वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटना आणि जातीय अत्याचार विरोधी संघटना आज संध्याकाळी ५ वाजता दादर पूर्वेला निदर्शने करणार आहेत अशा काही पोष्ट पाहण्यात आल्या. या विविध संघटना कोणत्या? पोष्टमध्ये जावकसचे नाव आहे. या विद्यार्थी संघटनांचे नाव नाही. जर या विद्यार्थी संघटना निदर्शनात सहभागी खरोखर होत असतील तर त्यांची नावे जनतेला का समजू नयेत? त्यात गुप्तता ठेवण्यासारखे काय आहे? जे निदर्शनात सहभागी होतात त्यांना आपण कुणाबरोबर आपण कृतीत उतरतो आहोत हे कळण्याचा अधिकार नाही का? बहुतेक साऱ्या पोष्ट रीपप्ब्लीकन प्यान्थर्स कार्यकर्त्यांच्या आहेत. जावकसमध्ये ४० वेगवेगळ्या संघटना आहेत; त्यापैकी कुणाचाही नामनिर्देश नाही. त्या संघटना आता जावकस सोडून गेल्या आहेत कि त्यांना वगळलेले आहे? कि हा निर्णय त्यांना डावलून घेतला आहे म्हणून त्यांचा नामनिर्देश नाही किंवा या संदर्भात या संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून कोणतीही पोष्ट म्हणून नाही? कि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काही गफलत आहे? म्हणून जावकस मधील इतर संघटना या निर्णयापासून/ निदर्शनांच्या कृतीपासून दूर आहेत?. या ज्या विद्यार्थी संघटना आता या निदर्शनात सहभागी होत आहेत त्या या पूर्वी जावकस च्या कार्यक्रमात कधी सहभागी नव्हत्या; या विद्यार्थी संघटना नव्या आहेत का? त्यांचे गठण या शनिवार/ रविवारला झालेले असावे असे जाणवते त्यामुळे या सहभागी विद्यार्थी संघटनांना कार्यप्रणालीच्या माहितीच्या अभावी जावकसच्या केंद्रीय समितीशी बोलावे वाटले नाही आणि त्यांनी जावकसच्या रिपब्लिकन प्यान्थार्स ह्या केवळ एकाच घटक संघटनेशी बोलून या निदर्शनाचा घाट घातला? वस्तुतः या निदर्शनाच्या कार्यक्रमाविषयी जातीय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या केंद्रीय समितीचे अनेक सदस्य अनभिद्न्य आहेत. जातीय अत्याचार कृती समितीतील काही लोक एक गात करून निर्णय घेतात आणि तो समितीतील इतरांवर लादतात असेच दिसते. जनतेला दृश्य कार्यक्रम दिसतो मात्र पद्य अडच्या गोष्टी दिसत नाहीत म्हणून केवळ रंगमन्च्यावरची विस्कळीत कलाकृती दिसते मात्र एकसंघ कलाकृतीच्या आविष्कारासाठी आवश्यक असलेली संघटीत शक्ती गोचर होत नाही.
शनिवारी दुपारी सुमेध जाधव यांच्या कार्यालयातून कोअर कमिटी सदस्य राहुल गायकवाड यांचा मला फोन आला, " सोमवारी दुपारी २ वाजता मंत्रालयासमोर जावकसने निदर्शने करावयाची" त्यांना म्हटले, " सर्वांशी मसलत करून ठरवू" ते म्हणाले, " संध्याकाळी शाम सोनार यांचा तुम्हाला फोन येईल." संध्याकाळी सोनारांचा फोन आला. ते म्हणाले विविध संघटना आणि जावकस मिळून निदर्शन करायचे ठरले आहे" मी विचारले, " या संघटना कोणत्या? त्यांची नावे/ नम्बर्स द्या. मी त्यांच्याशी बोलून घेतो आणि मुग तुमच्याशी बोलतो." त्यावर सोनारांचा फोन/ संघटनांची नावे/ नंबर्स काहीही आले नाही. हे असे निर्णय काही ठराविक लोकांनी इतर घटक संघटनांना डावलून/ न विचारता घ्यायचे आणि इतरांवर लादायचे हे सातत्याने चालले आहे.संघटनेतील विसंवाद झाकून ठेवण्यासाठी इतर अश्या निर्णयाशी सहमती दर्शवितात पण त्यामुळे अश्या एकाधिकार प्रवृत्तीला बळकट मिळत जाते.
या निमित्ताने आणखीहि एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. संघटनेच्या ह्या अंतर्गत बाबी म्हणून ह्या गोपनीय मानायच्या आणि ज्या जनतेसाठी काम करायचे तिला संघटनेची कार्यपद्धती, आणि संघटनेच्या रचनेसंबंधीच्या माहितीचा हक्क नाकारायचा? संघटनेविषयी जाणून घेण्याचा आणि संघटनेच्या कामकाजावर अभिप्राय /मते/सूचना नोंदविण्याच्या अधिकार जनतेला नाकारायचा? संघटनाअंतर्गत लोकशाही तत्वांची पायमल्ली करायची आणि जनतेला लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवायचे संघटनेच्या गोपनीयतेच्या नावाखाली आणि सरकारकडे माहितीच्या अधिकाराची मात्र मागणी करायची हा दुटप्पी व्यवहार आहे.
No comments:
Post a Comment