is the former colonial power, intervening on behalf of Washington, the end-game is to eventually exclude France from the Maghreb and sub-Saharan Africa. This displacement of France as a colonial power has been ongoing since the war of Indochina in the 1950s.

While the US is prepared in the short-run to share the spoils of war with France, Washington's ultimate objective is to "redraw the map of the African continent", and eventually, to transform francophone Africa into an American sphere of influence. The latter would extend across the continent from Mauritania on the Atlantic to the Sudan, Ethiopia and Somalia.

A similar process of excluding France from francophone Africa has been ongoing since the 1990s in Rwanda, Burundi and the Republic of the Congo.

In turn, French as an official language in francophone Africa is being encroached upon. Today in Rwanda, English is an official language, alongside Kinyarwanda  and French. Starting with the RPF government in 1994, secondary education was offered in either French or English. Since 2009 it is offered solely in English. The University since 1994, no longer operates in French. (The president of Rwanda Paul Kagame does not read or speak French).

What is at stake is a vast territory which during the colonial period included French West Africa and French Equatorial Africa  (See map  left as well as maps below)

Mali during the French period was referred to as Le Soudan français (the French Sudan).

Ironically, this process of weakening and eventually excluding France from francophone Africa has been carried out with the tacit endorsement of  both (former) president Nicolas Sarkozy and president François Hollande, both of whom are serving US geopolitical interests to the detriment of the French Republic.

The militarization of the African continent is part of the mandate of US Africom.

The longer term goal is to exert geopolitical as well military control over a vast area, which historically has been within France's sphere of influence.  This area is an rich in oil, natural gas, gold, uranium and strategic minerals. (See R. Teichman, The War on Mali. What you Should Know: An Eldorado of Uranium, Gold, Petroleum, Strategic Minerals ..., Global Research, January 15, 2013)

The colonial re-division of Africa decided at the 1884-85 at the Berlin Conference (right). For the maps of French colonial Africa, see below.



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Monday, January 21, 2013

वीरेन डंगवाल को दिल का दौरा

वीरेन डंगवाल

अभिषेक श्रीवास्तव

हिंदी के जाने-माने कवि और वरिष्ठ पत्रकार वीरेन डंगवाल को दिल का दौरा पड़ा है। वे छत्‍तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक कार्यक्रम में गए थे। कल रात से वे वहीं के जिंदल-फोर्टिस अस्‍पताल में भर्ती हैं। अच्‍छी बात यह है कि उनकी स्थिति अभी स्थिर है लेकिन कहीं ले जाने लायक नहीं, और संकट की बात यह है कि उक्‍त अस्‍पताल में कोई कार्डियोलॉजिस्‍ट नहीं है। प्राप्‍त सूचना के अनुसार कार्डियोलॉजिस्‍ट परसों तक वहां पहुंचेंगे। 

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क्या बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पीट देंगी?

क्या बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पीट देंगी?

पलाश विश्वास

बांग्लादेश में विपक्ष की नेता व पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया विरोधियों की आंखें निकाल लेने और उन्हें लूला बना दने की धमकी ​​देती रही है। बंगाल के मंत्री सार्वजनिक सभाओं में न केवल माकपाइयों को जहां देखें, वहां धिन डालें, का फतवा जारी कर रहे हैं, बल्कि इसे बखूब अंजाम दे रहे हैं।पूर्व माकपाई मंत्री रेज्जाक मोल्ला की पिटाई और उसके बाद माकपाइयों पर हमले का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। राजधर्म निभानेके लिए हमलावर तृणमुल कांग्रेस के बाहुबली विधायक अराबुल इस्लाम को गिरफ्तार करके रिहाभी कर दिया गया। दीदी के मंत्री विरोधियों के सामाजिक बहिष्कार और उनसे घृणा करने का फतवा जारी कर ही रहे हैं। अपने मंत्रियों और समर्थकों से दो कदम आगे बढ़कर दीदी ने प्रधानमंत्री के लिए जो राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया है, किसी मुख्यमंत्री की ओर से क्रिकेटीय बाषा में यह मौलिक रिकार्ड है।बिजनस स्टैंडर्ड ने क्या खूब लिखा हैः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगली बार जब दिल्ली पहुंचेंगी तो प्रधानमंत्री शायद अपनी सुरक्षा और कड़ी करा लेंगे! सुरक्षा कड़ी करानी भी चाहिए क्योंकि बनर्जी ने प्रधानमंत्री से निपटने की धमकी दे डाली है!दरअसल बनर्जी अपने राज्य के लिए काफी समय से वित्तीय सहायता की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। यह देखकर बनर्जी के सब्र का बांध अब टूट गया है। शायद इसीलिए एक जनसभा के दौरान आज उनके मुंह से निकल गया, 'क्या मैं उनको (प्रधानमंत्री को) पीट दूं?'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 'पिटाई' करने का विवादास्पद बयान दे डाला। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के पश्चिम बंगाल को आर्थिक पैकेज न दिए जाने से तमतमाई हुई थीं।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र से जब भी मदद मांगी जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है... 'तो क्या मैं उनको थप्पड़ मारूं...।'ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेसनीत संप्रग इस साल के मध्य में चुनाव करवा सकता है।बनर्जी ने कहा, 'वे इस साल अगस्त-सितंबर में चुनाव करवा सकते हैं।' केंद्र पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कई बार भेंट कर उर्वरकों की कीमत में बढ़ोतरी पर अपना एतराज जताया लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री से दस बार भेंट की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें कुछ राह निकालना होगा। हमें उर्वरक फैक्टरी लगाने की जरूरत है और इसके लिए तीन चार साल और लगेंगे।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खुदरा में एफडीआई और डीजल कीमत में इजाफे जैसी 'जनविरोधी' नीतियां अपना रही है।राज्य के कर्ज पर ब्याज स्थगित किए जाने का अनुरोध नहीं माने जाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा चुका रहे हैं।


बनर्जी ने कहा, 'हम खुदरा में एफडीआई और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी, रियायती रसोई गैस की संख्या सीमित किए जाने जैसी अन्य जनविरोधी नीतियों की अनुमति नहीं दे सकते।'

देखें विडियोः ममता ने की पीएम को पीटने की बात

http://youtu.be/Mm2nc7GObtw

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दीदी केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करें, ऐसा तो हम लोग लिख ही रहे थे। इस वक्त दीदी के जनाधार ​​और निर्विवादित लोकप्रियता के मद्देनजर अगर वे इस सिलसिले में बंगाल से कोई राजनीतिक पहल करती, तो नरसंहार की संस्कृति के खिलाफ प्रतिरोध की गुंजाइश बनती। पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और माकपा दोनों के सफाये के लिए अपने समर्थकों को उकसाने के लिए बयानबाजी तक सीमित है उनकी क्रांति। लेकिन इस मुंहजुबानी क्रांति की भाषा से तो हिंसा की संस्कृति के प्रति उनकी अटूट आस्था ही व्यक्त हुई है। गौरतलब है कि उन्हीकी पार्टी के सांसद कबीर सुमन ने खुलेआम आरोप लगाया है कि जिस जमीन आंदोलन के जरिये दीदी सत्ता में आयी, उसमें उनकी ​​भूमिका से कहीं ज्यादा निर्णायक माओवादियों की सक्रियता रही है और माओवादियों के कंधे पर चढ़कर वे सत्ता में आयी। पर सत्ता और ​​सैन्यकृत पूंजीवादी कारपोरेट राष्ट्र के खिलाफ बाकायदा युद्ध लड़ रहे माओवादियों ने भी इस राजनीतिक भाषा का कभी इस्तेमाल किया हो, ऐसा कम से कम हमें तो मालूम नहीं है। यह तो विचारहीन बाहुबल की भाषा है और हकीकत यह है कि दीदी की राजनीति में इस वक्त बाहुबल ही सबसे ​​ज्यादा मुखर है। कुछ ही प्रतिशत मतों के अंतर से वामपंथी भले ही सत्ता से बाहर हो गये, पर उनका जनाधार खत्म हो गया हो , ऐसा नहीं ​​है। उनका सांगठनिक ढांचा अब भी दीदी की पार्टी के मुकाबले मजबूत है। वामपंथी राजनीतिक हिंस के विरोध में एक के बाद एक रैली में ​​इसे साबित भी कर चुके है। यही नहीं, उत्तर बंगाल में कांग्रेस संगठनन के मामलों में दीदी से मीलों आगे है। जंगल महल में दीदी अमन चैन का दावा करती नहीं थकतीं।पहाड़ में भी शांति लौटाने का दावा उन्होंने किया था। लेकिन गोरखा आंदोलनकारी अब तेलंगना के साथ अलग ​​गोरखालैंड की घोषणा की मांग पर अड़े हुए हैं। दीदी को बाहैसियत मुख्यमंत्री यह तो मालूम होना ही चाहिये कि कैसे पूरा बंगाल बारुदी ​​सुरंगों के ऊपर खड़ा है। उनकी आक्रामक गोलंदाजी से राज्य में हिंसा की वर्चस्ववादी संस्कृति के बेलगाम हो जाने के पूरे आसार हैं।

सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व को पीट देने से आर्थिक नीतियों को बदला जा सकता है? क्या इसीसे थम जायेगा कारपोरेट अश्वमेध, जिसके पुरोहित सभी राजनेता हैं? ऐसा अगर है तो माओवादियों की निंदा कैसे की जा सकती है? जबकि वे दूरदराज के इलाके में एकाधिकारवादी कारपोरेट आक्रमण के खिलाफ जमकर प्रतिरोध कर रहे हैं? क्या संसदीय लोकतंत्र और संबविधान के प्रति राजनेताओं की आस्था खत्म हो रही है?  क्या वे सत्ता दखल के लिए कुछ भी कर सकते हैं?

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कबीर सुमन ने अपनी बयानबाजी से पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर दी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नंदीग्राम आंदोलन में माओवादियों ने तृणमूल का साथ दिया था। कहा कि ममता बनर्जी निःसंदेह लड़ाकू नेत्री हैं और माकपा के खिलाफ लड़ती आई हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल की सत्ता से माकपा को अकेले नहीं हटाया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी माओवादियों ने तृणमूल का समर्थन किया था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए किशनजी ने तृणमूल को जिताने के लिए अपने हाथों में पार्टी का झंडा थामा था। लोकसभा चुनाव के समय कबीर को जिताने के लिए नक्सलियों ने उनके समर्थन में प्रचार किया था।तृणमूल सांसद कबीर सुमन आज उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, जो पूर्व में माकपा द्वारा कही गई थीं। इसमें कोई नयी बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की माओवादियों से सांठगांठ थी और आज भी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी बात को कबीर सुमन उजागर कर रहे है।यह कहना है बंगाल के पूर्व उद्योग मंत्री निरुपम सेन का। वे शुक्रवार को सिलीगुड़ी अनिल विश्वास भवन में जिला के राजनीतिक पाठशाला का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम, जंगलमहल, सिंगूर या दक्षिण बंगाल में जो भी हिंसा हुई उसके लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। राजनीतिक में आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं लेकिन इसमें भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। जिस प्रकार इन दिनों राजनीति में भाषा का स्तर गिरा है यह चिंता और दुख का विषय है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना होगा। भाषा अमर्यादित हो गई तो राजनीति का पतन हो जाएगा। राजनीति समाज का आइना होती है। इस लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहना होगा।

बनर्जी का पारा चढऩे की असली वजह राज्य की खस्ता माली हालत है। हालांकि इसके लिए वह भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। जबरदस्त वित्तीय संकट से गुजरने के बावजूद पश्चिम बंगाल बाजार से उतना कर्ज उठा चुका है, जितने की उसे इजाजत दी गई है। इसकी वजह मुख्यमंत्री के जनता को लुभाने वाले कदम ही हैं। उन्होंने हाल ही में राज्य के स्थानीय क्लबों को दूसरी बार रकम बांटी थी और कहा था कि अगले पांच साल तक उन्हें पैसे की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। उद्योगों और रकम से महरूम राज्य के लिए ऐसी हरकत अय्याशी ही करार दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की माली हालत पर जोर रिपोर्ट हाल ही में पेश की थी, उसमें भी पश्चिम बंगाल को आखिरी पायदान या आखिरी तीन पायदानों पर जगह मिली थी।

उन्होंने कहा, '2010, 2011 और 2012 में मैंने वित्तीय सहायता की मांग लेकर प्रधानमंत्री से दस बार मुलाकात की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। क्या अब मैं उनको पीट दूं? अगर मैं ऐसा करूंगी तो आप कहेंगे कि मैं बदमाश हो गई हूं और बिना कुछ किए ही मुझे गुंडा कहा जाएगा। लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। जनता के लिए मैं यह कदम भी उठा सकती हूं।' उन्होंने यूरिया की कीमत बढ़ाने के सरकार के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार अपना यूरिया कारखाना लगाएगी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के 11 अक्टूबर 2012 के फैसले के मुताबिक मंत्रिमंडल ने भी यूरिया वाली खाद की कीमत 50 रुपये प्रति टन बढ़ाने का निर्णय लिया था।

ममता केंद्र से आर्थिक पैकेज न मिलने से काफी आक्रोशित थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों का पैसा केंद्र दबा देता है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह कुछ दिन के बाद दिल्ली पहुंचकर धरना देंगी। गौरतलब है कि ममता ने इससे पहले अपने एक चर्चित बयान में कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल का पूरा खजाना खाली कर दिया है, तो वह सीएम बनना ही पसंद नहीं करतीं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यह कहते हुए कि "गुजरात दंगे कर सकता है, हम नहीं" उसकी समृद्धि का राज एनआरआई के भारी निवेश को बताया।उन्होंने कहा कि मेरे सामने गुजरात का बखान मत कीजिए। गुजरात क्या कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। हां, हम दंगे में संलिप्त नहीं हो सकते। गुजरात एनआरआई के अपार निवेश से चमक रहा है। दक्षिणी 24 परगना जिले में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की तुलना पर असंतोष जाहिर किया।उन्होंने कहा कि क्यों गुजरात से तुलना की जाती है, उनकी आबादी हमारे मुकाबले बेहद कम है। वहां जाम, बंद और हड़तालें नहीं होती। वे हमारी तरह कर्ज में डूबे हुए नहीं हैं। राज्य की वित्तीय दुर्दशा का ठीकरा पूर्व की वामों सरकार पर फोड़ते हुए बनर्जी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले उन्हें खराब माली हालत का भान नहीं था।

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के तहत स्थानीय क्लबों को धन का आवंटन शुरू किया था, साथ ही उन्होंने अगले 5 साल तक रकम सतत रूप से मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया था।

नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री द्वारा धन का आवंटन कोई नई बात नहीं है। बहरहाल राज्य नकदी के संकट से जूझ रहा है और उद्योगों से वंचित है। ऐसे में इस तरह के फैसले महंगे शौक के अलावा कुछ नहीं है।

हाल ही में आई रिपोर्ट- स्टेट फाइनैंस : स्टडी ऑफ बजट्स 2012-13 से एक बार फिर राज्य की खस्ता वित्तीय स्थिति उजागर हुई है। राज्यों की वित्तीय हालत के मामले में बंगाल लगातार निचले पायदान पर बना हुआ है।

2011-12 में पश्चिम बंगाल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (पुनरीक्षित अनुमान) और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 10.80 प्रतिशत था, जो देश के अन्य राज्यों की  तुलना में सबसे कम था। सकल वित्तीय घाटे के मामले में भी पश्चिम बंगाल 2011-12 में 79.70 प्रतिशत के साथ उच्चतम राजस्व घाटे वाला राज्य था। ब्याज भुगतान के मामले में भी राज्य की स्थिति सबसे खराब है और 2011-12 में  इसका अनुपात राजस्व खर्च का 21.10 प्रतिशत रहा।

यह एक मात्र आंकड़े नहीं हैं। राज्य की खस्ता वित्तीय हालत का पता गैर-विकासात्मक खर्च के आंकड़ों से भी पता चलता है। साथ ही राज्य पर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा है। 2011-12 के पुनरीक्षित आंकड़ों के मुताबिक जीएसडीपी अनुपात में पश्चिम बंगाल दूसरा बड़ा राज्य है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पर जीएसडीपी का 39 प्रतिशत कर्ज है।

मार्च 2013 के आखिर तक पश्चिम बंगाल की कुल देनदारी 2.30 लाख करोड़ रुपये होगी, जो सभी राज्यों में तीसरी बड़ी देनदारी है। 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति अनुपात (आईपी-आरआर) गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अलावा सभी राज्यों में 15 प्रतिशत था। पश्चिम बंगाल में आईपी-आरआर जहां सबसे ज्यादा 27.20 प्रतिशत था, वहीं छत्तीसगढ़ में यह 4.5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रहा।

इस वित्तीय वर्ष के राज्य बजट दस्तावेजों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राजस्व प्राप्तियां 76,943 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और खर्च 83,801 करोड़ रुपये रहेगा, जिसके चलते 6585 करोड़ रुपये का भारी राजस्व घाटा होगा। इस वित्त वर्ष के आखिर तक पश्चिम बंगाल का वेतन पर होने वाला खर्च ही 28,889 करोड़ रुपये से बढ़कर 31,184 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सरकार के अनुमानित खर्च का करीब 37 प्रतिशत है। इसी तरह से राज्य का पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर खर्च 8,385 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,582 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

आरबीआई की रिपोर्ट सिर्फ एक मामले में उम्मीद जगाती है कि राज्य सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति में 2012-13 के बजट अनुमानों में सुधार की उम्मीद की है।

पश्चिम बंगाल में राजस्व घाटे में कमी और बिहार में राजस्व अधिशेष में बढ़ोतरी गैर विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्यों के राजस्व खातों में बजटीय सुधार के संकेत देते हैं।

सरकार और पार्टी के जिम्मेदार शख्स का गैर जिम्मेदाराना बयान- मामला पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक से जुड़ा है। जिन्हें लोकतंत्र में गुंडाराज को बढ़ावा देने में भी कोई खोट नजर नहीं आता।वरना 24 उत्तर परगना इलाके में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो कहा वो लोकतंत्र के रखवाले नहीं कह सकते हैं। हैरान रह जाएंगे आप ये जानकर कि ज्योतिप्रिय मल्लिक सीधे-सीधे तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीपीएम कार्यकर्ताओं को मारने पीटने के लिए उकसा रहे हैं और इसकी छूट तक वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं।

आनेवाले पंचायत वोट में बंगाल में सीपीएम को हम एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। इसके लिए अगर राजनीतिक लड़ाई के बजाए मारपीट की भी जरूरत पड़े तो वो भी आप कीजिए। हम उसके लिए तैयार हैं,हमारी तरफ से इसकी छूट है, लेकिन सीपीएम का एक भी इलाका आप नहीं छोड़ें।

सरकार और पार्टी के जिम्मेदार शख्स का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ये बयान बानगी भर है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच पनप रही दुश्मनी। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या लोकतंत्र में गुंडातंत्र को बढ़ावा देना गैर कानूनी नहीं है।

क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री की हैसियत से ज्योतिप्रिय मल्लिक गुंडातंत्र को इस कदर बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं? क्या इन्हीं मंत्रियों और नेताओं की बदौलत पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी।

शर्म आती है लोकतंत्र के ऐसे सेनापतियों को देखकर और सुनकर, जो बिना किसी खौफ के अपने विरोधियों को मारने की वकालत करते हैं।

हद तब हो गई किज्योतिप्रिय मल्लिक ना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि वो सरकार में खाद्य मंत्री भी हैं। उत्तर 24 परगना जिले में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने ज्योतिप्रिय मल्लिक आए थे।

पश्चिम बंगाल में गुंडई संबंधी बयानों को लेकर जुबानी जंग के बीच राज्य के राज्यपाल एम. के. नारायणन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपसी सद्भाव के साथ एक ही मंच साझा किया। ममता और नारायणन ने स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मदिन पर साल्टलेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर हाथ मिलाए और दोनों को एक दूसरे से बातचीत करते देखा गया।गौरतलब है कि नारायणन ने राज्य में राजनीतिक हिंसा की चर्चा करते हुए गुंडई फैलने की बात कही थी। उनके इस बयान पर पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को शपथ दिलाते हुए अपनी पार्टी के नारे मां, माटी और मानुष का इस्तेमाल कर विवाद पैदा कर दिया। ममता ने कहा कि मां, माटी और मानुष को बचाना हमारा कर्तव्य है। राज्य में विपक्षी लेफ्ट फ्रंट ने सरकारी कार्यक्रम में पार्टी के नारे का इस्तेमाल किए जाने पर मुख्यमंत्री की आलोचना की है।

गौरतलब है कि भागड़ में माकपा विधायक अब्दुर्रज्जाक मोल्ला पर हमले के बाद राज्यपाल एमके नारायणन ने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है।गौरतलब है कि राज्यपाल ने उस घटना के बाद सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यह राजनीतिक संस्कृति नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है। श्री नारायण ने अचानक यह बातें नहीं कही थीं। विधानसभा के मुख्य सचेतक शोभनदेव चटर्जी के साथ उन्हीं की पार्टी के लोगों द्वारा दु‌र्व्यहार करने से लेकर मंत्री रवींद्र भंट्टाचार्य द्वारा सरकार पर वसूली करने के लगाए गए आरोप और लोबा गांव में ग्रामीणों पर पुलिस कार्रवाई की घटना से राज्यपाल पहले से ही क्षुब्ध थे। भागड़ की घटना पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी। वह इसके पहले वह राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए केंद्र को रिपोर्ट भेज चुके थे। राज्य में राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायण ने कहा कि राज्य में गुंडागिरी हो रही है और तृणमूल कांग्रेस-वाम मोर्चा के बीच झड़पों से प्रदेश दहल गया है। ऐसे हालात में पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए।राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा, इसका राजनीतिक संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लगता है कि यहां किसी तरह की गुंडागिरी हो रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, पिछला दो दिन बहुत परेशानी भरा रहा है। इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी...यह स्वीकार्य नहीं है।

राज्यपाल ने कहा, और जो कोई भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जहां तक इस बात का सवाल है, पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना होगा। नारायणन ने कहा, दोषी के खिलाफ स्पष्ट सबूत हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को दक्षिण 24 परगना के बमनघटा में माकपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। वहां इससे पहले माकपा के पूर्व मंत्री अब्दुर रज्जाक पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया था।

शुरु से आखिरतक राज्य के हेवीवेट मंत्री हमलावर अराबुल के पक्ष में रैली और बयानबाजी करते रहे, लेकिन राज्यपाल के इस बयान के बाद ​​दीदी को राजधर्म निभाना ही पड़ा और बंगाल के भांगड़ कांड के मुख्य आरोपी तृणमूल नेता व पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम को घटना के दस दिन बाद पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। इस्लाम के खिलाफ माकपा विधायक व पूर्व मंत्री अब्दुर्रज्जाक मोल्ला और पार्टी की जुलूस पर हमले का आरोप है। अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल समर्थकों ने भांगड़ में गुरुवार को जुलूस निकाला और बाजार बंद करा दिया। इलाके में तनाव व्याप्त है।

कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की तरफ से अराबुल को सात दिनों की रिमांड पर लेने का आवेदन किया गया था, लेकिन अदालत ने सिर्फ पांच दिन की ही मंजूरी दी। गौरतलब है कि छह जनवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ क्षेत्र के कांटातल्ला इलाके में माकपा विधायक मोल्ला पर हमला हुआ था, जिसमें वह जख्मी हो गए थे। इसके दो दिन बाद आठ जनवरी को घटना के खिलाफ जब वाममोर्चा के जुलूस में शामिल होने के लिए माकपा समर्थक बसों, मेटाडोर में सवार होकर कोलकाता आ रहे थे, बामनघाटा में उन पर फिर हमला हुआ। इस हमले में गोली से तीन लोग जख्मी हुए। एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई। करीब 30 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अराबुल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। माकपा ने अराबुल पर आरोप लगाया कि उसी के नेतृत्व में बम व गोली से तृणमूल समर्थकों ने उनपर हमला किया है। उधर अराबुल भी अपने को जख्मी बताते हुए अस्पताल में भर्ती हो गया। माकपा समर्थकों ने अराबुल समेत 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अराबुल ने भी सत्तार मोल्ला समेत चार सौ माकपा समर्थकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों दलों के करीब 90 समर्थकों को गिरफ्तार किया, परंतु अराबुल की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसे लेकर तृणमूल सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी और अस्पताल से छुंट्टी मिलने के बाद आखिरकार पुलिस ने गुरुवार को अराबुल को गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि अब सत्तार मोल्ला की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को हराना माकपा का उद्देश्य है। पार्टी का विशेष जोर वाममोर्चा को मजबूत करना है लेकिन गैर कांग्रेस व गैर भाजपा ताकतों को भी एकजुट किया जाएगा। चुनाव के समय गैर भाजपा व गैर कांग्रेस लोकतांत्रिक सेकुलर दलों के साथ चुनावी तालमेल की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। कोलकाता में शनिवार को संपन्न हुई माकपा केंद्रीय कमेटी की तीन दिवसीय बैठक में वाममोर्चा के अतिरिक्त गैर कांग्रेस व गैर भाजपा ताकतों को भी एकजुट करने का निर्णय किया गया। बैठक के बाद माकपा महासचिव प्रकाश करात ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा तीसरे मोर्चा की संभावना को खारिज करने के सवाल पर श्री करात ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ मिल कर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। ऐसी स्थिति में लालू क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ कोई मोर्चा बने। वैसे माकपा भी अभी तीसरे मोर्चा की बात नहीं उठाएगी। वामपंथी ताकतों को मजबूत करना ही माकपा का उद्देश्य है। इसके साथ गैर भाजपा व गैर कांग्रेस ताकतों को भी एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा ताकि चुनाव के समय उनके साथ चुनावी गठबंधन या सीटों की तालमेल हो सके।

करात ने कहा कि मूल्य वृद्धि तथा केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय किया गया है। कन्याकुमारी से दिल्ली तक वामपंथी युवकों का राष्ट्रव्यापी जत्था निकलेगा, जो देश के विभिन्न भागों से होकर 19 मार्च को दिल्ली पहुंचेगा। इस आंदोलन में महंगाई के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, भूमि व आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार आदि मुद्दों शामिल किया गया है। कन्याकुमारी से दिल्ली तक का जत्था पोलित ब्यूरो के सदस्य रामचंद्र पिल्लई, मुंबई से दिल्ली तक के लिए सीताराम येचुरी और अमृतसर से दिल्ली तक के जत्था को वृंदा करात रवाना करेंगी। श्री करात ने कहा कि कोलकाता से दिल्ली तक का जत्था वह खुद 25 फरवरी को रवाना करेंगे।

करात ने कहा कि झारखंड में भाजपा- झामुमो की सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। माकपा ने झारखंड विधानसभा भंग कर वहां अविलंब चुनाव कराने की मांग की है। बैठक में डीजल के मूल्य से सरकारी नियंत्रण हटाने से आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव, सब्सिडी के बदले बैंक खाते में नकदी का हस्तांतरण, महिलाओं पर अत्याचार, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति तथा सीरिया में बाहरी ताकतों से हथियारों की आपूर्ति आदि मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्रीय कमेटी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा व कानून व्यवस्था में गिरावट की स्थिति पर चिंता जतायी है।
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"I have met PM ten times. I cannot do more than this. Shall I go and beat (him up)? Then you will say I have become a goonda. Without doing anything I am (called) a goonda. I do not mind that. But I know the way out. We will have to set up a fertiliser factory and it will need three or four years' time," Banerjee said.Thus, Didi created creating new linguistics for Indian politics!

"I have met PM ten times. I cannot do more than this. Shall I go and beat (him up)? Then you will say I have become a goonda. Without doing anything I am (called) a goonda. I do not mind that. But I know the way out. We will have to set up a fertiliser factory and it will need three or four years' time," Banerjee said.Thus, Didi created creating new linguistics for Indian politics!
Indian Holocaust My Father`s Life and Time, Chapter: Nine Hundred Fifty


Palash Biswas

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মারমুখী মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "এবার কী তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে মারব"?
Update: January 21, 2013 19:20 IST
http://youtu.be/Mm2nc7GObtw
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"I have met PM ten times. I cannot do more than this. Shall I go and beat (him up)? Then you will say I have become a goonda. Without doing anything I am (called) a goonda. I do not mind that. But I know the way out. We will have to set up a fertiliser factory and it will need three or four years' time," Banerjee said.Stepping up her anti-Centre tirade, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee today said she had met Prime Minister Manmohan Singh several times to protest against fertiliser price hike but to no avail, and she could not do anymore.

"I have met the prime minister ten times and repeatedly urged him to hike fertilizer subsidy. What more can I do? Should I beat him? If I do so, you people would call me a goon," Banerjee said.

Earlier, stepping up pressure on the UPA government on her demand for a three-year moratorium on paying interests on central loans, she threatened to lead a march to the Red Fort in New Delhi if her pleas went unheeded.

The Congress took strong exception to Banerjee's attack on Singh and demanded an immediate apology from her.The Congress Monday said Mamata Banerjee would eventually have to quit as chief minister as she would not be able to run West Bengal for long.The Congress was reacting to the Trinamool Congress chief for launching a scathing attack against the prime minister and threatening to lead a march to Delhi's Red Fort.

"She (Banerjee) will not be able to run the state for long. She has already started to allege that the centre is not allotting funds. One day you can see that she will flee Bengal after getting rid of the government," Congress leader and Minister of State for Railways Adhir Chowdhury said.

Congress leader and Minister of State for Urban Development Deepa Dasmunshi also demanded an immediate apology from Banerjee.

Dasmunshi lashed out at the chief minister on her threat to march to the Red Fort and said: "The Red Fort is a tourist spot. It is not where you can demonstrate," she added.


Political violence takes new turn in West Bengal with this comment creating new linguistics for indian politics!While the Chief minister is speaking with such aggression, You may not blame her supporters including those Maoists who helped her to get in the writers!Addressing a rally in Canning in South 24-Parganas, some 55 km from Kolkata, Banerjee expressed her dissatisfaction over the comparison of Gujarat and her state.Stating that "Gujarat can do riots, we can't", West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Monday said the western state was flourishing mainly because of the huge funds it was getting from NRIs.Clearly with an eye on the panchayat elections, West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Saturday intensified her offensive against the Centre, claiming that her government was not duty-bound to repay the loan which the previous Left Front government had taken.

"Do not project Gujarat to me. What Gujarat can do, we can't. Yes we cannot indulge in riots. Gujarat is flourishing because huge funds come from NRIs," she said.

"Why there is so much comparison with Gujarat? Their population is far below than ours. They don't have blockades, shutdowns and strikes. They are not under financial debt like us," she said.

Blaming the erstwhile Left Front regime for the precarious financial situation of the state, Banerjee said she was not aware of its poor finances before coming to power.

"Call it unfortunate or whatever, I could not realise that the state was in such a disaster. Only if I would have come to power a few years earlier, the picture would have been different," she said.

She also attacked the central government which has not allowed a moratorium of the state's debts, in spite of her repeated demands."We have to pay more than what we earn," she said.


She declared,"We cannot allow FDI in retail and other anti-people decisions like repeated hike in diesel prices and the cap on LPG cylinders!"

Mamata Banerjee today claimed the Congress-led UPA would go in for a snap election in the middle of this year.

"They would go for an election in August-September this year. There will be no implementation of the forthcoming Union Budget (budgetary proposals which will be placed in Parliament)," Banerjee said here.

Mind you,earlier a few days ago,West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee claimed that pro-CPI(M) state government employees were trying to sabotage her government to give it a bad name, but cautioned the people against taking the law into their own hands.

"Many CPI(M) comrades got employment (during Left Front rule). How do I drive them away? I do not want to do so. But I want them to work properly and not indulge in mischief," Banerjee told a government programme here.

The chief minister, however, urged the people not to take the law into their hands in confronting such employees.

"Do not beat them up. If you do so I will take action. Tell them politely and with love that they have to do their jobs as they are in government service," Banerjee said.

Criticising the CPI(M), she said "Though only over one year and half has passed since the CPI (M) lost power, some people have started posing as if they will return to power.

"The CPI(M) has led the state to financial bankruptcy. The party is also responsible for killing and terrorising innocent people. It is trying to recapture land. It will never able to come back to power," Banerjee, the Trinamool Congress chief said.

Banerjee also continued to vent her ire against a section of the media saying, "Criticising me around the clock with the help of some television channels will not serve any purpose."

"I have met PM ten times. I cannot do more than this. Shall I go and beat (him up)? Then you will say I have become a goonda. Without doing anything I am (called) a goonda. I do not mind that. But I know the way out. We will have to set up a fertiliser factory and it will need three or four years' time," Banerjee said.

She said the central government was pursuing "anti-people" policies like FDI in multi-brand retail and diesel price hike.

"We cannot allow FDI in retail and other anti-people decisions like repeated hike in the diesel prices and the cap on LPG cylinders," Banerjee, whose party Trinamool Congress had quit the government in September last year over these issues, said.

The chief minister claimed that the Congress-led UPA would go in for a snap election in the middle of this year.

"They would go for an election in August-September this year. There will be no implementation of the forthcoming Union Budget (budgetary proposals which will be placed in Parliament)," Banerjee said.

The chief minister threatened to "take the fight for Bengal to the streets of Delhi" if the Centre did not respond to her demand for a three-year moratorium on repayment of past debts and interest on them.

"When the Left Front government was in power, it was allowed to take loans. I am going to wait for some more days. If the Centre does not accept our demand (for a moratorium and debt restructuring), I will be forced to take the fight for Bengal to the streets of Delhi," she said at the rally.

"Our government is doing very well. We have fulfilled the promises made in our manifesto. But the Centre is not allowing us to take further loans," she said.

"Please look towards Bengal with love. (Bengal) is the gateway of north-eastern states. Bengal is the border of Bangladesh, Bhutan and Nepal," she said. "If Bengal is developed, then India is developed. Please look at Bengal," Ms Banerjee said.

On the Centre's subsidy for different central projects and the Congress's claims on helping the states through central schemes, she said, "If they are showing mercy through these (subsidised schemes), whose money is this? Is it your money or my money? It is the money of the states," she asserted.

Ms Banerjee said the Centre was making Rs. 40,000 crore per year on account of various taxes from which Rs. 18,000 crore was being given to the state from the central pool.

"However, another Rs. 26,000 crore is being taken away from the state in the form of debt and interest repayment on central loans," she pointed out.

Slamming the UPA government over FDI in retail, hike in diesel prices, non-subsidised LPG and fertiliser price hike, she said, "This government will have to pay the price for setting the kitchens on fire".

She said if the Left Parties and the BJP had responded to her request and supported the no-confidence motion moved by her party, "then there would have been a fall of this government and (UPA-II) could not put pressure on the people".

"But unfortunately, they (parties) did not pay heed to our call and like the Royal Bengal Tiger, Trinamool Congress is one party which has the guts and did not care for ministerial positions or anything while safeguarding interests of the people," she said.

The chief minister said she supported the issues on which the Left and other trade unions have called a country-wide industrial strike on February 20 and 21, but would not allow observance of any bandh or blockade on those days in the state.

Reiterating her opposition to FDI in multi-brand retail, she said, "I am not against foreigners but FDI in multi-brand retail would snatch the livelihoods of 50 lakh small traders. RPG group is doing retail business but they (are) indigenous (businessmen). There could be one or two shopping malls."

Ms Banerjee, who has decided that her Trinamool Congress would go it alone in the crucial panchayat elections due in May this year, said Congress and CPI(M) were trying to team up against her party, but they would not succeed.

She said she would not allow any communal riots and alleged that "the Congress, CPI(M) and BJP were trying to foment trouble."

She said a section of the media, which is spreading canards against her government on various issues, was also spreading rumours abroad that CPI(M) would return to power.

"I am saying that they will not come back to power in 30 years," Ms Banerjee said.

Mamata Banerjee on Friday termed as "unfortunate" and "anti-people" the hike in diesel price and demanded its immediate rollback in the interest of the common people.

"Unfortunate, unfortunate, unfortunate. Yet another anti-people decision has been taken by the UPA government. Diesel prices have been deregulated suddenly. Immediately, there has been an increase of diesel prices by about 40-50 paise per litre, which will severely affect the common people and prices of essential commodities," she said in her Facebook post today.



"I have also come to know that the decision has been conveyed through a 'secret' communication. What is 'secret' about price rise, which affects the common people? This is nothing but cheating", she said.

"I have never heard a 'secret' price hike. It is never a man-like decision. It is an inhuman decision," Banerjee claimed.

"It is too much... We strongly oppose this anti-people decision. We demand an immediate rollback of the price hike in the interest of the common people," she wrote.

"Sad, bad, very sad, very bad, and very very what not! For bulk purchase, diesel has become costlier by Rs 11 from today. It is affecting State Transport Undertakings and creating an additional burden of Rs 40 crore upon them. The common people use public transport not only in the cities but also in the far-flung and remote areas, especially villages," she said.

Earlier addressing a rally at Haringhata in Nadia district today, Banerjee while criticising the diesel price hike described the UPA government as an 'exploiter' of the poor.

"This government is an exploiter of the poor people. It is very distressing that prices of diesel have been further increased," Banerjee said at a government programme in Haringhata.

"After hike in rail fares and the price of petrol, the rise in diesel prices will add to the woes of the common man groaning under the impact of the price rise," she said.

Mamata Banerjee seeks more airports, foreign airlines in West Bengal

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee Sunday appealed to the Airport Authority of India allow more flights to ply from the Kolkata airport and construct more airports in various areas of the state, saying it was now a growing investment destination. Speaking at the inauguration of the new integrated terminal of the Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Mamata asked the aviation authorities to ensure that more foreign airlines operated in the city and sought night landing facility at north West Bengal's Bagdogra airport.

"We need more airports in other places like Cooch Behar where our government has plans to invest Rs 25 crore. We want either airport or helicopter facilities in places like Balurghat, Malda, Sunderbans and Digha," she said.

Speaking before Mamata, Civil Aviation Secretary KN Srivastava drew Mamata's notice to the poor drainage system that resulting to flooding of the NSCBI Airport during the rains, and problems being faced by its second runway. Mamata assured him that her government will do the necessary work from the funds allotted under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. "It is a small matter".

The chief minister said her government would extend all help to the new terminal and demanded that the central government also cooperate "as Bengal is going to be the destination of the world". She claimed that it was on her demand that the NSCBI airport was named after Netaji.

Noting that domestic flight services were not ready to take off at the airport, Mamata urged the airport authority to start the services within the next 15 days. Civil Aviation Minister Ajit Singh said civil aviation in India is poised for a big boost with the domestic passenger traffic expected to go up to 336 million in the next ten years from the current figure of 127 million.

Similarly the international traffic will more than double to 85 million from 41 million now, he said referring to a study. "We have to ensure that India develops as an international hub of air travel," he said. Srivastava said the country's aviation sector was now growing at a rate of 15 per cent.
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