चेपुवामा नेपाल
Published on: Thursday, July 18, 2013 // समाचार
-पर्शुराम काफ्ले -
दोस्रो संविधानसभा जन्माउन राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यही बेला छिमेकी भारतका विदेशमन्त्री (९ जुलाई) र चीनका विदेश मामिला सम्हालेका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची नेपाल आएर फर्केका छन्, अन्य अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला मुलुक र निकायले पनि नेपालको लम्बिँदो संक्रमणबारे चासो दिइरहेका छन् । दश बर्षे द्धन्द्धले जर्जर भएको मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पनि ६ बर्ष भइसकेको छ । तर मुलुका राजनीतिक स्थिरताको लक्षण छैन । परम्परागत त छँदैछ, नेपालको संघीयतासँग जोडिएको दुवै छिमेकीको सुरक्षा चासो बढ्दै गएको छ । त्यसबाहेक नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा अस्थिरताले नेपाललाई मात्र होइन, छिमेकीलाई पर्ने असरको प्रतिबिम्ब पछिल्लोपटक कुटनीतिक दबाबका रुपमा देखा परेको छ । चीन र भारत बिरोधी गतिविधि अस्थिरताकै जगमा बढ्ने अनि पश्चिमा शक्तिहरुको प्रभाव बढ्ने भयबाट दुवै छिमेकी आक्रान्त छन् । उनीहरुले संविधानसभालाई दिने अनपेक्षित सहयोगको कारण बढ्दो सुरक्षा चासो हो । चीनले पछिल्लोपटक नेपालको चुनावका लागि १५ करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ भने भारतले चीनको भन्दा पाँच गुणा बढी सहयोग (८० करोड नेपाली रुपियाँ बराबरका ७६४ वटा गाडी) दिने घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि अन्य अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला निकाय वा मुलुकले पनि गच्छेअनुसार सहयोगको बचन दिएका छन् । यतिबेला नेपाललाई आएको चुनावी सहयोग छिमेकी वा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सद्भावनाका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । जानकारहरुका अनुसार अहिले नेपालमाथि अन्तराष्ट्रिय समुदायको ठूलो दबाब परेको छ । छिमेकीले सहयोगको सन्देशदिएर कुनै पनि मूल्यमा स्थिरताको बाटो रोज्न दबाब दिएको छ । अस्थिरता बढ्दै जाँदा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने दुवै छिमेकीको आशयलाई कुटनीतिक मामिलाका जानकार वा अभ्यासकर्ताहरुले ठूलो दबाबका रुपमा लिएका छन् । वास्तवमा नेपाल अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा शुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा नयाँ दिल्ली स्वयम् चिन्तामा छ । छिमेकी चीनका लागि सबैभन्दा असहज बर्ष यसैपाली भएको छ किनभने पहिलोपटक यो बर्ष नेपालमा एकजना स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरले आत्मदाह गरेका छन् । नक्कली भारु नोटको कारोबार लोकतन्त्रपछि बढेकोमा भारत सबैभन्दा बढी चिन्तित यही बेला भएको छ । समावेशीकरणको आन्तरिक मुद्दामा पश्चिमाहरुको चासो र प्रत्यक्ष संलग्नता यसरी जोडिएको छ त्यहाँबाट मुक्त हुन हामीलाई कयौं बर्ष लाग्नेछ यसबाट छिमेकी भारत र चीनसमेत सशंकित छन् । शान्तिप्रक्रियाको यही कालखण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली कुटनीतिको प्रभावकारिता सिद्ध गराउन सकिएको छैन, शान्ति प्रक्रियाको पर्यवेक्षणमा आएको गैरसैनिक राष्ट्रसंघीय निकायको अपमानपूर्ण बहिर्गमनको तीतो इतिहास हामीले नै रच्न सफल भएका छौं । अनुभवि कुटनीतिज्ञहरुको बिचारमा नेपाल विश्वमाझ अविश्वसनीय मुलुकका रुपमा स्थापित हुँदैछ । छिमेकीहरुको चासो सम्बोधन गर्न हामी पछि परेका त छौँ नै, छिमेकीसँग जोडिएका हाम्रा सरोकार पनि दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न नेपाल चुकेको छ । कुटनीति सञ्चालनको करिब सय बर्षको इतिहासमा हामी अविश्वसनीय अवस्थामा छौँ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्यमात्र नभएर विशेष गरी छिमेकीसँग हाम्रो चाहना र हामीसँग छिमेकीको चाहना बदलिएको छ । 'हिजो राजसंस्था हुँदा दरबारसँग कुरा गर्न चीन र भारत दुबैले सहज मान्थे, राजासँग कुरा गदा पार्टीहरुलाई टर्म कार्डका रुपमा भारतले प्रयोग गथ्र्यो' एकजना परराष्ट्रबिद भन्छन् । जनआन्दोलन २ को अन्तसम्म भारतको दुईखम्बे नीति थियो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र । २०६३ वैशाख ८ सम्म भारतको यही नीति थियो । तर, तीन दिनमा भारतको नेपाल नीतिमा नाटकीय परिवर्तन आयो ११ वैशाख २०६३मा आइपुग्दा भारतको दुईखम्बे नीति रहेन ।
क्षेत्रीयरुपमा भारत र चीनबीचको अन्य खाले सम्बन्ध असहज भए पनि आर्थिक सम्बन्ध अहिले सुमधुर भइरहेको छ । उनीहरुबीचको व्यापार दश बर्ष अघि एक अर्ब डलर थियो भने दुईबर्षप्छि २०१५सम्म एक सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ । एक दशकयता दक्षिण एशियाकै पनि परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ । सार्कमा चीन पर्यबेक्षकका रुपमा आएको छ । साङघाइ कोअपरेसनमा भारत सहभागी भएको छ । ब्रिका जस्ता फोरमहरुमा भारत चीन सँगै छन् । पाकिस्तानले भारतलाई मोस्ट फेभर्ड नेशनका रुपमा मान्यता दिएर दुईपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धनका लागि प्रस्ताब गरेको अवस्था छ, भारतले त पहिले नै पाकिस्तानलाई मोस्ट फेभर्ड नेशनको मान्यता दिँदै आएको हो ।
मुलुकको आकार र जनसंख्याका आधारमा नेपालको साइज विश्व परिप्रेक्ष्यमा ठूलै भए पनि दुई छिमेकी भारत र चीनमाझ हामी सानो र कमजोर छौँ । हामीले ठूला मुलुकहरुसँग डिल गर्ने विदेश नीति तय गर्न सकेका छैनौँ, प्रमुख दलहरु चारतिर बाँडिएका छन् । शीर्ष नेताका व्यक्तिकेन्द्रीत स्वार्थले नेपालको कुटनीतिक सामथ्र्य कमजोर बनाइरहेको छ । नेपाल वरिपरि तीनवटा आणविक शक्ति राष्ट्रहरु चीन, भारत र पाकिस्तान् छन् र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्यहरु बिहार र उत्तरप्रदेश अहिले तीब्र आर्थिक बृद्धितर्फ अघि बढेका छन् । त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने सामथ्र्यबाट नेपाल चुक्दै गएको छ । के हामी इतिहासदेखि नै यस्तै थियौँ ?
दर्विलो इतिहास
विश्वमा लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका १५ मुलुकमा पर्ने नेपालसँग दक्षिण एशियाकै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा लामो अनुभव छ । दक्षिण एशियामा ब्रिटिश उपनिवेश छँदा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा सन् १९३४मा नेपालले बेलायतमा राजदूताबास खोलेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौममिक हैसियतलाई कायम गर्ने र त्यो बेलाको ब्रिटिश साम्राज्यसँगबराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले बेलायतमा राजदूताबास स्थापना भएको थियो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा दैत्य सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारत नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको तेस्रो मुलुक हो । र चीन दौत्य सम्बन्ध रहेको चौथो मुलुक हो । २०१४ सालसम्म बेलायतमा भएका राजदूतले अमेरिका हेर्ने जिम्मेबारी पाएका थिए भने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत चीन र जापानका लागि पनि राजदूत थिए । त्यसबेला नेपालको आर्थिक र राजनीतिक काम बेलायत र भारतमा भएका कारण नेपालका सबैभन्दा ठूला दूताबास लण्डन र दिल्लीमा थिए । नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि छिमेकी भारतले राजदूताबास स्थापना गरे । अमेरिका र चीनका भारतस्थित राजदूतले नेपाल हेर्दै आएका थिए । राजनीतिक र आर्थिक कारोबारहरु थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ,चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूतबास र नियोग खोलियो भने अलग अगल राजदूत नियुक्त भए । २१ औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूताबास खोलिएका थिए । स्वतन्त्र र सावैभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई विश्व समुदायमा बलियो पार्ने मूल अभिप्राय थियो । त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन, अफ्रिकाका लागि इजिप्ट तथा मालदिभ्स र भुटान बाहेक सार्कका सबै मुलुकमा दूताबास खोलेको थियो । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत सुदृढ पार्दै लगेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । जस्तो कि, सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरुसहभागी वाङदुङ् सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका दुई मुलुकमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा भारत पनि सहभागी थियो । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोश्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका तीनवटा मुलुकहरुमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा नेपालबाहेक भारत र श्रीलंका सहभागी थिए ।
बेलग्रेड सम्मेलनताका नेपालप्रति विश्वको राजनीतिक आकर्षण नै बढेको थियो । जसका कारण विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्षनेताहरुको नियमीत भ्रमण हुन्थ्यो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भन्छन्, 'नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि हाम्रा राजदूताबासहरुको भूमिका त्यतिबेला सक्षम थियो ।'
परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्रै विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनाइएको थियो । अन्य मुलुकले पनि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँने गरेका थिए । नेपालले सक्रिय राजनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह, भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भुतपूर्व परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूतका रुपमा पठाएको थियो । अमेरिकाले पनि त्यतिबेला बिदेश विभागका उच्च अधिकारी स्टेभेन्च र शीर्षस्थ कुटनीतिज्ञ एल्चवर्थ बङ्करलाई राजदूत बनाएर नेपाल पठाएको थियो । भारतका लागि नेपालले परराष्ट्र सचिब भइसकेका नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री बेदानन्द झालाई पठाएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले क्रेमलिनमा सोझो सम्पर्क भएका ज्याब्रोदिनलाई काठमाडौँ पठायो भने नेपालले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सोभियत संघ पठाएको थियो ।
अन्तराष्ट्रियरुपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा पछिल्लोपटक चीन बाहेक विश्वका कुनै पनि देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकी बाहेक कसैले निम्तो दिएको छैन । पछिल्लोपटक त छिमेकीहरुले पनि विदेशमन्त्री भन्दा माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिलाई नेपाल पठाएका छैनन् । भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद र चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची नै नेपाल आउने सबैभन्दा उपल्ला ओहदाका विदेशी पाहुना हुन् ।
अविश्वसनीय कुटनीति
नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको रुची समाप्त भएको छ, अहिले आर्थिक सहायताको कुनै अर्थ छैन । भारत र चीनबाहेक अरु कसैको चासो छैन नेपालमा । 'अन्तराष्ट्रिय आइसोलेसनमा हामी छौँ' एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको यो टिप्पणि मननयोग्य छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिलो कार्यकालमा आफ्नै चुनावी प्रतिद्धन्द्धी हिलारी क्लिन्टनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय सहमति प्रदर्शन गरेका थिए विश्वमाझ । तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरका पालाको उपराष्ट्रपतिलाई अर्का राष्ट्रपति जोन्सनले जापानका लागि राजदूतका रुपमा पठाएका थिए । तत्कालीन सोभियत संघका लागि भारतले विजयलक्ष्मी पण्डित मार्फत सर्बपल्ली राधाकृष्णनलाई राजदूत बनाएर पठायो । मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिबक्ता रहेका पाल्वीवाललाई अमेरिकालाई राजदूतका रुपमा पठाए । भारतले कानूनी शासनलाई महत्व दिएको सन्देश अमेरिकालाई दिएको थियो त्यो निर्णयमार्फत । भारतले नेपालमा राजदूतका रुपमा पठाएका श्रीमन नारायण नयाँदिल्ली फर्केपछि मन्त्री भए । 'अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनीमा सिनियर मान्छे पठाउनैपर्छ नेपालले' एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, 'खाडी मुलुकमा स्थानीय भाषा बुझ्ने मान्छेलाई श्रम प्रतिनिधिका रुपमा पठाइदिए हुन्छ, दुताबासकै आवश्यकता पर्दैन ।' २०६४ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिन निर्देशन दिँदै सबैभन्दा बढी आर्थिक लगानी भित्र्याउने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने समेत निर्णय ग¥यो । 'कामको प्रभावकारीता मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कृत वा दण्ड के दिने भन्ने बिषयमा परराष्ट्र सचिवले शोच्नुपर्ने हो' एकजना बहालवाला राजदूत भन्छन्, 'तर, पराष्ट्रमा पठाइएका प्रतिवेदनको पनि कुनै भ्याल्यू छैन, रिपोर्टको कुनै मूल्यांकन पनि छैन ।' राजदूत नियुक्तीका लागि कुनै सरकारी मापदण्ड नहुँदा र राजनीतिक दल हावी हुँदा समस्या रहेको परराष्ट्रको गुनासो छ । 'अहिलेकै तरिकाले राजदूतको नियुक्ति गर्ने हो भने खर्च बढाउने बाहेक अरु केही काम हुनसक्दैन, बरु शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुलाई नियोग चलाउने जिम्मा दिए हून्छ, यो भन्दा राम्रो सञ्चालन गर्न सकिन्छ' परारष्ट्रका एक उपसचिव भन्छन् । कर्मचारीलाई तालिम र अनुभवले पोख्त बनाएर मात्रै मिसनमा पठाउनुपर्ने सुझाब पनि सर्बत्र छ ।
दक्षिण एशियाको सबैभन्दा लामो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको इतिहास बोकेको नेपालको यतिवेला कुटनीतिक सामथ्र्य गिर्दै गएको छ । युद्ध नरहेको समयमा र युद्ध कहिल्यै नभएको मुलुकले नेपालका प्रस्तावित राजदूत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राजा वीरेन्द्रका पालामा डा मोहम्मद मोहसिनलाई साउदी अरबका लागि राजदूतमा प्रस्ताब गरियो तर अस्वीकृत भयो । गणतन्त्र यता यस्ता उदाहरणहरु प्रशस्त दोहोरिएका छन् । माओवादी नेता पम्फा भुषाल र राम कार्कीलाई फ्रान्सले अस्वीकृत ग¥यो भने कार्कीलाई भारतले समेत अस्वीकार गरेको धेरै भएको छैन । 'अन्तराष्ट्रियरुपमा यो नेपालको कालो टिका हो' एकजना पूर्वकुटनीतिज्ञ भन्छन् ।
सन् २००६ पछि पठाइएका राजदूतहरुले भीसा बेचेको आरोप खेप्नुपरेको छ । बर्माका लागि तत्कालीन राजदूत गुणलक्ष्मी विश्वकर्माले त्यहाँ नेपालको लागि फाइदा हुने अरु गतिविधि गर्नुको सट्टा रजनीसको सत्सङ्ग गराएपछि बौद्धमार्गी मुलुक बर्माले कडा आपत्ति जनायो । पञ्चायतका पालामा परराष्ट्रसचिव हुँदै अमेरिकाका पूर्व राजदूत विश्व प्रधान अमेरिकाको लाईब्रेरीबाट किताब चोर्दै गर्दा रंगेहात समातिए पछि उनी नेपाल फर्कनुप¥यो । बेलायतका लागि पूर्व राजदूत मुरारी शर्मालाई सरकारले फिर्ता बोलाउँदा अटेर गरे र उल्टै आफूलाई नेपालमा खतरा छ भन्दै शरणार्थीको मान्यता दिन बेलायत सरकारलाई हारगुहार गरेर उतै रुमल्लिए । परराष्ट्रकै सहसचिव डा दिनेश भट्टराई दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासका अधिकृत छँदा कुटनीतिक सुविधामा पाउने गरेका ड्युटी फ्रि रक्सी व्यल्याक मार्केटमा बेचेको थाहा पाएपछि भारतले असन्तुष्टि जनायो र उनी फर्कनुप¥यो । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, नेपालको कुटनीतिक छवि बदनाम पार्ने यी केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपालले बदनामीको यो इतिहास अझैसम्ममेटाउन सकेको छैन । तर उकुसमुकुसको यो अवस्थाबाट पार पाउन नेपालले कुटनीतिक सामथ्र्य बढाउनैपर्छ । त्यो भन्दा पहिले स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक सामथ्र्य विकसित गर्नु जरुरी छ ।
दोस्रो संविधानसभा जन्माउन राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यही बेला छिमेकी भारतका विदेशमन्त्री (९ जुलाई) र चीनका विदेश मामिला सम्हालेका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची नेपाल आएर फर्केका छन्, अन्य अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला मुलुक र निकायले पनि नेपालको लम्बिँदो संक्रमणबारे चासो दिइरहेका छन् । दश बर्षे द्धन्द्धले जर्जर भएको मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पनि ६ बर्ष भइसकेको छ । तर मुलुका राजनीतिक स्थिरताको लक्षण छैन । परम्परागत त छँदैछ, नेपालको संघीयतासँग जोडिएको दुवै छिमेकीको सुरक्षा चासो बढ्दै गएको छ । त्यसबाहेक नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा अस्थिरताले नेपाललाई मात्र होइन, छिमेकीलाई पर्ने असरको प्रतिबिम्ब पछिल्लोपटक कुटनीतिक दबाबका रुपमा देखा परेको छ । चीन र भारत बिरोधी गतिविधि अस्थिरताकै जगमा बढ्ने अनि पश्चिमा शक्तिहरुको प्रभाव बढ्ने भयबाट दुवै छिमेकी आक्रान्त छन् । उनीहरुले संविधानसभालाई दिने अनपेक्षित सहयोगको कारण बढ्दो सुरक्षा चासो हो । चीनले पछिल्लोपटक नेपालको चुनावका लागि १५ करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ भने भारतले चीनको भन्दा पाँच गुणा बढी सहयोग (८० करोड नेपाली रुपियाँ बराबरका ७६४ वटा गाडी) दिने घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि अन्य अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला निकाय वा मुलुकले पनि गच्छेअनुसार सहयोगको बचन दिएका छन् । यतिबेला नेपाललाई आएको चुनावी सहयोग छिमेकी वा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सद्भावनाका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । जानकारहरुका अनुसार अहिले नेपालमाथि अन्तराष्ट्रिय समुदायको ठूलो दबाब परेको छ । छिमेकीले सहयोगको सन्देशदिएर कुनै पनि मूल्यमा स्थिरताको बाटो रोज्न दबाब दिएको छ । अस्थिरता बढ्दै जाँदा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने दुवै छिमेकीको आशयलाई कुटनीतिक मामिलाका जानकार वा अभ्यासकर्ताहरुले ठूलो दबाबका रुपमा लिएका छन् । वास्तवमा नेपाल अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा शुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा नयाँ दिल्ली स्वयम् चिन्तामा छ । छिमेकी चीनका लागि सबैभन्दा असहज बर्ष यसैपाली भएको छ किनभने पहिलोपटक यो बर्ष नेपालमा एकजना स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरले आत्मदाह गरेका छन् । नक्कली भारु नोटको कारोबार लोकतन्त्रपछि बढेकोमा भारत सबैभन्दा बढी चिन्तित यही बेला भएको छ । समावेशीकरणको आन्तरिक मुद्दामा पश्चिमाहरुको चासो र प्रत्यक्ष संलग्नता यसरी जोडिएको छ त्यहाँबाट मुक्त हुन हामीलाई कयौं बर्ष लाग्नेछ यसबाट छिमेकी भारत र चीनसमेत सशंकित छन् । शान्तिप्रक्रियाको यही कालखण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली कुटनीतिको प्रभावकारिता सिद्ध गराउन सकिएको छैन, शान्ति प्रक्रियाको पर्यवेक्षणमा आएको गैरसैनिक राष्ट्रसंघीय निकायको अपमानपूर्ण बहिर्गमनको तीतो इतिहास हामीले नै रच्न सफल भएका छौं । अनुभवि कुटनीतिज्ञहरुको बिचारमा नेपाल विश्वमाझ अविश्वसनीय मुलुकका रुपमा स्थापित हुँदैछ । छिमेकीहरुको चासो सम्बोधन गर्न हामी पछि परेका त छौँ नै, छिमेकीसँग जोडिएका हाम्रा सरोकार पनि दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न नेपाल चुकेको छ । कुटनीति सञ्चालनको करिब सय बर्षको इतिहासमा हामी अविश्वसनीय अवस्थामा छौँ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्यमात्र नभएर विशेष गरी छिमेकीसँग हाम्रो चाहना र हामीसँग छिमेकीको चाहना बदलिएको छ । 'हिजो राजसंस्था हुँदा दरबारसँग कुरा गर्न चीन र भारत दुबैले सहज मान्थे, राजासँग कुरा गदा पार्टीहरुलाई टर्म कार्डका रुपमा भारतले प्रयोग गथ्र्यो' एकजना परराष्ट्रबिद भन्छन् । जनआन्दोलन २ को अन्तसम्म भारतको दुईखम्बे नीति थियो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र । २०६३ वैशाख ८ सम्म भारतको यही नीति थियो । तर, तीन दिनमा भारतको नेपाल नीतिमा नाटकीय परिवर्तन आयो ११ वैशाख २०६३मा आइपुग्दा भारतको दुईखम्बे नीति रहेन ।
क्षेत्रीयरुपमा भारत र चीनबीचको अन्य खाले सम्बन्ध असहज भए पनि आर्थिक सम्बन्ध अहिले सुमधुर भइरहेको छ । उनीहरुबीचको व्यापार दश बर्ष अघि एक अर्ब डलर थियो भने दुईबर्षप्छि २०१५सम्म एक सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ । एक दशकयता दक्षिण एशियाकै पनि परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ । सार्कमा चीन पर्यबेक्षकका रुपमा आएको छ । साङघाइ कोअपरेसनमा भारत सहभागी भएको छ । ब्रिका जस्ता फोरमहरुमा भारत चीन सँगै छन् । पाकिस्तानले भारतलाई मोस्ट फेभर्ड नेशनका रुपमा मान्यता दिएर दुईपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धनका लागि प्रस्ताब गरेको अवस्था छ, भारतले त पहिले नै पाकिस्तानलाई मोस्ट फेभर्ड नेशनको मान्यता दिँदै आएको हो ।
मुलुकको आकार र जनसंख्याका आधारमा नेपालको साइज विश्व परिप्रेक्ष्यमा ठूलै भए पनि दुई छिमेकी भारत र चीनमाझ हामी सानो र कमजोर छौँ । हामीले ठूला मुलुकहरुसँग डिल गर्ने विदेश नीति तय गर्न सकेका छैनौँ, प्रमुख दलहरु चारतिर बाँडिएका छन् । शीर्ष नेताका व्यक्तिकेन्द्रीत स्वार्थले नेपालको कुटनीतिक सामथ्र्य कमजोर बनाइरहेको छ । नेपाल वरिपरि तीनवटा आणविक शक्ति राष्ट्रहरु चीन, भारत र पाकिस्तान् छन् र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्यहरु बिहार र उत्तरप्रदेश अहिले तीब्र आर्थिक बृद्धितर्फ अघि बढेका छन् । त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने सामथ्र्यबाट नेपाल चुक्दै गएको छ । के हामी इतिहासदेखि नै यस्तै थियौँ ?
दर्विलो इतिहास
विश्वमा लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका १५ मुलुकमा पर्ने नेपालसँग दक्षिण एशियाकै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा लामो अनुभव छ । दक्षिण एशियामा ब्रिटिश उपनिवेश छँदा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा सन् १९३४मा नेपालले बेलायतमा राजदूताबास खोलेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौममिक हैसियतलाई कायम गर्ने र त्यो बेलाको ब्रिटिश साम्राज्यसँगबराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले बेलायतमा राजदूताबास स्थापना भएको थियो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा दैत्य सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारत नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको तेस्रो मुलुक हो । र चीन दौत्य सम्बन्ध रहेको चौथो मुलुक हो । २०१४ सालसम्म बेलायतमा भएका राजदूतले अमेरिका हेर्ने जिम्मेबारी पाएका थिए भने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत चीन र जापानका लागि पनि राजदूत थिए । त्यसबेला नेपालको आर्थिक र राजनीतिक काम बेलायत र भारतमा भएका कारण नेपालका सबैभन्दा ठूला दूताबास लण्डन र दिल्लीमा थिए । नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि छिमेकी भारतले राजदूताबास स्थापना गरे । अमेरिका र चीनका भारतस्थित राजदूतले नेपाल हेर्दै आएका थिए । राजनीतिक र आर्थिक कारोबारहरु थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ,चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूतबास र नियोग खोलियो भने अलग अगल राजदूत नियुक्त भए । २१ औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूताबास खोलिएका थिए । स्वतन्त्र र सावैभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई विश्व समुदायमा बलियो पार्ने मूल अभिप्राय थियो । त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन, अफ्रिकाका लागि इजिप्ट तथा मालदिभ्स र भुटान बाहेक सार्कका सबै मुलुकमा दूताबास खोलेको थियो । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत सुदृढ पार्दै लगेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । जस्तो कि, सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरुसहभागी वाङदुङ् सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका दुई मुलुकमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा भारत पनि सहभागी थियो । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोश्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका तीनवटा मुलुकहरुमा नेपाल थियो । सम्मेलनमा नेपालबाहेक भारत र श्रीलंका सहभागी थिए ।
बेलग्रेड सम्मेलनताका नेपालप्रति विश्वको राजनीतिक आकर्षण नै बढेको थियो । जसका कारण विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्षनेताहरुको नियमीत भ्रमण हुन्थ्यो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भन्छन्, 'नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि हाम्रा राजदूताबासहरुको भूमिका त्यतिबेला सक्षम थियो ।'
परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्रै विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनाइएको थियो । अन्य मुलुकले पनि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँने गरेका थिए । नेपालले सक्रिय राजनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह, भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भुतपूर्व परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूतका रुपमा पठाएको थियो । अमेरिकाले पनि त्यतिबेला बिदेश विभागका उच्च अधिकारी स्टेभेन्च र शीर्षस्थ कुटनीतिज्ञ एल्चवर्थ बङ्करलाई राजदूत बनाएर नेपाल पठाएको थियो । भारतका लागि नेपालले परराष्ट्र सचिब भइसकेका नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री बेदानन्द झालाई पठाएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले क्रेमलिनमा सोझो सम्पर्क भएका ज्याब्रोदिनलाई काठमाडौँ पठायो भने नेपालले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सोभियत संघ पठाएको थियो ।
अन्तराष्ट्रियरुपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा पछिल्लोपटक चीन बाहेक विश्वका कुनै पनि देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकी बाहेक कसैले निम्तो दिएको छैन । पछिल्लोपटक त छिमेकीहरुले पनि विदेशमन्त्री भन्दा माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिलाई नेपाल पठाएका छैनन् । भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद र चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची नै नेपाल आउने सबैभन्दा उपल्ला ओहदाका विदेशी पाहुना हुन् ।
अविश्वसनीय कुटनीति
नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको रुची समाप्त भएको छ, अहिले आर्थिक सहायताको कुनै अर्थ छैन । भारत र चीनबाहेक अरु कसैको चासो छैन नेपालमा । 'अन्तराष्ट्रिय आइसोलेसनमा हामी छौँ' एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको यो टिप्पणि मननयोग्य छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिलो कार्यकालमा आफ्नै चुनावी प्रतिद्धन्द्धी हिलारी क्लिन्टनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय सहमति प्रदर्शन गरेका थिए विश्वमाझ । तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरका पालाको उपराष्ट्रपतिलाई अर्का राष्ट्रपति जोन्सनले जापानका लागि राजदूतका रुपमा पठाएका थिए । तत्कालीन सोभियत संघका लागि भारतले विजयलक्ष्मी पण्डित मार्फत सर्बपल्ली राधाकृष्णनलाई राजदूत बनाएर पठायो । मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिबक्ता रहेका पाल्वीवाललाई अमेरिकालाई राजदूतका रुपमा पठाए । भारतले कानूनी शासनलाई महत्व दिएको सन्देश अमेरिकालाई दिएको थियो त्यो निर्णयमार्फत । भारतले नेपालमा राजदूतका रुपमा पठाएका श्रीमन नारायण नयाँदिल्ली फर्केपछि मन्त्री भए । 'अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनीमा सिनियर मान्छे पठाउनैपर्छ नेपालले' एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, 'खाडी मुलुकमा स्थानीय भाषा बुझ्ने मान्छेलाई श्रम प्रतिनिधिका रुपमा पठाइदिए हुन्छ, दुताबासकै आवश्यकता पर्दैन ।' २०६४ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिन निर्देशन दिँदै सबैभन्दा बढी आर्थिक लगानी भित्र्याउने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने समेत निर्णय ग¥यो । 'कामको प्रभावकारीता मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कृत वा दण्ड के दिने भन्ने बिषयमा परराष्ट्र सचिवले शोच्नुपर्ने हो' एकजना बहालवाला राजदूत भन्छन्, 'तर, पराष्ट्रमा पठाइएका प्रतिवेदनको पनि कुनै भ्याल्यू छैन, रिपोर्टको कुनै मूल्यांकन पनि छैन ।' राजदूत नियुक्तीका लागि कुनै सरकारी मापदण्ड नहुँदा र राजनीतिक दल हावी हुँदा समस्या रहेको परराष्ट्रको गुनासो छ । 'अहिलेकै तरिकाले राजदूतको नियुक्ति गर्ने हो भने खर्च बढाउने बाहेक अरु केही काम हुनसक्दैन, बरु शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुलाई नियोग चलाउने जिम्मा दिए हून्छ, यो भन्दा राम्रो सञ्चालन गर्न सकिन्छ' परारष्ट्रका एक उपसचिव भन्छन् । कर्मचारीलाई तालिम र अनुभवले पोख्त बनाएर मात्रै मिसनमा पठाउनुपर्ने सुझाब पनि सर्बत्र छ ।
दक्षिण एशियाको सबैभन्दा लामो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको इतिहास बोकेको नेपालको यतिवेला कुटनीतिक सामथ्र्य गिर्दै गएको छ । युद्ध नरहेको समयमा र युद्ध कहिल्यै नभएको मुलुकले नेपालका प्रस्तावित राजदूत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राजा वीरेन्द्रका पालामा डा मोहम्मद मोहसिनलाई साउदी अरबका लागि राजदूतमा प्रस्ताब गरियो तर अस्वीकृत भयो । गणतन्त्र यता यस्ता उदाहरणहरु प्रशस्त दोहोरिएका छन् । माओवादी नेता पम्फा भुषाल र राम कार्कीलाई फ्रान्सले अस्वीकृत ग¥यो भने कार्कीलाई भारतले समेत अस्वीकार गरेको धेरै भएको छैन । 'अन्तराष्ट्रियरुपमा यो नेपालको कालो टिका हो' एकजना पूर्वकुटनीतिज्ञ भन्छन् ।
सन् २००६ पछि पठाइएका राजदूतहरुले भीसा बेचेको आरोप खेप्नुपरेको छ । बर्माका लागि तत्कालीन राजदूत गुणलक्ष्मी विश्वकर्माले त्यहाँ नेपालको लागि फाइदा हुने अरु गतिविधि गर्नुको सट्टा रजनीसको सत्सङ्ग गराएपछि बौद्धमार्गी मुलुक बर्माले कडा आपत्ति जनायो । पञ्चायतका पालामा परराष्ट्रसचिव हुँदै अमेरिकाका पूर्व राजदूत विश्व प्रधान अमेरिकाको लाईब्रेरीबाट किताब चोर्दै गर्दा रंगेहात समातिए पछि उनी नेपाल फर्कनुप¥यो । बेलायतका लागि पूर्व राजदूत मुरारी शर्मालाई सरकारले फिर्ता बोलाउँदा अटेर गरे र उल्टै आफूलाई नेपालमा खतरा छ भन्दै शरणार्थीको मान्यता दिन बेलायत सरकारलाई हारगुहार गरेर उतै रुमल्लिए । परराष्ट्रकै सहसचिव डा दिनेश भट्टराई दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासका अधिकृत छँदा कुटनीतिक सुविधामा पाउने गरेका ड्युटी फ्रि रक्सी व्यल्याक मार्केटमा बेचेको थाहा पाएपछि भारतले असन्तुष्टि जनायो र उनी फर्कनुप¥यो । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, नेपालको कुटनीतिक छवि बदनाम पार्ने यी केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपालले बदनामीको यो इतिहास अझैसम्ममेटाउन सकेको छैन । तर उकुसमुकुसको यो अवस्थाबाट पार पाउन नेपालले कुटनीतिक सामथ्र्य बढाउनैपर्छ । त्यो भन्दा पहिले स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक सामथ्र्य विकसित गर्नु जरुरी छ ।
(न्यूरोड पोष्ट मासिकमा प्रकाशित कभर स्टोरी)
pkaphle@gmail.com
pkaphle@gmail.com
No comments:
Post a Comment