खाद्य योजना के लिये दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी, पहले चरण में 5.10 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

खाद्य योजना के लिये दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी, पहले चरण में 5.10 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

Monday, 15 July 2013 10:47

नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार 20 अगस्त से खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने के लिये तैयारी कर रही है। 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों से खाद्य सुरक्षा कानून क्रियान्वित करने को कहा था। खाद्य सुरक्षा कानून को लोकप्रिय योजना माना जा रहा है और कांग्रेस इसे 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पासा पलटने वाली योजना मान रही है। दिल्ली में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि दिल्ली योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा  रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार 20 अगस्त को खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। हम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये मेहनत कर रहे हैं। हम इस योजना के जरिये यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भूखा नहीं रहे।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण के तहत शहर के 5.10 लाख परिवार को खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज लाभार्थी परिवार को उनके वरिष्ठ महिला सदस्यों के जरिये दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, ''हम योजना के पहले चरण में 5.10 लाख परिवार को खाद्यान उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब है इसके अंतर्गत 32 लाख लोग आएंगे। योजना कुपोषण तथा गरीबी से पार पाने में मददगार होगी।'' शीला दीक्षित ने कहा, ''हम लाभार्थी परिवार के वरिष्ठ महिला सदस्य के जरिये संबंधित परिवार को अनाज उपलब्ध कराएंगे। इसका मकसद दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाना है।'' उन्होंने सभी संबद्ध एजेंसियों तथा विभागों को योजना के क्रियान्वयन के लिये जमीनी कार्य करने के आदेश दिये हैं। साथ ही तैयारियों पर नजर रखने के लिये खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हारून यूसुफ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि औपचारिक कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा कार्ड वितरित किये जाएंगे। योजना के पहले चरण में सभी गरीबी रेखा के नीचे तथा उसके उच्च्पर :बीपीएल एवं एपीएल: कार्डधारकों तथा झुग्गी राशन कार्ड :जेआरसी: धारकों तथा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा।  साथ ही सरकार ने पहले चरण में बेघर लोगों, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले, पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय किया है।