मंडल आयोग व ओबीसी चळवळ

मंडल आयोग व ओबीसी चळवळ

मंडल आयोग म्हणजे काय? याचे सरळ उत्तर द्यायचे झाल्यास, मंडल आयोग हा धर्मामुळे मृतप्राय झालेल्या ओबीसीचा, त्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षती बघण्याचा आरसा होय. ओबीसीमध्ये  सामाजिक व राजकीय मागासलेपणाचा प्रतिशोध घेण्याची मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्य करण्याबरोबरच जातीव्यवस्था व उच्चवर्णीयांचा सांस्कृतिक दहशतवाद हाच आमच्या मागासलेपणाच्या दुरावस्थेला कारणीभूत असल्याची जाणीव प्रथमताच मंडल आयोगामुळे झाली.

अशा मंडल आयोगाची स्थापना जनता सरकारने १९७८ साली बि.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. मागासवर्गीयाच्या (ओबीसीच्या) हितरक्षनार्थ असलेल्या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. परंतु अल्पावधीतच जनता सरकार पडले. त्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी  प्रधानमंत्री झाले परंतु या दोघाही प्रधानमंत्र्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल थंड्या बासनात बसविला होता. १९८९ साली जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देवीलाल व भाजपने निर्माण केलेली कोंडी फोडण्यासाठी व त्यावर मात करण्यासाठी  प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंग यांनी राम मनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांची स्वपने पूर्ण करावयाची आहेत असे सांगत संसदेमध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषना केली. मंडल आयोग लागू करण्याचे श्रेय जसे व्ही.पी.सिंग यांना द्यावे लागते. तसेच श्रेय बहुजन समाज पक्षाचे अध्यक्ष मा.कांशीराम यांच्याही वाट्याला जाते. मंडल आयोग लागू व्हावा म्हणून देशभर प्रचारसभा, पदयात्रा काढून व्याख्यान देत फिरणारे मा.कांशीराम ही त्या काळातील एकमेव व्यक्ती होती. ते काहीही असो, परंतु आज ओबीसी समाजाला सामाजिक ऐक्यता व राजकिय बळ प्राप्त झाले ते मंडल आयोगामुळेच.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी नंतरच विघटीत मागास जाती ह्या "ओबीसी" ह्या एका शब्दाच्या आवरणाखाली एकवटलेल्या दिसतात. परंतु त्याची प्राथमिक सुरुवात भारतीय घटनेमध्ये अंतर्भूत केलेल्या ३४० कलमानव्ये १९५० नंतर झाली. भारतीय संविधानातील ३४० व्या कलमानुसार अनु.जाती व जनजाती व्यतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास जाती या देशात सहवास करतात. या जातींचा शोध घेणे व त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध सवलती देण्यात यावे असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. हा "इतर मागासवर्ग" कोण? याचा शोध घेण्यासाठी एका आयोगाची नेमणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. बाबासाहेबांनी घटनेत अंतर्भूत केलेले ३४० कलम व त्यानुसार आयोग स्थापण्यास अनेकदा सल्ला देऊनही जवाहरलाल नेहरू कडून होणारी टाळाटाळ बघून आंबेडकरांनी दबावतंत्राचा भाग म्हणून  नेहरू मंत्रिमंडळातून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांच्या ह्या दबावानुसारच १९५३ साली नेहरू सरकारकडून प्रथमच मागास आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. ह्या सगळ्या घटनाक्रमानुसार डाक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे "ओबीसी" ह्या शब्दाचे जनक तर ठरतातच परंतु त्याहीपेक्षा ओबीसींचे "उपकारकर्ते" ह्या भूमिकेत अधिक दिसतात.

काका कालेलकर हे त्या इतर मागास आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष होते. या आयोगाला अनु.जाती/जमाती वगळता 'अन्य मागास जाती' कोणत्या? याचे निकष ठरवून 'अन्य मागास जातीची' यादी बनविण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. कालेलकर आयोगाने १९५५ साली २३९९ जातीची यादी तयार केली. हे जातीघटक एकुण लोकसंख्येच्या ३२% होते. १९६५ मध्ये कालेलकर रिपोर्ट संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर मागासवर्ग या शब्दाची व्याख्या, समाज, व्यक्ती व जात हे निकष मान्य नसल्याचे कारण दाखवून तो फेटाळण्यात आला. या शिफारसी रद्द होण्याला कालेलकर स्वत:च जबाबदार होते. राष्ट्रपतीला स्वतंत्र पत्र लिहून स्वत:च्याच सिफारसिशी असहमती दाखवून अहवालच नाकारण्याची त्यांनी मागणी केली होती. कालेलकर आयोगाने स्पष्ट म्हटले होते की, स्वत:च्या मागासलेपणासाठी ह्या जातीच जबाबदार आहेत. या जातीना सरकारी नोकऱ्या देणे चूक असून अशा आरक्षणामुळे जातीव्यवस्था अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी जोडलेल्या पुरवणी पत्रात म्हटले होते. एकूणच देशाच्या जातीय साच्यात सुधारणा व्हाव्या हे कालेलकराना मान्य नव्हते. उच्चवर्णीयांची वर्चस्ववादी व्यवस्था कायम राहावी हाच त्यांचा अंतस्थ हेतू दिसतो.

जनता सरकारने बि.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या आयोगाने इतर मागास समाजाची यादी तयार करण्यासाठी सामाजिक, शिक्षण व आर्थिक या प्रश्नावर ११ मुद्याची बिंदुवली तयार केली होती. आयोगाने हिंदू धर्मियाबरोबरच इतर धर्मातील मागास, की ज्यांचा परंपरागत व्यवसाय हा हिंदू धर्मियासारखाच आहे अशांचाही विचार केला. हा आधार घेवून आयोगाने ३७४३ जातीना मागास गटात प्रविष्ठ केले. अशा जातीची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के होती. कालेलकर आयोगाने प्रस्तुत केलेले प्रमाण ३२ टक्के तर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणने दिलेले प्रमाण ४० टक्के होते. मंडल आयोगाला ब्राम्हनवाद्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी मुद्दामच वादग्रस्त बनविले होते. देशभरात दौरे करताना आरक्षण विरोधी गटाना मंडल आयोगाने प्रश्न केला की, तुम्ही मागास समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करता, मग तुम्ही मैला साफ करणाऱ्या दलितांच्या शंभर टक्के आरक्षणाला का विरोध करीत नाही? तुम्ही दलीतातील विद्वानांना पंडिताचा दर्जा देण्याची मागणी का करीत नाही?.

व्ही.पी.सिंग सरकारने १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. त्यात ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. हे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ मध्ये बालाजी केस संदर्भात,  आरक्षणाचे एकूण प्रमाण हे ५० टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये या निवाड्याच्या मर्यादेला अनुसरून होते. परंतु देशात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण हे तुटपुंजेच म्हणावे लागेल.   

मंडल कमिशन लोगु होण्याची घोषणा झाल्याबरोबर देशात विरोधाचा आगडोंब उसळला होता. या विरोधाला देशातील प्रिंट तसेच इलेक्ट्रानिक मिडीयांनी सुध्दा उचलून धरले होते. पोलिसांचाही आंदोलनकर्त्यांना सहयोगच होता. कारण विद्यार्थी संघटनाकडून "अंदर की बात है, दिल्ली पोलीस हमारे साथ है" असे नारे लावण्यात येत असत. या आंदोलनाची विषेशत: म्हणजे आंदोलनकर्त्याकडून केवळ "दलित जातीना" लक्ष्य केल्या जात होते. ज्या ओबीसी जातीना आरक्षण लागू झाले होते त्या जाती ह्या कोसो दूर होत्या. काही ठिकाणी तर ओबीसी तरुणच या आंदोलनात सहभागी झाले होते. मंडलाधारित आरक्षण हे आमच्या साठी नसून ते दलीतासाठीच आहे असी ओबीसी समाज व ओबीसी विद्यार्थ्यांची मनोभूमिका बणली होती. हा एक ओबीसी जातीचा व नेत्यांच्या अज्ञानाचा कळसच होता. मागास जाती ह्या भारतीय जनता पक्ष्याची(भाजप) व्होटबँक असल्यामुळे ते ओबीसी आरक्षणाला विरोध करू शकत नव्हते. म्हणून भाजपाने तिरपी चाल खेळली. मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित होताच कारसेवा सुरु करून राम जन्मभूमीचा मुद्दा उचलला व व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

भारत सरकारने अनु.जाती व जमाती आयोगाप्रमाणे ३४० व्या कलमानुसार "राष्ट्रीय मागास आयोगाची" स्थापना केली आहे. हा आयोग म्हणजे एक प्रकारे न्यायालयच असते. जातीनिवडी मध्ये त्याची भूमिका ही शेवटची असते. १९३१ साली ब्रिटीश सरकारने दूरदृष्टी दाखवीत जातीनिहाय जनगणना केली. परंतु स्वातंत्र्यानंतर मागास जातींची नेमकी टक्केवारी किती? हे माहिती होण्यासाठी जातीगत जनगणनेची गरज आहे. परंतु सरकार ते जातीय जनगणना करू इच्छित नाही. देशांतर्गत दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत जातीचे दोन किंवा तीन रकाने ठेवण्यास सरकार का घाबरते? हा एक गंभीर प्रश्न आहे. जातीनिहाय राष्ट्रीय जणगननेशिवाय जातीनिहाय आरक्षण हे १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारावर लागू करने हे गैरलागू असून ते उच्च जातीचे षडयंत्र आहे. राष्ट्रीय मागास आयोगाने ओबीसीच्या यादी मध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करावा यासाठी नीती निर्धारित केली आहे. जातीची निवडप्रक्रिया ही कठोर परीक्षणाची असली पाहिजे. अनेक जात समूहांनी आयोगासमोर आमच्या जाती "मागास" असल्याचा दावा केला. आतापर्यंत अर्ज केलेल्या ११२३ जातीपैकी ६७५ जातीना ओबीसीच्या मध्यवर्ती सूचित समाविष्ठ करण्यात आले तर ४४८ जातीचे अर्ज फेटाळण्यात आले.

मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतरच्या काळात ओबीसीमध्ये राजकीय जागृती मोठ्या प्रमाणात झाली. अनेक राज्यात "ओबीसी नेते" असे लेबल लागलेले पुढारी निर्माण झाले. ओबीसींचे स्वत:चे पक्षही स्थापन झाले. तामिळनाडू व कर्नाटक हे राज्य मात्र अपवाद आहेत कारण या राज्यांचा ओबीसी राजकारणाचा इतिहास हा मंडलपुर्वीचा आहे. उत्तर भारतात मात्र लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, शरद यादव या ओबीसी नेत्यांचा उदय झाला तर महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, कर्मवीर जनार्धन पाटील यांचे नाव घेता येईल.

मंडलचा आवेश उत्तर भारतात जसा राजकारणात व समाजकारणात दिसला तसा तो महाराष्टाच्या कोणत्याही पटलावर दिसला नाही. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकारण यशस्वी होत नाही याचे कारण म्हणजे वेगवेगळया जाती समुहाची वर्चस्ववादी जातीय मानसिकता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत तीस टक्क्यांहून अधिक वाटा या ओबीसीं जातिसमूहांचा असला तरी तो प्रस्थापित राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देवू शकत नाही. महाराष्ट्रात मुख्यत: कुणबी, माळी व तेली ह्या प्रभावशाली जाती ओबीसी घटक आहेत. आंबेडकरी समाजाप्रमाणे सर्वमान्य ओबीसीचे स्वतंत्र नेतृत्व महाराष्ट्रात निर्माण होवू शकले नाही. हा जातीवादी चेहऱ्याचा परंतु पुरोगामी टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राचा चांगुलपणाच आहे. उच्चवर्णीयांच्या वापरात येणारे छगन भूजबळ व गोपीनाथ मुंडे हे केवळ वर्चस्ववादी जातीसमुहाचे शिलेदार होते. महात्मा फुले, शाहू महाराज व बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा चालविण्याची धमक आजच्या कोणत्याही ओबीसी राजकीय नेत्यामध्ये नाही.

जात ही एक महत्त्वाची राजकीय वर्गवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणात व समाजकारणात पुढे आलीआहे. त्याचा परिणाम म्हणून जातीच्या आधारे सामाजिक व राजकीय संघटन बांधण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. काही का असेना, शिक्षित व नोकरदार ओबीसी वर्गाच्या संघटना व विचारवंत फुले-शाहू- आंबेडकरांचा विचार ओबीसीच्या घरात पोहोचवू लागले आहेत. आपल्यावर कोणीतरी बौद्धिक राज्य गाजाविते याची जाणीव झाली मुख्यत्वे मा.म.देशमुख, हनुमंत उपरे (बुद्धवासी), जैमैनि कडू, नागेश चौधरी, श्रावण देवरे, प्रदीप ढोबळे व राजाराम पाटील यांना झाली. आजची ओबीसी तरुण कार्यकर्त्यांची नवी वैचारिक फळी ही भारतातील समाजसुधारनावादी विचारवंताचे विचार वाचते, ऐकते व समजून घेते. जाती प्रथेवर आधारित श्रेष्ठ कनिष्ठत्वाची समाज व्यवस्थाच आपल्या दुरावस्थेस कारणीभूत आहे, हे ओबीसींना कळले आहे. 1985 पर्यंत मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीस ठाम विरोध करणाऱ्या मराठा जात संघटनांनी अचानक आरक्षण मागणे सुरु केले. आपला अभिमान मागे टाकून मराठा व कुणबी एकच कसे आहेत, शिवाय सर्व मराठे हे मुळात कुणबीच आहेत त्यामुळे आम्ही ओबीसी आहोत असा युक्तिवाद मराठा जात संघटनां करू लागल्या. परंतु ओबीसी समाजाच्या शिक्षित तरुण पिढीने मराठा समाजाची "ओबीसी समुहात" समाविष्ठ करण्याची केलेली मागणी धुडकावून लावीत विरोधाची आंदोलने केलेली आहेत.

ओबीसी राजकारणाचा परिणाम म्हणून उत्तर भारतात उच्च ब्राम्हण जाती राजकीय पटलावरून ५० टक्क्यांनी खाली घसरल्या. संसदेतील ओबीसी खासदारांची संख्या १९९६ पर्यंत २५ टक्क्यांनी वाढली तर उच्च जातीय खासदारांचे प्रमाण ४७ टक्क्यावरून ३५ टक्केपर्यंत खाली घसरले ( जेफरलाट २००३). उत्तर प्रदेश व बिहारमधील राजकारण हे यादव जातीभोवती फिरत असते. त्याचा परिणाम असा दिसतो की पक्ष कोणताही असो मुख्यमंत्री हा ओबीसीच असने निकड झाले आहे. ही मंडल आयोगाने केलेली सामाजिक क्रांतीच नव्हे काय?. ओबीसींचा निर्माण झालेला हा राजकीय फोर्स उच्च जाती घटकासाठी धोकादायक होता. ओबीसीच्या चेतनेमुळे राजसत्तेची सूत्रे एकेक हातून निसटण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच तिला संसदेतील महिला प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली रोखण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. संसदेमध्ये कधीतरी महिला बिल पास होवून ५० टक्के उच्चवर्णीय महिलांचा संसदेतील मार्ग मोकळा करण्यात येईल. असे होणे म्हणजे मंडल आयोगाने पेरलेले समान समाजव्यवस्था निर्मितीच्या बीजाला जमिनीमध्येच मारून टाकल्यासारखे होईल.

बापू राऊत

९२२४३४३४६४