Wednesday, December 31, 2014

जरा न्यू इयर पर दारू सारू बैन कर द्यावो तो सब हिंदु जु क्रिश्चियनुं न्यू इयर मनांदन वु बि बजरंग दलक सदस्य ह्वे जाल।

            न्यू इयर पार्टी कख मनौण : एक घंघतोळ , कशमश , प्रश्न 
                      चबोड़्या पार्टीबाज : भीष्म कुकरेती 
भारत मा जथगा बि त्यौहार छन सब अधिकतर न्यू इयर संबंधित छन। क्रिश्चियनुं क्रिसमस या नया साल तैं हिंदु  बि मनौन्दन त वांक पैथर हिंदुंउंक सेक्युलर मानसिकता नी च अपितु खदबद , मौज -मजा अर दारु सारू च।  जरा न्यू इयर पर दारू सारू बैन कर द्यावो तो सब हिंदु जु क्रिश्चियनुं न्यू इयर मनांदन वु बि बजरंग दलक सदस्य ह्वे जाल। 
जब तलक मि लखनपाल (मर्फी , नोविनो ) मा छौ तब तलक मि तैं न्यू इयर मनाणो क्वी समस्या नि छे। लखनपाल मा कम्पनी स्टाफ का वास्ता न्यू इयर मनाणो इंतजाम करदी छे अर खर्च -पाणि कम्पनी ही दींदि छे।  मैनेजर हूणों कारण होटलौ इंतजाम कु निर्णय मा मी बि भागीदार हूंद छौ या बात आज तक मेरी घरवळि बि माणदि। 
लखनपाल  छुड़णो परांत न्यू इयर अपण खर्चा पर इ मनाण पोड़द अर हर साल न्यू इयर कै तरां से , कखम अर कैक दगड मनाये जावो की हमेशा घंघतोळ रौंद।  ये साल बि न्यू इयर मनाणो घंघतोळ च।  मीम तौळक कुछ विकल्प छन -
                                                   टैरेस पार्टी 
असल मा या निम्न कोटि की पार्टी हूंद। यीं तैं बिल्डिंग पार्टी बि बुल्दन।  बच्चा लोग अपण मनोरजनपूर्ण कार्यकर्म करणा रौँदन   अर पियक्क्ड़ छत मा दारु -सारू  घटकांदन अर मटन -मच्छी चटकांदन।  सोसाइटी  सोसल स्टेटस का हिसाब से छत या टैरेस पार्टी का इंतजाम हूंद। मि तैं पंजाबी या सिंध्युं दगड़ टैरेस पार्टी मा मजा आंद , सिंधी अर पंजाब्यूं जनान्युं खासियत हूंद कि पींद दैं बकबास करद हजबैंड तैं इ जनानी डांटद नि छन। गढ़वळि जनानी जब तलक अपण कजै तैं आँख नि दिखाली वा गढ़वळि जनानी नि ह्वे सकद। हाँ टैरेस पार्टी मा बोतल अर गिलास अपण अपण हूंद।  चखना सँजैत ह्वे सकद च।
                                     डच या बोतल पार्टी 
 या पार्टी हूंद तो छत मा इ च किन्तु लोग दारु अर चखना अपर अपर ड्यारन लांदन अर सब चीजुं तैं मेज मा दगड़ी धर दींदन अर फिर जैं बोतल की दारु पीणाइ पींदा जावो।  इन पार्टी मा कॉकटेल ह्वे जांद तो दुसर दिन हैंगओवर कु खतरा हमेशा रौंद।
                                    गार्डन पार्टी 
गार्डन पार्टी मुंबई मा नि हूंदन किलैकि अब व्यक्तिगत गार्ड्नु जमानु नी च।  दिल्ली -देहरादून मा गार्डन छन किन्तु ठंड ज्यादा हूण से उख गार्डन पार्टी कु रिवाज अधिक नी च।  उत्तर भारत मा ये बगत गार्डन पार्टी से दुसर दिन जुकमौ भी सद्यनी रौंद।  मीन दक्षिण भारत या महाराष्ट्र का शहरूं मा गार्डन पार्टीक मजा लियुं च।
                                           होटल पार्टी 
जब मि सन 1974 तक देहरादून मा छौ तब तलक होटल वाळु तैं बि नि पता छौ बल न्यू इयर बि हूंद।  बस दून क्लब की सजौट से पता चलद छौ कि न्यू इयर जन क्वी चीज हूंद।  अब तो जु होटल दारु सर्व नि करदन वू होटल बि पैल दिसंबर से विज्ञापन करण मिसे जांद कि इकतीस दिसंबर की रात न्यू इयर च।  अपण अपण औकात का हिसाब से होटलुं मा लोग न्यू इयर मणानंदन।  क्वार्टर सिस्टम का पांच सौ रुपया से लेकि पांच लाख रुपया प्रति ग्राहक वाळ होटल मुंबई ना बल्कण मा सारा भारत मा छन। जु क्लबुं सदस्य छन वु क्लब मा न्यू इयर मनांदन। देहरादून से मसूरी जांद दैं रस्ता मा इन ढाबा छन जु चखणा दींदन अर तुम उखम दारु पे सकदा।
                                  दूसरौ पीठ मा सत्तु छुळण याने फ्रेंड पार्टी 
कुछ लोग भाग्यशाली छन जौं तैं दोस्त न्यू इयर पार्टी मनाणो अपण ड्यार बुलांदन।    

                                  कार पार्टी 

जु देहरादून जन जगौं मा रौंदन वूं तैं पता च कि कार पार्टी क्या हूंद। अधिकतर  बीबी का डरायां कार पार्टी मनांदन।  बस अपण या दोस्तुं कार मा दारु , गिलास , सोडा अर चखणा  इंतजाम कारो अर कार मा न्यू इयर मनाओ।  मुंबई मा जुहू , चौपाटी , गेट वे ऑफ इंडिया का पास लोग कार मा दारु पीन्दन अर बारा बजी करीब समुद्रौ छाल पर चली जांदन।
                          किचन माँ घुटकी लगाण 
 जब अळगाक  विकल्प बंद ह्वे जावन तो एक या द्वी क्वार्टर लावो और घरम ही घुटकी लगावो।  यदि घरवळि पिपरण्या हो तो घरवळि पिपराण सुणदा जावो अर घरवळि पिपरण्या नि ह्वावु त प्याज खावो।  दारु   दगड पिपराण चएंदी च। 
  उन यदि बीस  साल पैल मि ये लेख तैं गढ़वळि मा लिखुद त बि संपादक जीन यु लेख नि छपण छौ कि समाज मा बुराई नि फैलांण अर आज बि कै बि संपादकन यु लेख नि छपण कि लेख मा नया कुछ नी च तो किलै लेख छपे जाव। 

26/12/14 ,  Bhishma Kukreti , Mumbai India 

   *लेख की   घटनाएँ ,  स्थान व नाम काल्पनिक हैं । लेख में  कथाएँ चरित्र , स्थान केवल व्यंग्य रचने  हेतु उपयोग किये गए हैं।

राजतंत्र के समर्थक महानेपाल में उत्तराखंड,गोरखालैंड,तराई और सिकिम का दावा भी करते हैं

हिंदू राष्ट्र भले ही भारत के हिंदुत्ववादियों का एजंडा हो और उस एजंडा में हिंदू साम्राज्य के भूूगोल में नेपाल हो,हकीकत यह  है कि राजतंत्र के पुनरूत्थान की जान ताकतों के पीछ भारत के तमाम राष्ट्रद्रोही त्तव पूरी ताकत झोंक रहे हैं और नेपाल में नया संविधान लगाकर बनाकर सार्वभौम नेपाल बनाने की नेपाली जनता की लोकतांत्रिक कवायद में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं बार बार,हस्तक्षेप कर रहे हैं,और अंतरराष्ट्रीय मंच से बार बार हिंदुत्व सुनामी रचने के लिए हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए गुहार लगा रहे हैं,उनसे निवेदन है कि हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र नेपाल के समर्थक अपने नक्शे में पूरा उत्तराखंड,पूरी तराई,गोरखालैंड से लेकर सिक्किम और भूटान मिलाकर महानेपाल की रचना करके उनके साम्राज्यवादी मंसूबों की ही नकल करने में लगे हैं।
गुरखाली बहुत कठिन भी नहीं है।हमारी गढ़वाली,कुमांयूनी,डोगरी की तरह वह भी हाफ स्ट्रसे के उच्चारण वाली भाषा है।हम जैसे डबल स्ट्रेस बांंग्ला भाशा की पृष्ठभूमि वाले के लिए उसे समझने में कोई दिक्कत है नहीं,तोहिंदी के सिंगल स्ट्रेस वाले लोग और हाफ स्ट्रे वाले हिमालयी लोगों के लिे मेहनतकश नेपाल की अंतरात्मा की आवाज समझना उनके दर्पण में भारत देश के बरबर साम्राज्यवाद का चेहरा देखना फायदेमद भी हो सकता है।
संविधान रचना के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रजासत्ता के सार्वभौम नेपाल की चुनौतियां अनेक हैं,जैसे राज्यों का गठन और पुनर्गठन।
इस सिलसिले में यह आलेख है।थोड़ा दिलोदिमाग खपाकर पढ़ने की कोशिश करके हमारी बातें समझने के लिए भविष्य में दक्षिण भारतीयअबूझ भाषाओं को बी समझने की कवायद आपको करनी पड़ सकती है,बशर्ते कि हस्तक्षेप का सिलसिला हम जारी रख सकें।
पलाश विश्वास

यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश (प्रा. डा. महेन्द्र लावती)

नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने व्यापक विवादले संविधान लेखनलाई अड्काइरहेको छ । ६ वा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षले तीभन्दा बढी प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्छ । अर्को पक्षले संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोग दुवैले पहिचानसहित सामथ्र्यलाई पनि प्रमुख आधार मानेर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेकाले ती सामर्थ्य नहुने कुरै छैन भन्छ ।
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यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ ।
विश्वका २८ वटा संघात्मक देशमध्ये १९ वटामा (६८ प्रतिशत) ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । यो तथ्यांकले के इंगित गर्छ भने दुई तिहाइभन्दा धेरै देशमा बढी प्रदेश पाइएकाले नेपालमा पनि बढी नै प्रदेश बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्य गरिब देशले पनि ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकेकाले नेपालले पनि सक्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नै देखिन्छ । तर यहाँ प्रश्न के आउनसक्छ भने यदि ३२ प्रतिशत संघात्मक देश ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेशसहित रहन सके भने नेपालले किन नसक्ने ? तथ्यांकलाई अलिक सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको खण्डमा भरपर्दो निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ ।
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पाकिस्तानबाहेक ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेश हुने सबै देशमा नेपालको भन्दा कम जनसंख्या छ । ती देश हुन्ः अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, सेन्ट किट्स तथा नेभिस र संयुक्त अरब इमिरेट्स् । नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका भेनेजुएला र मलेसियामा पनि ९ भन्दा बढी प्रदेश छन् । तसर्थ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९ वा त्योभन्दा धेरै प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको तुलनात्मक अध्ययनले जनाउँछ । स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकमा ९ वा बढी प्रदेश रहेको तथ्यले पनि बढी प्रदेश उपयुक्त हुने तर्कलाई थप समर्थन गर्दछ ।
माथिको विश्लेषणले बढी वा कम प्रदेश संख्याले संघात्मक देशहरूको सफलतामा फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर इंगित गरे पनि सीधै सम्बन्ध भने देखाउँदैन । यसका लागि क्याथेरिन एडेने (सन् २००५) को अनुसन्धान सहयोगी हुन्छ । एडेनेले संसारका सबै देशका ४६ वटा संघात्मक शासन पद्धति असफल भए वा भएनन् भनेर जनाउने तथ्यांक जम्मा गरेकी छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । कुनै देशले एकपल्टभन्दा बढी संघात्मक पद्धति अपनाएकोले संघात्मक देशको संख्याभन्दा संघात्मक शासन पद्धतिको संख्या धेरै भएको हो । उदाहरणका लागि, सन् १९५५–१९७१ सम्मको पाकिस्तानको पहिलो संघात्मक पद्धतिलाई एडेनेले असफल भने पनि सन् १९७१ पछिको दोस्रो संघात्मक पद्धतिलाई चल्नसक्ने मानेकी छन् ।mahendra-laoti-table
एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ । प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ । किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो । तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !
२ देखि ५० प्रदेश भएका संघात्मक देशको तथ्यांकलाई ग्राफमार्फत् देखाउँदा एकनासले संख्या थोरै भएका देशहरू त्यही दरमा बढी असफल हुँदै जाँदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ प्रदेशको संख्या जति बढ्छ, त्यति नै संघात्मक संरचनाहरू असफल हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि, २–३ प्रदेशमात्रै भएका संघात्मक देशहरू ७५ प्रतिशत फेल भएका थिए भने ४–७ प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू ५० प्रतिशत, ८–१४ प्रदेश भएका देशहरू २० प्रतिशत र १५–५० प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू १३ प्रतिशतमात्र असफल भएका थिए ।table-m-laoti-post1
किन थोरै प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू असफल हुन्छन् त ? पहिलो, यदि थोरै प्रदेशहरूको व्यवस्थाबाट मुख्यमुख्य समुदायहरूको स्वायत्तता पाउने आकांक्षा पूरा भएन भने तिनीहरू विरोधमा उत्रनसक्छन् र त्यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता ल्याउनसक्छ । दोस्रो, थोरै प्रदेश हुनु भनेको ठूला प्रदेश बनाउनु हो । यदि एउटा प्रदेश अरुभन्दा धेरै ठूलो भयो भने त्यस प्रदेशले निर्वाचनमार्फत् नै केन्द्रीय सत्ता घरीघरी नियन्त्रण गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थाले कसरी संघीयतालाई असफलतातिर धकेल्छ भन्ने कुरा नाइजेरियाले भोगेको व्यथाले प्रस्ट पार्छ । पहिलोपल्ट नाइजेरियामा बनेको ३ प्रदेशीय संघात्मक पद्धतिमा उत्तरको हाउसा–फुलानी प्रदेश केन्द्रित दलले आफ्नो प्रदेशको भोटले नै प्रायःजसो केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्थ्यो र गर्‍यो पनि । दल र नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि चुनाव जित्ने रहर हुन्छ नै । सोहीबमोजिम हाउसा–फुलानीहरूको दलले आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्रको अत्यधिक स्रोतसाधन आफ्नै प्रदेशतिर ओइर्‍याए । यसले विशेष गरी तेलको धनी दक्षिण–पूर्व प्रदेशका इग्बोहरूलाई कति चिढायो भने उनीहरूले सशस्त्र पृथकतावादी आन्दोलनै छेडे । उक्त गृहयुद्ध ३० महिनासम्म चल्यो र ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍यायो ।
केन्द्रीय नेताहरूलाई पृथकतावादी प्रवृत्तिको जरो उत्तरी प्रदेशको राजनीतिक हालीमुहाली हो भन्ने महसुस भयो र त्यसलाई निस्तेज पार्न नाइजेरियामा प्रदेशहरू क्रमशः बढाइयो । पहिलो विस्तारमा देशलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसपछि १९ वटा हुँदै अहिले ३६ वटा प्रदेश पुर्‍याइएको छ । धेरै प्रदेश भएकाले नाइजेरियाको शासनमा पहिलेजस्तो एउटै प्रदेशको हालीमुहाली भएको छैन । केन्द्र कब्जा गर्न धेरै प्रदेशको मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ । केन्द्र कब्जा गर्ने प्रदेशहरूको मिलीजुली गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै प्रदेशमा बढी रहन्छ । यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रदेश, त्यहाँका समुदायहरू र जनताको पहुँच केन्द्रमा बढ्छ । त्यसैले संघीयता र नाइजेरियासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रदेश बढाएर नाइजेरियाले पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई मत्थर पार्‍यो र केन्द्रमा धेरै क्षेत्र र समुदायको पहुँच बढाएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्‍यो भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
माथिका दुइटा तथ्यांक र नाइजेरियाको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ६ या ७ वटा प्रदेशको तुलनामा १० वा १४ प्रदेश बनाएमा नेपालमा पनि स्थिरता कायम रहने सम्भावना बढी हुनेछ ।
(यो लेख काठमाडौं पोस्टमा २ मार्च २०१२ मा प्रकाशित 'सामथ्र्यको भ्रम'को रूपान्तरण हो । प्रा. डा. महेन्द्र लावती, वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् )

नेपाल में मोदी के दिग्विजयअभियान के बाद हिंदुत्ववादियों के संरक्षण में अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र कर्मकांडी हिंदुत्व के साथ राजतंत्र की आपसी की जोरर कवायद में लगे हैं।इसी सिलसिले में यह रपट गौरतलब है।

नेपाल में मोदी के दिग्विजयअभियान के बाद हिंदुत्ववादियों के संरक्षण में अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र कर्मकांडी हिंदुत्व के साथ राजतंत्र की आपसी की जोरर कवायद में लगे हैं।इसी सिलसिले में यह रपट गौरतलब है।
पलाश विश्वास

र्म निरपेक्षता र कमल थापाको उल्टो रथयात्रा (मोहन गोले)

विषय प्रवेशः
नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन थप दबाब दिने उद्देश्यले पुष ९ गतेदेखि मेची–महाकाली रथयात्रा सञ्चालन हुँदैछ । यो रथयात्राको संयोजन दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ लाई दबाउन न्वरानदेखिको बल लगाउने कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेMohan goleपालले गरेका हुन् । रथयात्राकै पूर्वसन्ध्या पारेर केही दिनदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि तराईको शितलहरको पर्वाह नगरी मध्य तराईका हिन्दू शक्ति पीठहरुमा पूजापाठ गरिहिँड्दै छन् । सास हुन्जेल आश हुन्छ भने झैँ उनलाई अझै परमेश्वरको अनुकम्पाले केही भइहाल्छ कि भन्ने छ । यो आश ज्ञानेन्द्र जिवित छउञ्जेल रहने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनमा पनि ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले एकसाथ जिब्रो बाएका थिए तर जिब्रो बाउँदा नबाउँदै दुवैले ओठ, तालु सुकाउनु प¥यो ।
राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र एकअर्काका पर्याय हुन् । विगतमा राजतन्त्रले हिन्दू राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गथ्र्यो भने हिन्दू राष्ट्रले राजतन्त्रलाई मलजल गर्ने काम गर्दथ्यो । ती दुईमध्ये एकको अभावमा अर्को रहन सक्दैन । २०६३ जेठ १५ गते नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसद्ले ती दुवैको विधिवत् अवसान गराएका थिए । तर ८ वर्ष वित्दा नवित्दै फेरि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना र मर्म विपरित हिन्दू राष्ट्र व्युँताउने प्रयासहरु हुन थालेका छन् । संविधान निर्माणको तिथि नजिकिँदै जाँदा सुरु गरिएका यस्ता रथयात्राले कस्तो प्रभाव पार्ला ? सोचनिय विषय बनेको छ ।
धर्म के हो ?
प्रत्येक मानिस वा मानव समुदायको आ–आफ्नो जीवन पद्दतीहरु हुन्छन् । जीवनको विभिन्न पक्षलाई नियमित गर्नको लागि परिवार, समाज र समुदायको बीचमा विभिन्न मूल्य÷मान्यता र संस्कारहरु बनाइएका हुन्छन् । यी सामाजिक नियमहरु हुन् । यसलाई त्यो समुदायमा बस्नेहरुले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ र यसले समाजलाई एकरुपतामा बाँध्ने काम गर्दछ । यो सामाजिक संस्कारगत मान्यतालाई धर्मले निर्देशन गरेको हुन्छ । यो नै धर्म हो ।
मानवशास्त्री प्रा.डा. ओम गुरुङका अनुसार धर्म एउटा संस्कृतिको अभिन्न अंग हो जसलाई जीवन पद्दती पनि भनिन्छ । मानव समुदायको दैनिक जीवनमा आईपर्ने राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक जीवनलाई नियमित गर्ने जुन संस्कारहरु हुन्छन् त्यो नै धर्म हो । त्यस अनुसार मानिसले आफ्नो किसिमको जीवन पद्दती अपनाउने गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्म व्यक्ति वा समुदायको आस्था र विश्वास पनि हो जसको आधारमा मानिसको जीवन पद्दतीको निर्माण गरिन्छ । धर्म र संस्कार एउटै कुरा नभएपनि यसको बीचमा नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले धर्मले संस्कारलाई प्रभावित गर्दछ ।
कम्युनिष्ट विचारधाराका अनुसार पदार्थभित्र परिवर्तनको स्रोत खोज्ने र पदार्थ बाहिर परिवर्तनको स्रोत खोज्ने दुई धार छन् । आस्तिकले पदार्थभन्दा बाहिर अलौकिक शक्तिमा परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ भने नास्तिकले पदार्थ भित्रै परिवर्तनको स्रोत खोज्दछ । त्यसैले माक्र्सले जव द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आविस्कार ग¥यो, कम्युनिष्टहरु स्वतः धार्मिक दर्शनको विरुद्ध उभिन पुगे । विद्वान सीताराम ताामाङका अनुसार सुरुमा धर्मको प्रयोग मानव समाज विकासको विभिन्न चरणमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने पीडाबाट राहत पाउनको लागि गरेका थिए । मानव समाजको आदिम कालमा उत्पादक शक्तिहरुको निम्न स्तरका कारण प्राकृतिक शक्तिका सामु मानिसको निरीहताले धर्मको जन्म दिएको थियो ।
यसरी मानव समुदायले आफ्नै राहतका लागि स्थापना गरेको धर्मले वर्गीय समाजको जन्मसँगै शोषकवर्गको हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । धर्मले शोषक र शासक वर्गको सेवा ग¥यो । जनतालाई अलौकिक शक्तिमाथि निर्भर हुने र भाग्यलाई दोष दिने अर्थात कर्मको फल हो भन्ने धारणाको विकास गरायो । यसबाट उनीहरुको पराधिन मानसिकताले सिर्जनशीलतामा समेत अवरोध गरायो । धर्मले वर्गीय समाजमा मिहनत गरी खाने जनतालाई विश्व बदल्ने संघर्षमा सक्रिय भाग लिनबाट विमुख ग¥यो । यसर्थ, कार्ल माक्र्सले धर्मलाई अफिम भनेका छन् ।
यसरी शासक र शोषक वर्गले धर्मलाई एकलौटी पेवा जस्तो हतियार बनाएर श्रमजीवी वर्गलाई शोषण र उत्पीडनमा पारेको हुँदा उनीहरुले बनाएको धर्म (ईश्वर) को विरुद्ध नयाँ धर्म र ईश्वरको जन्म हुन पुग्यो । यसक्रममा नयाँ नयाँ धार्मिक मान्यताहरुको विकास भयो । यसरी बौद्ध, इशाई, इस्लाम आदि धर्महरु जन्मन पुगेका हुन् । ती धर्महरु शासकवर्गको कब्जामा नपरुञ्जेल विद्रोही र क्रान्तिकारी रहे तर समयक्रमसँगै सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई श्रमजीवी जनतामाथि शोषण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । आज पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवादले धर्मलाई सर्वहारा वर्गको क्रान्ति होस् या राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन होस् ती सबैलाई दबाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने खेल पनि यही षडयन्त्र हो । विगतमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्र बीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध थियो । एकले अर्कोलाई रक्षा गर्दथ्यो । तर जव राजतन्त्र ढल्यो, हिन्दू राष्ट्र पनि रहेन ।
तर सबैले बुझ्नुपर्छ कि धर्म मानिसको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । धर्मलाई शासकहरुले राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने र त्यसलाई राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइएको कारण हिन्दूधर्ममाथि आम परिवर्तन पक्षधरहरुको अनास्था बढेर गयो । फेरि पनि केही व्यक्ति र संगठन यसको लागि जोडतोडका साथ लागेका छन् तर अव यो सम्भव छैन ।
धर्म निरपेक्षता:
माथि नै भनियो कि नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसकेको छ । २०६३ जेठ १५ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदले सर्वसम्मत रुपबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हो । ८०% भन्दा बढी हिन्दू सभासद् भएको संसदले नै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत संस्थागत गरिसकेको छ र धारा ४ (१) मा 'नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो' उल्लेख छ । त्यसैले अव पनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्नु भनेको संविधानको बर्खिलापमा जानु हो । अहिले संविधानमा लिपिवद्ध भइसकेको कुरालाई उल्टाएर केही मान्छेहरु द्वन्द्व निम्त्याउने कोशिसमा छन् । त्यसको अगुवाई कमल थापाले गरिरहेको छ भने कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरुले समेत जनताको नाडी छाम्नको लागि खुमबहादुर खड्काजस्ता मान्छेलाई उकास्दै छन् । तर अव यो काम गर्न तिनका तागतले पुग्दैन । देश धर्म निरपेक्ष भइसक्यो, अव पछि हट्न मिल्दैन, सक्दैन । यो १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति, मधेशी/मुस्लिम आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
धर्म निरपेक्षताको मूल भावना धर्म र राज्य अलग हुने भन्ने हो अर्थात राज्यको कुनै धर्म हुने छैन भन्ने हो । यसमा राज्यले कुनै धार्मिक कार्यमाथि र धर्मले राज्यको कुनै काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको अन्त गर्दछ । निरपेक्षतामा राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई बोकेर हिँड्न मिल्दैन । तर नेपाल लामो समयसम्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम रहेको कारण अहिले निरपेक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्ने अतिवादी समूहले उग्र नारा उछालिरहेका छन् । उनीहरु ८१% सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देश भन्छन् । यो भन्दा उनीहरुसँग अरु तर्क छैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ कि धार्मिक जनसंख्या स्थीर चिज होइन । आज ८१% हिन्दू छन्, भोली बौद्ध या अन्य धर्मावलम्बीको जनसंख्या पनि त्यति पुग्न सक्छ । त्यतिबेला फेरि बौद्ध राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र घोषणा गर्ने हो र ? त्यसैले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षताको सवालसँग धार्मिक जनसंख्यालाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । यसलाई त व्यक्ति र समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको सवालसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
धर्म निरपेक्षताको आन्दोलन भनेको राज्यबाट धर्मलाई अलग गराउने संघर्ष मात्र हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखा र कुनैलाई पाखा लगाउने नीतिको विरुद्धमा हो । अन्धजातिवाद विरुद्धको लडाइँ हो धर्म निरपेक्षता । बुद्ध जन्मेको देश नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर ७० वर्ष अघिदेखि धर्मोदय सभाले आवाज उठाउँदै आएको थियो । यसैगरी हिन्दू बाहेकका थुप्रै धर्मावलम्बीले यो विषयमा बहस चलाउँदै आएका थिए । त्यो सबैको आवाजलाई संस्थागत गरिएको मात्र हो । अतिवादीहरुले धर्मलाई राज्य सापेक्ष बनाउँछन् र कुनै अमुक धर्मलाई राज्यको ढिकुटीबाट अरबौं खन्याउँछन् । तर राज्यको काम भनेको सबै धर्म समुदायहरुलाई बराबरी मान्यता दिने, प्रचार प्रसार गर्न दिने, विकास गर्न पाउने लगायतका विषयमा सहजिकरण गर्ने मात्र हो । नागरिकले जुन धर्म मान्दछ, त्यो धर्मलाई राज्यले विना भेदभाव, विना अवरोध सबै धर्महरुलाई फस्टाउन पाउने वातावरण र अवसर उपलब्ध गराइदिने हो । यो धर्म मान्नुपर्छ, अर्को धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यता र धार्मिक नीति राज्यले बनाउनु हुँदैन ।
केहीले धर्म निरपेक्षता हिन्दू धर्मको विरुद्धमा हो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गाच्छी र बाच्छी, सुगा र रुगाको नारामा एउटै पार्टीप्रति आस्थावान मतदाताहरुले दुईवटा पार्टीलाई मत बाँडेर मतदान गर्नुले पनि हिन्दू अतिवादीहरु मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिमा धकेल्न उद्यत छन् भन्ने देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने के हो भने धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दू धर्मलाई निषेध गर्नको लागि होइन । आज मुलुकमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको ७÷८ वर्ष भइसक्यो, हिन्दूधर्मलाई कसले के अन्याय गरेको छ ? जनगणनामा उसको अझ प्रतिशत बढिरहेकै छ । धर्म निरपेक्षता भनेको अरु धर्म सरह सबैको बराबरी विकास गर्ने भनेको हो । यसमा राज्यबाट कुनै अमुक धर्मलाई विशेष खालको सेवा, सुविधा, अवसर उपलब्ध गराउने र अर्कोलाई निषेध गर्नु मिल्दैन । एउटा जात, समुदायको धर्म हिन्दू नजिकको साँस्कृतिक पर्व दशैं, तिहारमा राज्यले अनेकन खालका सेवा, सुविधा र प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर अन्य जाति, समुदायको साँस्कृतिक पर्वमा कुनै सेवा, सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउदैन । यसर्थ, धर्म निरपेक्षता भएपनि अझै मुलुकमा हिन्दू राज्यको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विभेद कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ, जातप्रथामा आधारित हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू धर्म र खस अभिजात वर्गको सत्ताले अझै घोषित÷अघोषित रुपमा संरक्षण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा हिन्दू बाहेकका धर्मावलम्बी र हिन्दू अन्तर्गतका दलित समेतले उत्पीडन भोगिरहेका छन् । यसर्थ, ती समुदायहरुमा धर्म त्याग्ने र साम्राज्यवादी शक्तिबाट प्रायोजित धर्म अंगाल्ने क्रम बढेको पनि देख्न सकिन्छ । जस्तोः २०४८ सालमा इशाई धर्मावलम्बीको जनसंख्या ३५२ मात्र थियो । २०५८ सालमा यो संख्या बढेर १३७२ पुग्यो भने २०६८ सालमा ६४६६ पुगेको छ । यो वृद्धिदर २७.३७% हो । बाँके जिल्लामा मात्र इशाई धर्मावलम्बीको वृद्धिदर ३७१% पुगेको छ । यसमा मुख्यतः विगतमा राज्यको एकल हिन्दूवादी नीति जिम्मेवार छ ।
निष्कर्ष:
आज कमल थापाहरुले धर्मलाई राजनीतिको साधन बनाउँदै दौडेका छन् । उनले यसैलाई साधन बनाउँदा दोस्रो संविधानसभामा २४ सीट पाए । त्यो मत हिन्दू अतिवादी भ्रममा परेका र पारिएका जनताको मत थियो । विचारणीय पक्ष यो छ कि उसलाई समानुपातिकमा मत दिने जनताले प्रत्यक्षमा मत दिन सकेनन् । यसले प्रस्ट पार्छ, उनले हिन्दू अतिवादको भ्रम छर्न त सके तर राजतन्त्रको रंग दल्न सकेनन् । मानिसलाई भ्रममा पार्ने, गुमराहमा राख्ने भनेको निश्चित समयसम्म हो । निरन्तर यसैलाई साधन बनाएर गरिखान्छु भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन । ठूला दलहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्न नसक्दा उसले यो मत पाएको थियो । केही मतदाताहरु सौताको रीसले लोग्नेको काखमा पिशाव फेर्न पुगेका मात्र हुन् । सधैंभरि जनताले यो गल्ती गर्दैन । तसर्थ, संविधान निर्माण गरी देश र जनतालाई अग्रगतितर्फ हिडाउनु पर्ने बेलामा उल्टो रथयात्रा सञ्चालन गरेर प्रतिगामी बाटो तताउने कमल थापालाई भावी दिनमा कहाँ पु¥याउला ? हेर्न बाँकी छ ।

CONVERSION-THE ELEVENTH COMMANDMENT: ’THOU SHALL NOT CONVERT’

To my mind, the reasons for conversion in brief are as (1) Lack of self-dignity;…Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch


CONVERSION-THE ELEVENTH COMMANDMENT: 'THOU SHALL NOT CONVERT'


The Supreme Court of India said in 1977: "………What is freedom for one is freedom for the other in equal measure, and can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any person to one's own religion.''
The eleventh commandment: 'thou shall not convert'

Tuesday, March 13, 2001

THE WEST Bengal Government has withdrawn orders on conversion. It has withdrawn an order on furnishing details on conversion following strong exception to it from the State Minorities Commission. Why this forced sterilisation of religious statistics?
The matter was taken up with the authorities after the Darjeeling district intelligence branch issued a circular asking for monthly reports on the number of persons converted to Christianity.


Senior police officials had informed the commission that the step was taken at the instance of the State intelligence branch to keep track of religious configuration of the State populace (TheHindu, February 16).


Why should the State Minorities Commission come in the way of the State police gathering intelligence reports? The commission was upset by the Darjeeling intelligence branch decision to collect the statistics. Was it because it was keen not to open up facts and figures to the prying eyes of the state?


The facts are available from church literature. ``During the last 30 years the Catholic population increased by ninefolds to nine lakhs,'' brags an official report. The Laussane Covenant states ``we believe that we engaged in a constant spiritual warfare...''


Why should the official efforts to collect intelligence be stopped by the State Government, was it with an eye on the coming by elections in the State? Or something more fishy?
Arms sales


The western powers want social and political conflicts to continue unabated all over the world in order to justify their arms sales. Every nation that is having a population of 100 millions is considered a potential enemy, in order to sell arms, and treat every nation as a business partner, a curious dichotomy.


The famous Huntington document, which delineates half a dozen cultural groups as the ultimate actors of the world's political stage, has placed religious conversion in a new perspective. Christianity was a state enterprise for all European countries. Well organised religious conversion can be a potential bomb to explode cultural values, disturb political affiliations and torpedo national loyalties.



A few major religious conversions located strategically can work wonders. One Pakistan was carved out of India. One Jharkhand was added recently. The Niyogi Commission report refers to the role of Rev. Joel Lakra, the principal of Theological College, Ranchi, who was closely associated with the WCC pioneered Jharkhand movement for a separate adivasi State in Bihar. Though India has become independent the missions are suffering from colonial dyspepsia. Once it had confused the western arms superiority with the superiority of the Christian creed.


A fraud on humanity

Mahatma Gandhi called religious conversions a fraud on humanity. ``This proselytisation will mean no peace in the world. Conversions are harmful to India. If I had the power and could legislate I should certainly stop all proselytising.''


The Hindus have nothing against Jesus Christ. But they are definitely against Christianity as a cult put up by St. Paul, which believes in the St. Caprian's axiom, Extra ecclessiam nulla salus (outside the church no salvation). Sarva Dharma samabhava is a heathen idea, a doorway to hell. Evangelising the heathen is the holiest task of a believing Christian.


J. C. Kumarappa who was a faithful Christian himself exposed the political ambition of the missionaries: ``Before these Christian missionaries landed in Africa, the Africans had their land with them, but not the Bible. Now they have their Bible with them, not their land.''


When C. P. Ramaswamy Iyer was the chief minister of Travancore, the temples of the State were thrown open to the harijans and the Archbishop of Canterbury resented the legislation on the ground that it gave a serious setback to the conversion of harijans into Christianity.


The very literature produced by the International Missionary Council and World Council of Churches put in circulation through evangelical literature societies and proclamations made by Billy Graham and other evangelists that they must produce at least one thousand million converts, for this they have to work in Asia, especially India.


``In fact missionary activity is like ideological warfare. It is systematic, motivated and directed, that looks to establish a particular religion for all human beings, in which the diversity of human race, mind and needs is forgotten. The global missionary business is one of the largest businesses in the world. Not only Catholic church but also various Protestant organisations have set aside billions to convert non- Christians to Christianity. Organised conversion activity is like trained army invading a country from the outside. The missionary army goes to communities where often there is little resistance to it, or which may not be aware of its power or motives. It will take advantage of the communities that are tolerant and open-minded about religion and use that to promote a missionary agenda that destroys this tolerance'' - David Frawley.


The Christian missions work through the World Council of Churches and International Council. These organisations work under the direction and control of the governments of the United States, Canada, Britain and Australia.


Dr. S. Radhakrishnan told an audience in Oxford that to the Indian Christian, Jesus was the whiteman's god marching with a sword in one hand and the Union Jack in the other.


In 1956 Rajah Bhushanam Manickham, secretary of the World Council of Churches and International Missionary Council, landed in China and met the Prime Minister Chou En Lai. He asked two specific questions: my friends tell me that there is religious freedom for church in China, I wonder whether you could reassure me on this score and tell me whether such freedom is likely to continue in future. My second question is ``what about the future of religion itself in communist China?''


Chou En Lai's reply was crisp and categorical: ``There is freedom to serve to China right, but no freedom to do wrong or upset the Government of China... As for religious freedom, I must make it clear to you that we have sent away these foreign missionaries who were really at heart colonists and who did harm to China. They will not be allowed to come back... The doors are indeed closed once and for all in China to the imperialistic Christian missionaries.''


On January 31, 1994 Premier Li Peng of China enforced strict ban on conversion of Chinese citizens by foreigners through serious of regulations on the management of religious activities in China and places of religious activities.


What about secular India which is an open choultry, where the missionary is given royal treatment of the minority status, whose vote banks are cherished assets for the politicians from West Bengal to Kerala, hence the withdrawal of the orders of the Darjeeling police to collect vital statistics on conversions.
The Niyogi Committee report states ``the separatist tendency'' that has sgripped the mind of the aboriginal.


The growth of Baptist churches in Nagaland page 175 boasts: The Ministers and members of the Nagaland Legislative Assembly, government officers and employees are active, witnessing Christians in their individual capacity... Last year some officers of high rank went on a preaching tour to various places in both Nagaland and Assam. The government officials (not in their official capacity) gave all possible cooperation... to make the annual conventions, and important church meetings a great success. All India Radio, Kohima station, broadcasts church services, Christian messages and Christian songs... the cooperation of government servants has a great bearing in the growth of church in Nagaland. This is a rare privilege in India.''


The growth of Baptist churches page 115 claims ``the government of Meghalaya is run by Christian officers. This is a rare privilege in India. The recent developments are a god given opportunity to the Garo Hills for the furtherance of his kingdom.'' It is not surprising that insurgency in Nagaland has not grown. The Indian Express January 25, 1995 says that a nexus has been established between the Pakistan's ISI and the illegal Muslim immigrants from neighbouring Bangladesh.
In three out of the seven States, Christians constitute the majority - Mizoram 85 per cent, Nagaland 82 per cent, Meghalaya 55 per cent. Seventy per cent of the Christians in NE are Presbyterians or Baptists. Catholics account for one fourth of the Christian population, and 5.7 per cent of India. The Catholic population, less than 60,000 at the time of Independence in 1947, has increased to 7.2 lakhs in 1990. In Arunachal Pradesh 70,000 people embrace Christianity every year in spite of official resistance and absence of resident missionaries. Yet the quality of their life has yet to improve.


The church is terribly vast organisation and with huge resources to save souls. ``It costs 145 billion dollars to operate global Christianity,'' records a book on evangelisation. The church commands four million full time workers, runs 13,000 libraries, publishes 22,000 periodicals and four billion tracts a year, operates 1,890 radio and TV stations. It has a quarter million foreign missionaries, over 400 institutions to train them''. These are figures of 1989.


No state, especially a developing country like India can cope with such pressure where full time missionaries have increased from 420 in 1973 to 5,986 in 1998. Any one caring to visit the resource availability to Christian organisations can log on to http: // www.bethany.com/profile/c india.html to study conversion plans not only for Arunachal Pradesh but for all India. India is divided into 186 individual people groups. And a long description is followed by advice on how to convert each to Christianity.


It is to be noted that that those holding high ranking positions within the Church councils and missionary organisations happen to be all war veterans. These veterans use technical war lingo of exporting revolution to countries. The developed countries are now making serious efforts to subvert and overthrow governments established by law in developing countries using churches as their tool. A famous Gandhian thinker J. C. Kumarappa, himself a good Christian, said the western nations have four arms - 1. The Army, 2. The Navy, 3. The Air Force, 4. The Church.


The Laussane Covenant states ``we believe that we engaged in a constant spiritual warfare.'' The text continues in military terms: ``god's army'', ``battle'', ``weapons'', etc.


Panel recommendations


The Christian Missionary Activities Enquiry Committee, appointed by the Madhya Pradesh Government consisting of six citizens including Mr. S. K. George, a Professor of Commerce, a devout Christian belonging to the oldest church in India, the Syrian Christian Church, and presided over by the retired Chief Justice of the Nagpur High Court, Mr. M. B. Niyogi which visited 77 centres, contacted 11,360 people from 700 villages, examined 375 written statements, visited hospitals, schools, churches, leper homes, hostels, etc. and after 2 years of arduous labour has made the following recommendations:


(1) Those missionaries whose primary objective is proselysation should be asked to withdraw. The large influx of foreign missionaries is undesirable and should be checked.


(2) The best course for the Indian churches was to establish a united independent Christian church in India being independent of foreign support.


(3) The use of medical and other professional services as a means of conversion should be prohibited by law.


(4) To implement the provision in the Constitution of India prohibiting the imparting of religious education to children without consent of parents and guardians.


(5) Suitable control of conversions brought through illegal means should be imposed. If necessary through legislative measures.


(6) Advisory boards at State, regional and district levels should be constituted of non-officials, minority communities like tribals and harijans being a majority on these boards.


(7) Rules relating to registration of doctors and nurses employed in hospitals should be suitably amended to provide a condition against evangelistic activities during professional services.


(8) Circulation of religious literature meant for propaganda without the approval of the State Government should be prohibited.


(9) Institutions in receipt of grants-in-aid or recognition from government should be compulsorily inspected every quarter.


(10) No non-official agency should be permitted to secure foreign assistance except through government channels.


(11) Government should lay down a policy that providing social services like education, health, medicine, etc. to scheduled classes will be solely by the State Government, and adequate services should be provided as early as possible, non-official organisations being permitted to run only for members of their own faith.


(12) No foreigner should be allowed to function in a scheduled or a specific area either independently or as a member of a religious institutions unless he has given a declaration in writing that he will not take part in politics.


(13) Programmes of social and economic uplift by non-official or religious bodies should receive the prior approval of the State.


It should be noted that even 100 per cent change of religion does not lead to change of economic prosperity as seen from the example of Philippines, the most converted Catholic country, which is also the poorest country in Asia, with the biggest economic divide.


Conversions have to stop. In this context one would like to remind the Christian missionaries ``that thou shall not convert'' as the eleventh commandment. Theocentric and theocratic eclectics are as dangerous as nuclear warheads. The church's concept of ``my god is your god, but your god is no god,'' does not foster harmony and fraternity. This has to be changed into ``your god is my god and my god is your god and accepted by people of all religions.''


Secularism should not come to be understood that Hindus in India could be forced into inaction in the face of dire threats to their religion.


The Supreme Court of India said in 1977: ``We find no justification for the view that if Article 22 grants a fundamental right to convert a person to one's own religion, it has to be appreciated that the freedom of religion enshrined in the Article is not guaranteed in respect of one religion only, but concerns all religions alike, and it can be properly enjoyed by a person, if he exercises his rights in a manner commensurate with the like freedom of persons following other religions.


What is freedom for one is freedom for the other in equal measure, and can therefore be no such thing as a fundamental right to convert any person to one's own religion.''


On March 14, 2000 in a fully televised speech Pope John Paul II asked for forgiveness for the past errors of the Roman Catholic Church during a solemn mass in St. Peters Basilica: ``We ask for forgiveness for divisions between Christians, for the use of violence in the name of truth, and for the diffidence and hostility engaged against followers of other religions''. In the entire church history he was the only Pope who asked for forgiveness on 94 counts for all the wrongdoings of the church. But the activities of the church are continuing unabatedly and have not been stopped and that is the root of the problem.


LAURA KELLY

(Author of Conversions in India a Geopolitical time bomb to be published later this year.)
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P.S:

Congratulations to Pope benedict xvi with humble submission
(Joseph Ratzinger–German Cardinal)
From:  Now: Balbir Singh Sooch Sikh Vichar Manchsvmanch@gmail.com
Subject: ONGRATULATIONS TO POPE BENEDICT XVI WITH HUMBLE SUBMISSION
Date: Fri, 22 Apr 2005 23:32:43 +0530
First of all, it is happy occasion to congratulate you on your very secret and most democratic election as a religious head of a very powerful section of people to give a message of God for peace of humanity throughout the World.
Today, the conversion is being seen in action everywhere for destabilizing the existing society in particular or specific sphere resulting into hatred, isolation, distrust and violation etc through this undignified act which should be discouraged, otherwise gaining knowledge of all religions is appreciable by the persons who have capacity and constructive intelligence to do so. The exploitation of human weaknesses for enhancing and backing 'divide and rule' policy must be checked for peace, which can be the only desire of God.
To my mind, the reasons for conversion in brief are as under:
(1) Lack of self-dignity;
(2)     Suffering from inferiority complex resulting into hypocrisy to show that he/she is doing something different and has landed in some superior class but actually all this is being done by the individual concerned to cover up his/her own disqualification or inferiority complex by keeping others in mental agony;
(3)     Feelings of self created isolation;
(4)     Lack of knowledge of teachings of religion including effect of misinterpretation, defective management and implementation of one's own real religion;
(5)     Devotion to master at working place not to God;
(6)     Due to greed and expectation of more economical gains in the long run through this type of undignified short cut;
(7)     No value for self-respect;
(8)     Discarded individually or as a section by his countrymen due to seen or unseen reasons;
(9)     Superiority of one of family members to dictate his own terms and conditions against the wishes of other members and taking undue advantage of their poverty, duress, isolation, incapability etc or to degrade them and his own relatives/parents, near and dear ones in the eyes of society due to his ingratitude behaviour or at the instance of some mischievous reasons.
Kindly entrust my submission.
Balbir Singh Sooch, Advocate,
Human Rights Activist; and
CHIEF AND SPOKESPERSON,
SIKH VICHAR MANCH, LUDHIANA.
April 20, 2005 (Sir, Released to press)

Rajiv Lochan Sah मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं।




5 hrs · 

जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-
28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे।
रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।
जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।
कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड' भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?

जाते हुए साल में बड़े गुस्से और अफसोस के साथ यह टिप्पणी लिखी, 'नैनीताल समाचार' के ताज़ा अंक के लिये :-    28 दिसम्बर 2014 की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं। वैसे भी एक साल से अधिक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी क्षमता दिखाने के लिये नहीं दिये जा सकते। डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिन्दा कौमें पाँच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। हरीश रावत को लेकर सब को मुगालता  था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, तृणमूल स्तर से राजनीति करने, अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर रहने और केन्द्र सरकार में एकाधिक मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के कारण वे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री में ये सभी योग्यतायें थीं तो वे थे नारायणदत्त तिवारी। मगर शुरू से ही पृथक राज्य के धुर विरोधी रहे तिवारी नये राज्य का निर्माण करने अथवा शासन करने नहीं, रिटायरमेंट के दिन काटने उत्तराखंड में आये थे।    रावत सरकार के पहले चार-पाँच महीनों के कामकाज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विजय बहुगुणा का छोड़ा हुआ मलबा साफ करना था और उसी बीच लोकसभा व उसके बाद पंचायत चुनावों की आचार संहिता लग गई थी। अपनी सरकार के असंतुष्ट मंत्रियों से भी उन्हें बार-बार दो-चार होना पड़ रहा था। जब तक वे इनसे निपटते, उन्हें गंभीर चोट लग गई। आज भी उनकी गर्दन का पट्टा उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।   मगर अब उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे मिल कर बहुत संतुष्ट हो कर लौटता है, क्योंकि वे उत्तराखंड की सारी समस्याओं को समझते भी हैं और उनके समाधान में रुचि लेते भी दिखाई देते हैं। मगर अन्ततः फैसले वे वही लेते हैं, जो उनकी पार्टी के महिषासुरों, अर्थात् ठेकेदारों, दलालों और माफियाओं के हित के होते हैं। इसका ताजा उदाहरण 28 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में लिये गये सूक्ष्म एवं अति लघु विद्युत परियोजनाओं तथा ईको सेंसिटिव जोन सम्बन्धी निर्णय हैं।   जल परियोजनाओं को लेकर सूक्ष्म स्तर और ग्राम सभाओं तक जाने की बात हर समझदार व्यक्ति करता है (देखें नैनीताल समाचार, 15 से 31 दिसम्बर 2014)। मगर जब इस सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की बात आई तो रावत फिर एक बार बड़ी पूँजी वालों और ठेकेदारों के पक्ष में झुके, ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय के नहीं। कैबिनेट का यह फैसला लागू हुआ तो ग्रामीण एक बार अपना अंगूठा लगा देने के बाद फिर परियोजनाओं से बाहर हो जायेंगे, शायद अपने गाँवों से भी बाहर हो जायें। पानी से प्राप्त ऊर्जा का सारा मजा कम्पनियों वाले लेंगे। इससे पहाड़ी गाँवों में गरीबी और पलायन का तांडव और तेज होगा। चूँकि उत्तराखंड की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुनियाँ भर में विवाद उठे थे, विशेषकर जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद। इसीलिये रावत सरकार ने गाँव वालों की आड़ में बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को उपकृत करने का यह शातिर तरीका निकाला है।   कैबिनेट का दूसरा फैसला ईको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बारे में है। ईको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध दो तरह से हो रहा है। पहला, अब तक प्रदेश में अभयारण्यों आदि के रूप में जिस तरह स्थानीय समुदाय को वंचित किया गया है, उस अनुभव को देखते हुए वामपंथी सोच के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईको सेंसिटिव जोन से शायद स्थानीय ग्रामीण समुदाय एक बार फिर से विपरीत रूप में प्रभावित होगा। मगर न ईको सेंसिटिव जोन को लेकर पूरी बातचीत हुई है और न स्थितियाँ पूरी तरह साफ हैं। ईको सेंसिटिव जोन के विरोध को लेकर जो दूसरी लाॅबी मुखर है, वह कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड क्रांति दल आदि के भीतर पैठी ठेकेदार लाॅबी है, जो चाहती है कि निर्माण कार्यों को लेकर चल रही उसकी ठेकेदारी में कोई रोक-टोक न हो। वे धड़ल्ले से तथाकथित विकास कार्य करें, चाहे उसके बाद केदारनाथ जैसे एक नहीं दर्जनों हादसे हो जायें और यह पूरा पर्वतीय प्रदेश मरुभूमि बन जाये। यह ठेकेदार लाॅबी उत्तराखंड की राजनीति मंे इतनी मजबूत है कि इस नवजात प्रदेश को मजाक में 'ठेकेदारखंड' भी कहा जाने लगा है। हरीश रावत सरकार ने इस ठेकेदार लाॅबी के दबाव में ही ईको सेंसिटिव जोन का मामला इतना अधिक चढ़ाया है, स्थानीय और ग्रामीण हितों की पैरोकार वाम ताकतों के पक्ष में नहीं। क्योंकि यदि हरीश रावत ईको सेंसिटिव जोन को नहीं मानते तो उन्हें यह भी तो बतलाना चाहिये कि फिर ठेकेदार लाॅबी को उपकृत करने के अतिरिक्त उत्तराखंड के विकास का कौन सा माॅडल उनके पास है ?

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