रेती की जगह भूसी, जिन्दगी की जगह मौत
जैसे जैसे दिन ढल रहा था, और लोगों को खोजने की कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, लाशों की गिनती बढ़ती जा रही थी। देर शाम तक यह गिनती बढ़कर 56 पहुंच गई। फिर भी, इस सात मंजिला इमारत का अभी तीन मंजिलों का मलबा हटाना अभी भी बाकी है। बाकी के तीन मंजिल का मलबा जब शनिवार तक क्लीयर किया जाएगा तब तक लाशों का ढेर कितना ऊंचा उठेगा, कह पाना मुश्किल है लेकिन मुंबई में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उसी तेजी से बिल्डिंग बनानेवाले बिल्डर भी। प्रापर्टी का कारोबार इतनी तेजी से फल फूल रहा है कि नेता और नौकरशाह ही प्रापर्टी के कारोबार में शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले और कबाडिये भी भवन निर्माता बनते जा रहे हैं।
ठाणे महानगरपालिका के शील फाटा इलाके में जो बिल्डिंग लोगों के लिए आशियाना बनने की बजाय कालघर बन गई उसके निर्माताओं में एक कबाड़िया भी शामिल है जिसने बाकी के छह लोगों के साथ मिलकर बढ़ते बिल्डर उद्योग में हाथ आजमाया था। ऐसे 'अनुभवी' और क्षमतावान बिल्डरों के काम का परिणाम है कि दर्जनों जिंदगियों का काम तमाम हो गया। अब भले ही ठाणे महानगर पालिका कार्रवाई करते हुए अपने कुछ अधिकारियों को बर्खास्त करने का नाटक कर रहा हो लेकिन महानगर पालिकाओं की हकीकत यही है कि वहां पूंजी और पहुंच के आधार पर जो बिल्डर जैसा चाहता है वैसा परमीशन हासिल कर लेता है, जिसका खामियाजा कभी कभी वैसा भी भुगतना पड़ जाता है जैसा शील फाटा में दुख का पहाड़ फटा।
मसलन, जिस सात मंजिला बिल्डिंग के गिरने के कारण यह हादसा हुआ वह बिल्डिंग अपने आपमें ही एक हादसा है। मुंबई में बढ़ती भीड़ के कारण कंस्ट्रक्शन का कारोबार चढ़ा हुआ है और मुंबई, ठाणे और आस पास के उपनगरों में सिर्फ बहुमंजिला इमारतें ही बन रही हैं। जिस शील फाटा नामक जगह पर यह हादसा हुआ है वह मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा के बगल में है। मुस्लिम बहुल इलाकों में कार्रवाई करने से शासन प्रशासन की वैसे भी हिम्मत कम ही पड़ती है इसलिए ऐसी जगहों पर वैध और अवैध का फर्क बहुत संकरा हो जाता है। इस बिल्डिंग को भी मात्र तीन महीने में बनाकर तैयार कर लिया गया। भवन बनाने की इतनी जल्दी थी कि रेती की जगह भूसी का इस्तेमाल कर लिया गया। लोहे का इस्तेमाल भी मजबूती लाने की बजाय दिखाने के लिए ही किया गया। अब ठाणे मनपा के अधिकारी कह रहे हैं कि नींव की गहराई कम रखी गई, मात्र छह फीट जबकि जिस तरह का यह नम जमीन वाला इलाका है वहां नींव की गहराई कम से कम 30 से 35 फुट होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त ठाणे मनपा के अधिकारी क्या कर रहे थे जब जमीन में गड्ढा खोदकर उसे सात मंजिला बिल्डिंग की नींव बनाई जा रही थी? जो बात आज वे कह रहे हैं, वह तो उस वक्त भी उन्हें मालूम ही रही होगी? फिर उस वक्त उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
लेकिन कार्रवाई करने जैसी गतिविधियां कम ही होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे आस पास अवैघ और बिना स्टैण्डर्ड वाले भवनों का अजायबघर खड़ा कर दिया जाता है। मीडिया की कुछ रपटों का दावा है कि अकेले ठाणे महानगरपालिका के भीतर ही 1,000 ऐसे भवन हैं जिनके गिर जाने का खतरा है। उसमें भी 51 तो अत्यंत संवेदनशील हैं। लेकिन महानगरपालिका ही अकेले दोषी हो ऐसा भी नहीं होता है। महानगरपालिका के अधिकारी कार्रवाई करने भी चलें तो "जनता" के नाम पर उनके रास्ते में रोड़ा अटका दिया जाता है। शील फाटा की जो बिल्डिंग के गिरने से यह हादसा हुआ है उस बिल्डिंग को ही गिराने से बचाने के लिए आटोवालों तक को लाकर भर दिया गया था ताकि उसमें रिहाइश दिखे और बिल्डिंग को गिराने से बचाया जा सके।
चालाकियों की बदौलत बिल्डिंग तो बचा ली गई लेकिन वे जिन्दगियां न बचाई जा सकीं जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे एक छत की आस में वे उस बिल्डिंग में रहने के लिए चले आये थे। अब राज्य सरकार ने उन खत्म हो चुकी जिंदगियों से जुड़े जिंदा लोगों के लिए दो दो लाख रूपये मुआवजे का ऐलान किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे से सरकारें कम से कम भवन निर्माण को लेकर इतनी सख्त रहें ताकि बार बार उन्हें दो लाख मुआवजा बांटने और कार्रवाई करने का आश्वासन देने की जरूरत न पड़े।
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