संपूर्ण निजीकरण के लिए बहुत बड़ा विनिवेश लक्ष्य सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेब से पैसे निकालने की दे दी छूट आर्थिक प्रबंधन का कार्यभार तेजी से रिजर्व बैंक के हाथों से छीनकर सेबी को हस्तांतरित करने की तैयारी भारत के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के वाहक हिंदू साम्राज्यवाद और इजराइल का यह नायाब गठबंधन अब भारतीयमहादेश ही नहीं,पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने लगा है।अमेरिका भी डरने लगा है कि जो भस्मासुर उसने पैदा कर दिया है, कहीं वहीं अमेरिकी वर्चस्व का अंत न कर दें। पलाश विश्वास

संपूर्ण निजीकरण के लिए बहुत बड़ा विनिवेश लक्ष्य

सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेब से पैसे निकालने की दे दी छूट

आर्थिक प्रबंधन का कार्यभार तेजी से रिजर्व बैंक के हाथों से छीनकर सेबी को हस्तांतरित करने की तैयारी

भारत के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के वाहक हिंदू साम्राज्यवाद और इजराइल का यह नायाब गठबंधन अब भारतीयमहादेश ही नहीं,पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने लगा है।अमेरिका भी डरने लगा है कि जो भस्मासुर उसने पैदा कर दिया है, कहीं वहीं अमेरिकी वर्चस्व का अंत न कर दें।

पलाश विश्वास

संपूर्ण निजीकरण के एजंडे को अंजाम देने के लिए अगले वित्त वर्ष में बहुत बड़ा विनिवेश लक्ष्य तय किया गया है।

एक तरफ सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेब से पैसे निकालने की दे दी छूट और नयी कंपनियों को आम जनता से शेयरों के मार्फत पूंजी वसूलने के लिए शेयर बाजार में पंजीकरण के नियमों में ढील दे रही हैं तो दूसरी तरफ बाजार नियामक सेबी अपनी बढी जिम्मेदारियों के तहत और अधिक खुदरा निवेशकों को पूंजी बाजार में आकर्षित करने, गतिशील बांड बाजार विकसित करने तथा सभी व्युत्पन्न खंडों के लिए समान नियामकीय प्रणाली बनाने के लिए एक नये खाके पर काम कर रहा है।

किस्सा यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियां शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी से आईपीओ के नियमों में ढ़ील देने की मांग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि  सेबी अभी इन कंपनियों को आईपीओ में कोई ढील देने के लिए तैयार नहीं है। सेबी का कहना है कि वह निवेशकों के हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनियों को शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए विस्तृत जानकारी देना जरूरी है साथ ही इसमें वही कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है।दूसरी ओर,लिस्टिंग के नियमों में ढील भी दी जा रही है।

बाजार नियामक का यह कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अगले वित्त वर्ष में घोषित लक्ष्य के मुकाबले बहुत ही ज्यादा करीब 10 अरब डालर का विनिवेश लक्ष्य तय किया है।कहने को  इसके तहत सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों का और बडा हिस्सा आम निवेशकों को दिलवाने पर जोर होगा।दरअसल ये सरकारी उपक्रमों को औने पौने दाम पर देशी विदेशी निजी कंपनियों को बेचने की साजिश है और सत्ता में बैठे तमाम कारपोरेट दलाल इस एजंडे को अंजाम देने लगे हैं।

नया रोडमैप सरकार तथा अन्य भागीदारों से विचार विमर्श से तैयार किया जा रहा है।नये बगुला पैनल का गठन विनिवेश के अधूरे एजंडे के तेजी से अमल के मकसद से किया गया है,जाहिर है।

तिलिस्म इतना घना है

मुक्तबाजारी तिलिस्म इतना घना है और सुचनाओं पर जंजीरें इतनी जकड़ी हुई है कि भारतीय जनगण को भारत बांग्लादेश मैच में रोहित शर्मा के मैच के अलावा आज कुछ दूसरा दीखेगा नहीं।सुबह अखबारों को पढ़ते हुए और टीवी चैनलों को देखते हुए क्रिकेट कार्निवाल की चकाचौंध रौशनी में भारत के भविष्य पर मंडराती काली छाया कहीं नजर नहीं आयी।इस पर तुर्रा यह कि रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर की फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' का ट्रेलर सामने आ गया है। अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म को भारत-बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच के दौरान लॉन्च किया है। फिल्म में रणबीर एक स्ट्रीट फाइटर जॉनी बलराज का रोल कर रहे हैं, जबकि अनुष्का एक जैज सिंगर बनी हैं जिसका नाम रोजी है।

हेल्थ हब में लाचार हम

मैं अब बेहतर हूं।न स्वाइन फ्लू है और न मलेरिया है औरजान को खतरा नहीं है।महीने भर सुस्त रहने के बाद,दस दिनों तक कड़ाएंटीबायोटिक लेने के बाद सोलह सौ रुपये के ब्लड टेस्ट से पता चला कि बीमारी की वजह लीवर में बैक्ट्रीयल इंफेक्शन है और इसी वजह से रक्तचाप गिरा है,बुखार हो रहा है और डीहाइड्रेशन हो रहा है।दस दिनों के इलाज में पांच छह हजार फूंक चुके है और सिलसिला जारी है।

हमारा यह ब्यौरा भोगा हुआ यथार्थ है।

अभी रिटायर होने में एक साल है और महंगा इलाज संभव है।अगले साल इसी वक्त बीमार रहूंगा तो इलाज कराने की औकात नहीं है।

देश को हेल्थ हब बनाने के लिए पूंजी को खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी बना दने से आम जनता की बीमारियों के इलाज का कोई रास्ता बचा नहीं है।स्वास्थ बीमा के नाम पर डकैती का सिलिसिला बीमा बिल पास होने से और तेज जरुर हो गया है।

स्वाइन फ्लू को लेकर हंगामा है।कोलकाता में माकपा के बड़े नेता गौतम देब के स्वाइन फ्लू से अस्पताल में भर्ती हो जाने पर मास्क 270 के भाव थोक बिक रहे हैं।देश भर में एक लाख लोग भी स्वाइन फ्लू से बीमार नहीं है।आंकड़ों में जितने लोग बीमार हैं उससे दस गुणा लोग इस बीमार की चपेट में आकर बिना इलाज के ठीक भी हो चुके हैं।

हू की महामारी चेतावनी कुल मिलाकर मल्टीनेशनल दवा कंपनियों की मुनाफावसूली है।स्वाइन फ्लू ,हेपेटाइटस भी और एड्स के कहीं ज्यादा लोग पेट की तमाम बीमारियों से,मधुमेह से,टीबी से और कैंसर से मर रहे हैं।वैक्सीन का कारोबार फल फूल रहा है।ब्रांडेड दवाओं के कीमती वक्त में जीवन रक्षक दवाइयां नदारद हैं।

दिशाएं पूरी तरह गायब

इस लाचार समय में सामाजिक यथार्थ बीहड़ हैं और दिशाएं पूरी तरह गायब हैं।हम सारे लोग अंधेरे में चौराहे पर दिशाएं टटोल रहे हैं और दिशाएं कहीं मिल नहीं रही हैं।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि अस्मिताओं के ठेकेदार तमाम क्षत्रप आर्थिक सुधारों की नैय्या पार लगा रहे हैं और भारत की संसद कारपोरेट लाबिइंग और कारपोरेट फंडिंग के तहत कारपोरेट रणनीति के तहत कारपोरेट एजंडे के मुताबिक चल रही है।

इस पर किस्सा यह है कि बजट सत्र के दौरान अहम बिलों पर चर्चा की वजह से देर शाम तक सदन की कार्यवाही चलती है। जिस वहज से संसद में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस बाबत जया बच्चन ने कल बजट सत्र के दौरान चर्चा के समय इस बात की शिकायत भी की।

यानी इनके जीवन यापन में मच्छरों का हस्तक्षेप होताइच नहीं है और आम जनता की तकलीफों के बजाय इन मिलियनर बिलियनर सांसदों को संसद को मच्छर मुक्त करने की वैसी ही चिंता है,जितनी अपने वेतन,भत्तों,मुप्त विदेशयात्राओं और दूसरी सहूलियतों की।

भारतीय राजनीति को बिजली पानी और शहरी जनता की सहूलियतों तक सीमाबद्द कर देने वाले नये ईमानदार राजनीतिक विकल्प की ईमानदारी का फंडा भी फूटने लगा है।

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह अन्य दलों को मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है।आयोग ने सभी दलों को यह नोटिस पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर जारी‍ किया है। इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है। गौरतलब है कि आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या समाप्त करने का अधिकार है।

बहरहाल, आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है।

सबसे भयंकर राजनय के भगवे करण और विदेश नीति के हिंदुत्व पर खामोशी

भारत की संसद विदेश नीति और राजनय पर खामोश है और राष्ट्रहित के खिलाफ विदेश नीति और राजनय  में हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं मोदी।

सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर मारीशस यात्रा तक यह सिलसिला जारी है और भारत के महान जनप्रतिनिधियों ने भारत की विदेश नीति और राजनय के भगवेकरण पर चूं तक नहीं किया है और अब तो हद हो गयी है।

सबसे भयंकर तो यह है कि स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र कभी न बनने देने के वायद के साथ चौथी बार इजराइल के  प्रधानमंत्री बन रहे कट्टरपंथी नितान्याहु के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री।जबकि इस जीत पर अमेरिका तक में सन्नाटा है और अमेरिका में बसे यहूदी भी नितान्याहु को अमेरिकी संसद को संबोधित करने की इजाजत देना नहीं चाहते।

खास बात यह है कि नितान्याहु के लिए पलक पांवड़े बिछाये संघ परिवार और ग्लोबल हिंदुत्व के विपरीत उनके आका अमेरिका ने इजरायल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जीत के बाद चुनावी अभियान के दौरान अरब-इजरायल समुदाय के मतदाताओं के लिए दिए गए बयान की निंदा की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''अमेरिका उस टिप्पणी से चिंतित है, जिससे अरब-इजरायली नागरिकों को हाशिए पर रखने की बात परिलक्षित होती है।'' उन्होंने कहा, ''यह मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शो की अवहेलना करता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण रहा है और अमेरिका तथा इजरायल दोनों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।''

नितान्याहू ने मंगलवार को मतदान के दिन अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि अरब मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हैं। दक्षिणपंथी सत्ता को बचाने का एकमात्र रास्ता मतदान केंद्रों पर जाना और लिकुड पार्टी तथा जियोनिस्ट युनियन के बीच की खाई को कम करना है।

जियोनिस्ट युनियन की सांसद शेली याचिमोविच ने नितन्याहू के बयान को नस्लीय करार देते हुए उनकी निंदा की। अर्नेस्ट एकबार फिर इजरायल-फिलिस्तीन मतभेद के द्वि-राष्ट्र समाधान पर अमेरिकी समर्थन को दोहराया। अर्नेस्ट ने कहा, ''अमेरिका की लंबे वक्त से यह नीति रही है और यह राष्ट्रपति का नजरिया रहा है कि द्वि-राष्ट्र समाधान जारी तनाव और अस्थायित्व को समाप्त करने का बेहतर तरीका है।''

भारत के प्रधानमंत्री भारत को इजराइल का अमेरिका से बड़ा पार्टनर बनाने पर तुला हुआ है और इसका सीधा मतलब है कि भारत में आने वाले दिनों में गैरहिंदुओं,दलितों की ,स्त्रियों की शरणार्थियों की और आदिवासियों की शामत आने वाली है।

असम में नागरिकता की समीक्षा हो रही है,जिससे मुसलमानों को साथ साथ हिंदू बंगालियों की नागरिकता खतरे में पड़ने वाली है तो दंगो के नया सिलिसला शुरु करने का इंतजाम अलग से हैं।

भारत के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के वाहक हिंदू साम्राज्यवाद और इजराइल का यह नायाब गठबंधन अब भारतीयमहादेश ही नहीं,पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने लगा है।अमेरिका भी डरने लगा है कि जो भस्मासुर उसने पैदा कर दिया है, कहीं वहीं अमेरिकी वर्चस्व का अंत न कर दें।

बुनियादी जरुरतें,खाद्य सामग्रियां, बुनियादी सेवाएं,बिजली पानी ईंधन से लेकर शिक्षा चिकत्सा सबकुछ महंगी

दूसरी ओर,अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि आंकड़ों में विकास दर बल्ल बल्ले।मुद्रास्फीति  शून्य है और उत्पादन के आंकड़े भी बेहतर हैं।

मजा देखिये कि मुद्रास्फीति शून्य है और बुनियादी जरुरतें,खाद्य सामग्रियां,बुनियादी सेवाएं,बिजली पानी ईंधन से लेकर शिक्षा चिकत्सा सबकुछ महंगी है।

मुक्तबाजार में दाने दाने को मोहताज है बहुसंख्य जनगण।

आजीविका रोजगार खत्म है।

शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ईंधन,परिवहन जैसी बनियादी सेवाें दिनोंदिन बाजार के हवाले हैं।

फिरभी आप चाहे तो मोदी से भी बेशकीमती सूट और परिधान किश्तों पर खरीद सकते है।उपभोक्ता बाजार बल्ले बल्ले।

ईटेलिंग के अलावा अब ई फैशन भी उफान पर है तो रंगभेदी सौंदर्य उद्योग की क्या कहें।

न किसी को बच्चों के कुपोषण की चिंता है और न असहाय लोगों की बेरोजगारी और भुखमरी की,न आपदाओं की,न चौपट होती खेती की,लेकिन शौचालय अभियान जारी है।

स्त्री उत्पीड़न रोकने के बजाय स्त्री को बाजार में खड़ा करने का कारोबर जोरों पर है और शौचालय उनका सुरक्षा कवच बताया जा रहा है।

कितनी आसानी से बहल जाते हैं हम।

किसी भी पोपुलर हथकंडे से बुनियादी मुद्दों को भूल जाते हैं हम।

टिकट पांच का,प्लेटफार्म टिकट लेकिन दस रुपये का

अर्थव्यवस्था का प्रबंधन ऐसा है कि न्यूनतम रेलवे टिकट पांच रुपये का है और प्लेटफारम टिकट दस रुपये का।

आम जनता खबरों को आत्मसात करने से पहले निजी दिनचर्या के अनुभवों को सच की कसौटी बना लें तो भी यह तिलिस्म टूट सकता है।लेकिन कार्निवाल संस्कृति के बीच सामाजिक यथार्थ सिरे से लापता है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी फेड बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका से भारत की अर्थव्यवस्था थरथरा रही है और निवेशकों की आस्था डगमगा गयी।

भारत की अर्थव्यवस्था अब कुल मिलाकर निवेशकों की आस्था है,जिसे बहाल रखने के लिए नरसंहाक की निरम्मता से भी बाज नहीं आ रहा है राष्ट्र।

इसीलिए सैन्य राष्ट्र तेजी से रेडियोएक्टिव होता जा रहा है।

बहरहाल अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली फेड रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। फेड रिजर्व के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल महंगाई का दबाव बना हुआ है, इसलिए ब्याज दरों को बढ़ाने का उचित वक्त नहीं है।

गौरतलब है कि भारत में मौद्रिक नीति तय करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिस पर ब्याज दरें घटाने का लगातार दबाव बना हुआ है। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी बड़ी सावधानी से फैसले ले रहा है।

गौरतलब है कि  अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति हालांकि धीरे-धीरे सुधर रही है, मगर महंगाई का दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण महंगाई नियंत्रण में है लेकिन ये स्थाई नहीं है।

फेड के चेयरमैन जेनेट येलेन का कहना है कि महंगाई 2 फीसदी के लक्ष्य पर आने के बाद ही दरें बढ़ाई जाएंगी। यही नहीं, यूएस फेड ने अपने स्टेटमेंट से संयम शब्द को भी हटा दिया है।

बहरहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जून में दरें नही बढ़ने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने के समय पर भी कोई फैसला नहीं लिया है। अगली कुछ एफओएमसी बैठकों में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं है। आर्थिक आंकड़ों को देखकर दरें बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा।

इसके बावजूद डालर वर्चस्व का आलम यह है कि  फेड रिजर्व के इस फैसले से भारत जैसे उभरती अर्थवयवस्था में तेजी तो आएगी,जैसा नयेसिरे से आज भारतीयशेयर बाजार में बुलरन फिर चालू हो जाने से साबित है, लेकिन यह तेजी मूलतः लिक्विडिटी पर आधारित होगी।

क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर अब निवेशकों की आस्था है।

क्योंकि वहां के निवेशक एफआईआई के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करेंगे। क्योंकि  थोड़ी सी भी हानि की आशंका में वे भारतीय अर्थव्यवस्था को मंझधार में फंसाकर अपने पैसे को निकाल कर चलते बनेंगे।

इससे शेयर मार्केट के तेजी से गिरने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार के बिना ज्यादा निवेश आना अच्छा संकेत नहीं है।

लेकिन अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार या मृत उत्पादन प्रणाली में प्राण फूंकने का कोई प्रयास डाउ कैमिकल्स और मनसेंटो की बिजनेस फ्रेंडली सरकार करना नहीं चाहती,जिसका सारा जोर अबाध विदेशी पूंजी प्रवाह और एफडीआई राज पर है।

लेकिन सारा जोर दूसरे चरण के आर्थिक सुधार लगाकर मेकिंग इन अमेरिका के पीपीपी माडल विकास पर है।

वित्तीय नीति की जगह अब धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद ने ले ली है।

उसी तरह विदेशनीति की जगह भी  धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद ने ले ली है।

इसी के साथ साथ भारत में आर्थिक प्रबंधन का कार्यभार तेजी से रिजर्व बैंक के हाथों से छीनकर सेबी को हस्तांतरित करने की तैयारी है।मसलन सरकार आरबीआई की सरकारी बॉन्ड्स को रेग्युलेट करने की पावर उससे छीनकर सेबी को देने की तैयारी कर रही है।

माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मुद्रा बाजार से संबंधित अन्य पावर्स आरबीआई के पास ही रहेंगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरूण जेटली रिटेल निवेशकों को आकर्षित कर बॉन्ड मार्केट को फैलाने और मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में इस रविवार को होने जा रही पॉलिसी मीटिंग में इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच विनिवेश के रोज नये तरीके निकाले जा रहे हैं।मसलन वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आज कहा कि सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चुनिंदा आधार पर पूंजी डालने की पहल स्वागत योग्य कदम है लेकिन इस प्रक्रिया में पीछे छूट जाने वाले छोटे बैंकों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की वरिष्ठ निदेशक गीता चुघ ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा 'हमारे विचार से दक्षता को प्रोत्साहन देना दीर्घकालिक स्तर पर अच्छी रणनीति है, लेकिन अल्पकाल में इससे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में पूंजी का दबाव बढ़ सकता है।'

इसी के मध्य सेबी ने नयी कंपनियों को जनता की जेबों से पैसे निकालने की छूट देदी है।इस सिलसिले में इकोनामिक टाइम्स ने लिखा हैः

Regulator may ease norm mandating cos to use IPO proceeds to build tangible assets

Market regulator Sebi could ease rules that govern the public listing of shares by startups in India, a move that will remove one of the biggest hurdles cited by new-economy entrepreneurs who now look overseas while planning an initial public offer.

The Securities & Exchange Board of India could scrap norms that require companies to use proceeds from a public listing to build tangible assets or buy plant and machinery, according to a Reuters report, and the regulator is preparing to unveil a consultation paper later this month on listing norms for micro, small and medium enterprises, sources in the department of micro, small and medium enterprises told ET.

इकानामिक टाइम्स का यह बजट भी बेहद मौजूं है,जिसमें खुलासा किया गया है कि डाउ कैमिकल्स और मनसैंटो की हुकूमत में आखिर इस मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था से फायदा किसे हो रहा हैः

Mar 19 2015 : The Economic Times (Kolkata)

Bull-ied By The Budget





Investors betting on a post-Budget market surge have mostly made money . This year has been an exception with the Sensex falling 3.1% from the closing levels of February 28 even though the market broadly welcomed the Budget. Some analysts say the rate cut soon after the Budget dried up the supply of positive news or triggers, as another cut in the near future was ruled out. Indian markets had surged in the past year because of expectations that economic growth would pick up because of measures introduced by the Modi government. Expectations may have been ahead of reality and investors are now focussing on US Fed's interest rate policy and March quarter results, reports Rajesh Mascarenhas.