RBI steps to boost economy: FII limit raised in govt bonds |
Mumbai/New Delhi, June 25 (PTI): To arrest the rupee slide, The Reserve Bank of India on Monday increased FII limit in government bonds to USD 20 billion, while allowing up to USD 10 billion from overseas borrowings by India Inc for refinancing rupee loan. Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), multilateral agencies, endowment funds, insurance funds, pension funds and foreign central banks would be allowed to invest in government debts up to USD 20 billion, RBI said in a notification. The decisions have been taken "in consultation with the government," RBI said, adding that they will widen foreign investor base for government securities (G-Secs). "It has been decided to allow Indian companies in manufacturing and infrastructure sector and having foreign exchange earnings to avail of external commercial borrowing (ECB) for repayment of outstanding rupee loans towards capital expenditure and/or fresh rupee capital expenditure under approval route. The overall ceiling for such ECBs would be USD 10 billion," the central bank said. It further said the existing limit for investment by foreign institutional investors (FIIs) in G-Secs has been enhanced by USD 5 billion. "This would take the overall limit for FII investment in G-Secs from USD 15 billion to USD 20 billion. The sub-limit of USD 10 billion (existing USD 5 billion with residual maturity of 5 years and additional limit of USD 5 billion) would have the residual maturity of three years," RBI said. Also, the terms and conditions for the scheme for FII investment in infrastructure debt and the scheme for non-resident investment in Infrastructure Development Funds (IDFs) have been further rationalised in terms of lock-in period and residual maturity. Further, the conditions for investment by individual foreign investors have been relaxed in Mutual Funds. RBI said that Qualified Foreign Investors (QFIs) can now invest in those mutual fund (MF) schemes that hold at least 25 per cent of their assets in infrastructure sector under the current USD 3 billion sub-limit for investment in mutual funds related to infrastructure. The liberalisation measures for capital account transactions, which have come into operations with immediate effect, besides increasing foreign fund inflows into the country are also likely to check slide of rupee against the US dollar. |
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Monday, June 25, 2012
RBI steps to boost economy: FII limit raised in govt bonds
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