Wednesday, September 3, 2014

मशालें फिरभी तैयार रखनी होंगी क्योंकि अभी अंधेरी रात का अंत हुआ नहीं है। पलाश विश्वास

मशालें फिरभी तैयार रखनी होंगी क्योंकि अभी अंधेरी रात का अंत हुआ नहीं है।

पलाश विश्वास

कवि अनिल जनविजय ने जनकवि बल्लीसिंह चीमा को लाल सलाम कहते हुए फेसबुक पर यह पोस्ट कल टांगा हैः

आज जनकवि बल्ली सिंह चीमा 62 साल के हो गए। उनको जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएँ। प्रस्तुत है उनकी बेहद प्रसिद्ध कविता।।हमारी शुभकामनाएं भी।हालांकि जानता हूं कि चीमा किसी शुभकामना के मोहताज नहीं रहे कभी।

आज मेरे बेटे एक्सकैलिबर स्टीवेंस का जन्मदिन भी है जो अब भी बेरोजगार संघर्षरत है और नौकरी नहीं करने का उसका मिजाज है।पारिवारिक आंदोलनी विरासत अब हमारी अगली पीढियों के हवाले है।संघ परिवार अपनी अगली पीढ़ियों को तैयार हीन नही कर चुका है बल्कि नानाविध आयुधों से लैस कर चुका है।हमारा काम अभी अधूरा है।

हिलाओ पूँछ तो करता है प्यार अमरीका ।

झुकाओ सिर को तो देगा उधार अमरीका ।

बड़ी हसीन हो बाज़ारियत को अपनाओ,

तुम्हारे हुस्न को देगा निखार अमरीका ।

बराबरी की या रोटी की बात मत करना,

समाजवाद से खाता है ख़ार अमरीका ।

आतंकवाद बताता है जनसंघर्षों को,

मुशर्रफ़ों से तो करता है प्यार अमरीका ।

ये लोकतंत्र बहाली तो इक तमाशा है,

बना हुआ है हक़ीक़त में ज़ार अमरीका ।

विरोधियों को तो लेता है आड़े हाथों वह,

पर मिट्ठूओं पे करे जाँ निसार अमरीका ।

प्रचण्ड क्रान्ति का योद्धा या उग्रवादी है,

सच्चाई क्या है करेगा विचार अमरीका ।

तेरे वुजूद से दुनिया को बहुत ख़तरा है,

यह बात बोल के करता है वार अमरीका ।

स्वाभिमान गँवाकर उदार हाथों से,

जो एक माँगो तो देता है चार अमरीका ।

हरेक देश को निर्देश रोज़ देता है,

ख़ुदा कहो या कहो थानेदार अमरीका ।

बल्ली का घर मेरे घर से बमुश्किल तीसेक किमी दूर होगा उत्तराखंड की तराई में।

वे लगातार सत्तर दशक से मशाले लेकर चल रहे हैं।यह मेरे लिए निजी गौरव का मामला भी है।लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनके जैसे जनकवि के चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने की कोशिश हमें अच्छी नहीं लगी।हालांकि घर में होता तो मैं वोट उन्हीं को देता।नोटा का इस्तेमाल हरगिज नहीं करता।

बल्ली भाई भी बूढ़ाने लगे हैं।जवान मरता तो कोई पाश जैसा ही है।बूढ़ा होकर मरे मुक्तिबोध तो किसी के जानने बूझने का मौका भी नहीं होता।संत रविदास सदियों से फर वही चर्मकार हैं।

तो लगे रहो,चीमाभाई।टेंशन लेने को नहीं है,देने को है।बेमतलब गांधीगिरि के लिए अरविंद भरोसे चुनावमध्ये हाजत वास करके आये और देखने को कोई विस्वास भी न था।

हम सारे लोग वृद्धावस्था के लिए जन्मजात अभिशप्त हैं।लेकिन लगता तो नहीं है कि ससदीय राजनीति और आम आदमी की क्रांति से आपका मोहभंग हुआ होगा।ऐसा भ्रम पालते रहे हैं बाबा नागार्जुन भी।औगढ़ विद्वान त्रिलोचन शास्तरी भी वक्त बेवक्त डांवाडोल रहे हैं और राहुल सांकृत्यायन की छटा भी निराली है।निराल तो विक्षिप्त हुए।

इसलिए आपके मोहमय विचलन के बावजूद अब भी आप हमारे प्रिय कवि हैं।वैसे ही जैसे गिर्दा,नवारुणदा या वीरेन डंगवाल।तालों में ताल नैनीताल,बाकी सब तलैया।लोग हमें इस दुराग्रह का दोष दें तो भी हम तो बदलने से रहे।

लेकिन दिलोदिमाग और हरकतें जवान होनी चाहिए हर हाल में।कविता के लिए तो यह अनिवार्य शर्त है।चूंकि बल्ली अब भी कविता में मौजूद हैं तो मैं उन्हें अपने खेतों में हमेशा हल जोतते हुए देख सकता हूं।

मेरी मां बसंतीपुर की बसंतीदेवी मुझे कलमपिस्सू कहा करती थी।चूंकि हमारे साथ कोई कार नत्थी नहीं है,बाहैसियत पत्रकार भी मैं बेकार हूं,इसलिए मातृवचन सत्य है।गनीमत है कि बेकार होते हुए भी बल्ली कलम पिस्सू नहीं हैं।

बल्ली भाई,हमने भी कभी वर्षों तक अमेरिका से सावधान लिखा था।लेकिन अब खतरा उससे भी भयंकर है और हम समझते हैं कि कविता में भी इस आन पड़ी विपदा की दस्तक सुनायी देनी चाहिए।

मशालें फिरभी तैयार रखनी होंगी क्योंकि अभी अंधेरी रात का अंत हुआ नहीं है।

गौर करें कि अबकी दफा,हां, किंतु परंतु जापान के रोबोट से मुकाबला है अब।

कंप्यूटर तो गयो रे भाया कि रोबोट आला रे।

आला रे दिगिविजया प्रधानमंत्री।घर आयो परदेशी।

शुकर है कि घर का बुद्ध कृष्णावतार घर लौट आये हैं।

इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जापान में विवेकानंद कल्चरल सेंटर में अनिवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम माउस चलाते हैं तब दुनिया चलती है। यह बात उन्होंने तब कही जब वह एक कोरियाई नागरिक के एक प्रसंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरियाई नागरिक ने एक बार उनसे पूछा कि क्या अब भी भारत में काला जादू और सपेरों का बोलबाला है। तब मैंने कहा कि अब हमारा डिमोशन हो गया है। अब हमारे हाथ में माउस है और जब हमारा माउस चलता है, तब दुनिया चलती है। सफाई पर जोर देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत को स्वच्छ भारत बनाना होगा।

भारत के सदियों के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रदांजलि तो देश बेचो अभियान निरंकुश है जो दरअसल लाल किले से प्रधान स्वयंसेवक का राष्ट्र को संबोधन है जिसका दुहराव गुरु गोलवलकर पर्व पर वृहस्पतिवार कोहोना ार्थिक सुधारों का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

सौ दिनों में जनसंहारक संस्कृति के सशक्तीकरण के सौ फैसलों के बाद,जापानी सम्राट को भागवत गीता का उपहार देते हुए स्वदेशी धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघातउपरांते शिक्षक दिवस को गुरु गोलवलकर के संकल्प दिवस में तब्दील करने का संघी कार्यभार को संपन्न करने के लिए।

सुबह होते ही वे देश भर के छात्रों को गीता का प्रवचन सुनायेंगे।

इसी बीच मोदीविरोधी जिहाद के पद्मप्रलयक्षेत्र की इस ताजा खबर पर गौर करे जो शारदा घोचटाले में सीबीआई शिकंजे में फंसती जा रही ममता बनर्जी से संबंधित खबरों की आड़ में सबसे बड़ी खबर है और ऐसा लव जिहाद देश भर में हो रहा है जैस यादवपुर विश्वविद्यालय में कैंपस से एक छातारा को हास्टल में उठा ले जाकर उसका शीलभंग या शांतिनिकेतन में उत्तर पूर्व की एक छात्रा के विरुद्ध यौन अपराध से प्रधानमंत्री के कार्यालय में खलबलीउपरांते एक और यौन अपराध शातिनिरकेतन की आश्रमकन्या के साथ,जहां कभी इंदिरा गांधी भी छात्रा रहीं है।

माफ कीजिये,यह मूल मुद्दे से विचलन नहीं है।केसरिया लवजिहाद के चरित्र पर किंचित चर्चा है जिसके लिए धर्मांतरण सबसे बड़ा अपराध है और बाकी सबकुछ जायज है।

हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस केसरिया आतंक का नतीजा भुगत रहे हैं।धर्मांतरण के आतंक की वजह से हमारे पुरखे गृहभूमि से बेदखल होते रहे तो धर्मांतरण के बहाने फिर वही गाजापट्टियां।

लेकिन दूसरे किस्म के लव जिहाद के खिलाफ क्यों शांत हैं स्वदेशी सूरमा,यह सवाल कोई पूच्छेगा नहीं।मसलन पश्चिम बंगाल में किशोरी ने स्वयंभू पंचायत के थूक चाटने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कुछ ही घंटों बाद मंगलवार सुबह उसकी नग्न लाश घर के पास रेल की पटरियों पर पड़ी मिली।

बताया जा रहा है कि गांव की उस तथाकथित पंचायत का नेतृत्व राज्य में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की महिला पार्षद कर रही थीं। किशोरी के परिवार ने रेप और हत्या के आरोप में दर्ज कराए केस में 13 लोगों को आरोपी बनाया है। पार्षद नमिता रॉय के पति भी आरोपियों में से एक हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

तो दूसरी ओर,मोदी सरकार के सभी मंत्री 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। लोग भले ही प्याज और सब्जियों के बढ़े दाम से परेशान हैं लेकिन कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भरोसा दिया है कि मोदी सरकार में प्याज यूपीए सरकार के जैसा नहीं रुलाएगा। उनके मुताबिक सरकार के पहले 100 दिन में काफी काम हुए है और बजट में पहली बार किसानों को तरजीह दी गई है। रेल किराये बढ़ाना जरूरी था क्योंकि रेलवे की हालत काफी खराब थी।

उधर, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी अपनी उपलब्धियां बताई। जावडेकर ने कहा कि पहले पर्यावरण मंत्रालय की निगेटिव छवि थी लेकिन अब इसकी छवि बदली है। मंजूरी देने में तेजी लाई जा रही है।

यह मामला हांलांकि दीर्घकालीन स्थाई बंदोबस्त का है,लव जिहाद जैसे तात्कालिक ऐप उपकरण नहीं,बाकायदा मुकम्मल आपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड साफ्टवेयर आवाजाही समेत।

जैसा कि दस्तूर है कि बुनियादी मसलों को स्पर्श करने की मनाही है धर्मनिरपेक्ष वाम अवाम में,लव जिहाद मोड से बाहर निकलकर चूं भी कोई कर नहीं रहा है।जबकि इसी बीच शिक्षा मंत्री ने नागपुरनिर्देशे ममतामयी आपत्ति खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि भाषण सुनना ऐच्छिक है।

हो भी सकता है।कोई सुने, न सुने,इसपर नियंत्रण के लिए तो अभी अभी जापान से लौटे हैं प्रधान स्वयंसेवक, कार्यक्रम अपलोड करने की देरी है।लेकिन गुरु पर्व अब स्थाईभाव है।

दूसरी ओर,बाजार की शानदार रफ्तार जारी है और सेंसेक्स-निफ्टी में 0.4 फीसदी की मजबूती देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज भी रिकॉर्ड नया ऊपरी स्तर बनाया है। सेंसेक्स ने 27198.8 का नया रिकॉर्ड ऊपरी स्तर बनाया, तो निफ्टी ने 8133.1 का नया रिकॉर्ड ऊपरी स्तर छूआ है। आज भी मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जोश कायम है। वहीं आईटी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, ऑटो और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी का रुझान है। हालांकि एफएमसीजी, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस शेयरों पर दबाव नजर आ रहा है।

श्रम कानूनों के सफाये,भूमि अधिग्रहण,खनन अधिनियम,पर्यावरण कानून,बैंकिंग आरबीआई कानून वगैरह वगैरह को बिगाड़ने के इंतजामात के साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वक्षेत्रे,विनिवेश उपक्रमों और सेवाओं का,निरंकुश निजीकरण,देश बेचो अभियान,संसाधनों की खुली लूट,अबाध बेदखली के लिए लंबित निजी परियोजनाओं को हरीझंडी,सेज महासेज औद्योगिक गलियारा,स्मार्ट सिटी,बुलेट ट्रेन और रोबोटिक्स, डिजिटल देश, जनधनमन से गण गायब,निराधार आधार सशक्तीकरण,सारे घोटाले कोयला नीलामी दुबारा, घोटाला विरुद्धे रक्षाकवच काला धन वापस करो रे फंडा के साथ, इत्यादिमध्ये सेनसेक्स और निफ्टी बजरिये बेलगाम सांढ़ संस्कृति के विकास कामसूत्र से जो लोग परमार्थकारणे उत्तेजित हैं,उनकी मुक्ति के लिए जापानी उद्योगपतियों को रेड कार्पेट पर आमंत्रण के बंदोबस्त का इकरार प्रधानमंत्री की जुबानी समझ में आयेगा,इसकी कोई गारंटी नहीं है।

स्मृति लुप्त अनार्यों को हड़प्पा का इतिहास भी अब आर्य सनातन सभ्यता बताया साबित किया जा रहा है जैसे यरूशलम जियानियों का धर्मस्थलदावा है,उसी तरह हर विधर्मी निर्माण अब आर्यावर्त है और ऐतिहासिक विरासत मसलन लालकिला, ताजमहल, इंडियागेट ,गेट वे आफ इंडिया,सुंदरवन,अजंता ऐलोरा,सांची,नालंदा, तक्षशिला,विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर फोर्ट विलियम और तारमीनार भी राम सेतु और राम मंदिर के नानाविध संस्करण है,बस देर सवेर साबित हो जाने का इंतजार करें।

स्वदेशी मेधा वामविकृत इतिहास संसाधन और पौराणिक वैदिक आयुर्वैदिक बागवत इतिहास के पुनरूद्धार करके उत्तर आधुनिक अखंड महाशक्ति हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का सापना साकार करके बनाने वाले ही हैं,जैसे सामाजिक बदलाव के केंद्र यूपी अब गाजा पट्टी है,वैसे ही भूगोल को तहस नहस करके इतिहास की नयी नींव पर समग्र एशिया अब हिंदुत्व का पद्मप्रलय है।

इस सुनामी की आहट जो सुन नहीं रहे हैं,वे बहरे हैं या इसी आहट के तेलयुद्ध में,पारमाणविक विध्वंस में तब्दील हो जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वे।जो देख नहीं रहे हैं,दिग्विजयी बेलगाम अश्वमेधी घोड़ों को वे या तो शंबुक की तरहै मनुस्मृति अनुशासन भंग रने के अपराध में मारे जायेंगे,या घर घर सीरियल महाभारत की तरह गृहयुद्ध में कुरुक्षेत्र के महाशोक में अशोक हो जायेंगे या वे अधीर जो हैं,समाहित समावेशी सत्ताभृत्यों की तरह उनके तमाम खेत सोना उगलेंगे रक्षा, कोयला, टेलीकाम, राष्ट्रमंडल, आईपीएल, शेयर,शारदा घोटालों की तरह।

सीबीआई जांच करती रहेगी और मीडिया मुफ्त पीआर टीआरपी कारोबार करता रहेगा,बेदखल जनांदोलन बेवफा विचारधारा और बेहया पाखंडी प्रतिबद्धता के दुष्काल में निम्नदेशीय केश की तरह प्राचुर्य के बावजूद बाकी जनता अपनी लाश के लिए दो गज जमीन और कमसकम कफन का मोहताज होते रहेंगे।

निकेई और जापान की व्यापार संवर्द्धन संस्था जेट्रो की ओर से यहां आयोजित व्यावसायिक गोष्ठी में निवेशकों को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत में विनिर्माण कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने मेड इन इंडिया (भारत में निर्मित) नारे की चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के पहले सौ दिन के कार्यकाल में देश में कारोबार करने वालों के लिए रास्ते आसान करने के लिए किए गए विभिन्न निर्णयों का भी जिक्र किया।

मोदी ने अपनी यात्रा के चौथे दिन कहा कि भारत की तरह कोई भी दूसरा देश ऐसा मौका नहीं देता क्योंकि देश में लोकतंत्र है, युवा आबादी है और मांग है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने एक अन्य समारोह में निवेशकों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे भारत में निवेश कर अपना भाग्य आजमाएं। साथ ही कहा कि भारत में निवेश करने वाले कम लागत वाले विनिर्माण के जरिए लाभ के लिहाज से चमत्कार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा 'विनिर्माताओं को क्या चाहिए? ..वे विनिर्माण की लागत में कमी चाहते हैं। वे उच्च लागत वाला विनिर्माण नहीं चाहते। सस्ता श्रम, कुशल श्रमशक्ति, आसान कारोबार प्रक्रिया और उदार माहौल। फिर यह भातर में व्यावहारिक हो जाता है।'

प्रधानमंत्री ने कहा 'भारत में अरबों खरबों डालर के निवेश की जरूरत है। इलेक्ट्रानिक बाजार विशेष तौर पर मोबाइल हैंडसेट क्षेत्र संभावनाओं वाला बड़ा बाजार है।' सरकार ने 125 करोड़ लोगों के लिए डिजिटल इंडिया नाम से एक योजना बनाई है जो मिशन मोड में चलाई जाएगी। भारत में बड़ी संभावना क्यों है। इस बारे में मोदी ने कहा कि करीब 50 शहरों में मेट्रो निर्माण की योजना और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी संभावना पेश करता है।

उन्होंने कहा जापानी उद्योगपतियों को आकर्षित करते हुए कहा 'भारत आपको आमंत्रित करने के लिए तैयार है। भारत में निर्माण करें। आप जो भी सुविधा चाहते हैं वह वहां है।'

मोदी ने विशेष तौर पर लघु एवं मध्यम उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध मौके का यह कहते हुए जिक्र किया भारत की विशेषज्ञता साफ्टवेयर में है और जापान की विशेषज्ञता हार्डवेयर क्षेत्र में जिसे एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आर्थिक मामले में नया इतिहास रचने का आह्वान करते हुए कहा 'बगैर जापान के भारत अधूरा है और बिना भारत जापान आधा-अधूरा।'

उन्होंने अपनी सरकार के फैसला करने की तेज रफ्तार को रेखांकित करते हुए कहा 'मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि भारत में कोई लालफीताशाही नहीं है बल्कि लाल कालीन है। कारोबार आसान बनाने के लिए हमने कई नियमों में बदलाव किया है। इससे पहले किसी सरकार ने इतने कम समय में इतना कुछ नहीं किया है।' उन्होंने कहा 'भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको जो भी सुविधा चाहिए हैं हम मुहैया कराएंगे।''

उन्होंने कहा कि 125 करोड़ की आबादी वाला बाजार उनका इंतजार कर रहा है। मोदी ने कहा 'मैं आपको एशिया की शांति और प्रगति के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें साथ मिल कर काम करने की जरूरत है। अपना भाग्य आजमाइए, अपनी क्षमता आजमाइए।' उन्होंने कहा 'आप भारत में विनिर्माण कर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की जरूरत पूरी कर सकते हैं।'

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नीतिगत बदलाव किए हैं ताकि कारोबार प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। उन्होंने पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बढ़ कर 5.7 फीसद दर्ज होने का भी जिक्र किया जो पिछले दो-तीन साल से पांच फीसद से कम पर थी।

भारत को विनिर्माण का संभावित केंद्र के तौर पर पेश करते हुए मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए 'ईश्वर प्रदत्त स्थान' है क्योंकि यहां शानदर समुद्र तट है, कुशल श्रमशक्ति और कम लागत वाला कच्चा माल है।

जापानी उद्योगपतियों से मोदी ने कहा 'आप कमाल जो दस साल में करते हैं वह आप दो साल में कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं।' उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र, सुरक्षा और न्याय की गारंटी देता है।

अपनी 'भारत में विनिर्माण' की दृष्टि के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा देश में बने उत्पाद को ब्रांड बनाने की है जिसकी गुणवत्ता की विश्वसनीयता जापान में बने उत्पादों की तरह हो। विश्व भर में लोग सस्ता सामान चाहते हैं और भारत में बना उत्पाद जापानी कंपनियों के लिए व्यावहार्य होगा। उनसे पूछा गया कि वे जापान के सिर्फ लघु एवं मध्यम उपक्रमों को भारत में प्रवेश को तरजीह क्यों देते हैं तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा 'जापान की छोटी चीज भी भारत के लिए बड़ी है।' उनसे जब यह पूछा गया कि यदि देश में विदेशी कंपनियां उत्पाद बनाएंगी तो वे अपनी राष्ट्रवादी छवि कैसे बरकरार रखेंगे, मोदी ने कहा कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि मैं इसे विस्तार की तरह देखता हूं। उन्होंने कहा कि जब पर्यटक कहीं जाता है, तो उसकी पहचान नहीं बदलती।

बहरहाल जापान का पांच दिन का दौरा सफलतापूर्वक संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के इस दौरे में जापान ने भारत में अगले पांच साल के दौरान विकास कार्यों के लिए 35 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि निवेश करने का वादा किया है। दोनों देशों ने रक्षा और अन्य सामरिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय किया है। मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें रक्षा संबंधी आदान प्रदान, स्वच्छ उर्च्च्जा में सहयोग, सड़क और राजमार्ग, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने संबंधों को नयी उच्च्ंचाइयों तक पहुंचाने का भी संकल्प जताया।

जापान ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड :एचएएल: सहित छह भारतीय कंपनियों पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है। वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद से इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा था।

पांच दिवसीय दौरे में मोदी ने जापान के निवेशकों को भारत आमंत्रित किया और उद्योग के लिए, खास कर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को एक अनुकूल देश के तौर पर पेश करने की पुरजोर कोशिश की।

मोदी के मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद उपमहाद्वीप के बाहर यह उनकी पहली यात्रा थी।

जापानी उद्योगपतियों से मोदी ने कहा कि भारत अपने यहां निवेश के लिए उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने निवेशकों के लिए ''रेड कार्पेट'' बिछाया है, न कि अब ''रेड टैप'' :लालफीताशाही: की बाधाएं हैं क्योंकि उनकी सरकार ने नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाया है।

कल अपना आधिकारिक कार्यक्रम संपन्न करते हुए मोदी ने भारत में 'विश्वास' बहाल करने के लिए जापान का आभार व्यक्त किया और उसके साथ भारत की दोस्ती को इन शब्दों में जाहिर किया ''यह फेवीकोल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है।''

मोदी ने पूर्व में अपने सम्मान में यहां भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा ''यह दौरा अत्यंत सफल रहा।''

उन्होंने कहा ''करोड़ों और अरबों की बातें हुईं लेकिन खरबों की बात कभी नहीं हुई।'' उनका संकेत जापान द्वारा भारत में 35 अरब डालर की राशि का निवेश करने के वादे की ओर था। जापान यह राशि अगले पांच साल के दौरान स्मार्ट शहरों के निर्माण और गंगा नदी की सफाई जैसे विभिन्न कार्यों के लिए निजी और सार्वजनिक कोषों के माध्यम से निवेश करेगा।

मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे के बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को नयी उच्च्ंचाई तक पहुंचाने का तथा असैन्य परमाणु करार के बारे में बातचीत को गति देने का भी निर्णय किया। यह असैन्य परमाणु करार अब तक नहीं हो पाया है।

दोनों ही नेताओं के बीच बेहतरीन तालमेल था और उनके मध्य 'सार्थक' आदानप्रदान हुआ।

मोदी जब पांच दिवसीय दौरे के पहले चरण में 30 अगस्त को यहां पहुंचे तो आबे ने खुद उनका स्वागत किया।

क्योतो में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत मोदी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को जापान की मदद से 'स्मार्ट शहर' क्योतो की तरह विकसित किया जाएगा।

आबे ने यह भी घोषणा की कि भारत-जापान सहयोग के उदाहरण के तौर पर तोक्यो 'बुलेट ट्रेन' शुरू करने के लिए भारत को वित्तीय, प्रौद्योगिकी और संचालनगत सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा। 'बुलेट ट्रेन' मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।

जापान का पांच दिवसीय दौरा संपन्न करने के बाद मोदी ने कहा कि यह सिर्फ अपने संबंधों का एक श्रेणी से दूसरी में बदलाव नहीं है, हमारे संबंध न सिर्फ क्षेत्रीय हैं बल्कि उनका वैश्विक प्रभाव भी पड़ेगा।

अमेरिका: लॉटरी से तय होगा, कौन होंगे मोदी के समारोह में शामिल

वाशिंगटन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आगमन पर 28 सितंबर को न्यूयार्क सिटी में प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके सार्वजनिक स्वागत समारोह में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। मोदी के स्वागत समारोह के आयोजकों ने यह जानकारी दी।

इस उद्देश्य के लिए हाल ही में गठित भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी फाउंडेशन को सोमवार की मध्य रात्रि तक देश भर से करीब 20,000 आवेदन मिले हैं। आवेदन सुदूर अलास्का और हवाई से भी आए हैं।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 407 संगठनों और धार्मिक संस्थानों के सदस्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा सोमवार तक थी। ये सभी मोदी के सार्वजनिक स्वागत समारोह में मेजबान की भूमिका अदा करेंगे। मंगलवार को फांउडेशन ने समारोह के लिए आम लोगों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मैडिसन गार्डन में करीब 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आम लोगों के लिए इस समारोह में शामिल होने की खातिर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस दौरान हजारों लोग समारोह में शामिल होने की खातिर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

CBI जांच में सारदा घोटाले और ममता बनर्जी के बीच तार जुड़े होने का खुलासा?

ज़ी मीडिया ब्यूरो/आलोक कुमार राव

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपए के सारदा चिट फंड घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचती दिख रही है। रिपोर्टों के मुताबिक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) और सारदा ग्रुप के बीच तार जुड़े होने का खुलासा किया है। सारदा ग्रुप और आईआरसीटीसी के बीच एक अनुबंध उस समय हुआ जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी और सारदा ग्रुप ने वर्ष 2010 में टूरिज्म परियोजना को लेकर एक अनुबंध किया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सारदा टूर्स एवं ट्रवेल्स ने भारत तीर्थ योजना के तहत आधिकारिक रूप से आईआरसीटीसी के लिए दक्षिण भारत पैकेज टूर का आयोजन किया था। भारत तीर्थ योजना की शुरुआत ममता बनर्जी ने 2010-11 में अपने रेल बजट में की थी।

वहीं, टीएमसी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक राजनीतिक हथियार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल राय ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, 'पहले सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन के रूप में जाना जाता था। सीबीआई ने अपना चरित्र नहीं बदला है।'

पूर्व रेल मंत्री ने दावा किया, 'सीबीआई कोई स्वायत्त संस्था नहीं है जो अपने काम अपने आप करे। सीबीआई एक राजनीतिक संगठन की तरह काम करती है।' विपक्ष के सारदा समूह के स्वामित्व वाले श्रद्धा टूर्स एंड ट्रेवेल्स को आईआरसीटीसी द्वारा अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पार्टी का रूख पूछने पर राय ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, 'मैं कुछ नहीं जानता। समझौता मेरे द्वारा जिम्मा संभालने से पहले हुआ था। वह समुचित निविदा प्रक्रिया के जरिये हुआ होगा।'

उन्होंने कहा, 'कैग या रेलवे अंकेक्षण जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो समझौते पर गौर कर सकते हैं।' तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा पार्टी सांसद दिनेश त्रिवेदी को रेलमंत्री पद से हटाये जाने के बाद राय ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)

100 दिन…100 फैसले…100 बदलाव

1-पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की पहल। सार्क देशों के तमाम मुखिया शपथग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली में मौजूद थे। पाक सेना के इनकार के बावजूद नवाज शरीफ भी मोदी को बधाई देने के लिए यहां आए। सभी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी ने खुद कहा कि ये सही वक्त पर लिया गया सही फैसला था।

2-प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए अपने द्वार खोल दिए। पीएमओ की वेबसाइट पर एक लिंक चमकने लगा। प्रधानमंत्री के साथ करें बातचीत। मोदी ने कहा कि वो अपनी वेबसाइट के जरिए सरकार की हर जानकारी, नए कदम देश को बताते रहेंगे और ऐसा हुआ भी।

3–26 मई को ही देर रात नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रालयों के पुनर्गठन पर भी मुहर लगा दी। मोदी ने 17 बड़े मंत्रालयों को मिलाकर 7 टुकड़ों में बांट दिया। ओवरसीज मंत्रालय विदेश मंत्रालय के अधीन हो गया तो कॉरपोरेट अफेयर्स वित्त मंत्रालय के। मकसद यही कि फैसलों के लिए फाइलें एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में चक्कर ना काटती रहें।

4-27 मई को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में सरकार ने पहला बड़ा फैसला किया कि कालेधन की जांच के लिए SIT बनाई जाएगी। SIT भले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछली यूपीए सरकार लगातार इस फैसले को टालती जा रही थी।

5- 28 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसरों से मिले। उन्हें साफ ताकीद की गई कि मोदी सरकार के काम करने का एजेंडा होगा जनता की समस्याएं दूर करना। अफसरों को हर वो फैसले लेने को कहा गया जिससे लोगों की समस्याएं दूर हों, उनकी परेशानी कम हो। अब फैसलों में देरी की गुंजाइश नहीं थी।

6– 30 मई को स्कूली किताबों में अपनी जीवनी पढ़ाने पर नरेंद्र मोदी ने रोक लगा दी। दरअसल पीएम बनने के बाद कई अखबारों में छपा कि चायवाले से पीएम बनने का सफर अब बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कह दिया कि जीवित व्यक्ति की जीवनी बच्चों को हरगिज ना पढ़ाई जाए।

7- 31 मई को प्रधानमंत्री ने एक झटके में सभी मंत्री समूहों या कहें GOM को खत्म कर दिया। मंत्रालयों और विभागों को मजबूत बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम था। सरकार का तर्क था कि अब तमाम मुद्दों पर सीधे मंत्रालय ही फैसला लेंगे और अगर कोई दिक्कत हुई तो PMO की तरफ से मदद की जाएगी।

8- 4 जून को संसद का पहला दिन। सोलहवीं लोकसभा का आगाज हुआ और मेजों की थपथपाहट के साथ नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। लोकसभा में अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि आम आदमी की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

9–4 जून को ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। ऐसी बैठक आठ साल के बाद हुई। ढाई घंटे तक चली बैठक में मोदी ने ये जानने की कोशिश की कि अफसर पूरी ताकत के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बैठक के बाद मोदी ने अफसरों से कहा कि आप काम करिए। मैं 24 घंटे आपके साथ हूं।

10– 6 जून को प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में एक और सख्त फरमान दिया। ये फरमान था बीजेपी के सभी सांसदों के लिए। जितने दिन संसद की कार्यवाही चले, रोजाना आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरी तैयारी के साथ सदन में सवाल करिए और पूरी तैयारी के साथ बहस में हिस्सा लीजिए। साफ था, मोदी को किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं।

11-7 जून को मोदी सरकार ने नौकरशाहों के लिए अहम निर्देश जारी किया। कैबिनेट सचिव ने अफसरों को 11 निर्देश भेजे जिससे काम करने का तरीका सुधरे। काम करने का माहौल सुधरे। फैसला लेने में देरी ना हो और दफ्तरों में साफ-सफाई हो। मोदी के इस आदेश के बाद अफसरों की मेजों पर लगे फाइलों के ढेर अचानक कम होने लगे।

12–8 जून को प्रधानमंत्री ने अपने घर पर गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक, एन एक्शन एजेंडा फॉर रिफॉर्म किताब का विमोचन किया। इस किताब के जरिए मोदी ने साफ कर दिया कि देश के विकास को पटरी पर लाने के लिए उनकी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है। मोदी ने नीति निर्माण से लेकर स्किल डवलपमेंट पर जोर दिया।

13–10 जून को मोदी सरकार ने कैबिनेट की 4 स्टैंडिंग कमेटियों को भी बर्खास्त कर दिया। यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और संसदीय कार्य से जुड़ी अहम कैबिनेट कमेटियों का भी पुनर्गठन कर दिया गया। इसके बाद हर विभाग के मंत्री को फैसलों की ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाने लगी।

14–12 जून को मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जो आठ साल से अटका पड़ा था। ये फैसला था सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का। मोदी के मुख्यमंत्री काल से ही गुजरात सरकार ये मांग कर रही थी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर और बढ़ाई जाए, लेकिन मनमोहन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार में आते ही तीन हफ्तों के भीतर मोदी ने फैसला लिया।

15–14 जून को नरेंद्र मोदी गोवा गए। देश के सबसे बड़े जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेना से जुड़े उपकरणों और हथियार के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। यहीं पर पहली बार मोदी ने इशारा किया कि देश की वित्तीय हालत संभालने के लिए कड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे।

16 –15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान गए। मोदी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और वहां की संसद को संबोधित किया। मोदी ने दो टूक संदेश दिया कि किसी भी देश में शांति तभी रह पाएगी जब उसके पड़ोसी देश से संबंध अच्छे होंगे। मोदी ने 600 मेगावॉट पनबिजली परियोजना का उद्घाटन भी किया।

17–19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम और संवेदनशील फैसला किया। ये फैसला था, अफसरों की नियुक्ति में मंत्रियों के दखल पर रोक। मोदी ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से राम विलास पासवान को भी बाहर रखा। मंत्रियों को ये आदेश दिया गया कि वो यूपीए सरकार के दौरान मंत्रियों के अफसरों को अपने स्टाफ में शामिल ना करें।

18-20 जून को वो दिन आया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बेहद ही साहसी फैसला किया। एक झटके में रेल यात्री किराए में 14 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई। मालभाड़ा भी साढ़े 6 फीसदी बढ़ा। लोगों ने इस फैसले की आलोचना की, लेकिन ज्यादातर ऐसे थे, जिनका मानना था कि सुविधाएं देने के लिए किराया बढ़ाना सही कदम था।

19-22 जून को सरकार ने फैसला किया कि मंत्रालयों के सचिवों को और जवाबदेह बनाया जाएगा। मोदी ने तय किया कि ऐसे सचिवों को और ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा जो अलग-अलग मंत्रालयों में अटकी हुई फाइलों को निकलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही ऐसे मामलों में जब फंडिंग दूसरे मंत्रालयों से हो।

20-23 जून को सरकार संभाले हुए मोदी सरकार को लगभग एक महीना होने को था। एक और कड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे चीनी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का तर्क था कि इस फैसले से घरेलू चीनी उद्योग मजबूत होगा।

21-23 जून को ही मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग को देश के तमाम न्यूक्लियर सेंटर की तहकीकात और निगरानी की इजाजत दे दी। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के वक्त भारत ने इस प्रस्ताव पर हामी भरी थी। इस इजाजत के साथ ही मोदी सरकार ने दुनिया को ये संदेश भी दिया कि नई सरकार परमाणु मामलों को लेकर गंभीर और जिम्मेदार है।

22-24 जून को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को तीन मंत्र दिए। पहला, लोगों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई हो। दूसरा, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते और मजबूत करने के लिए काम हो और तीसरा, सेना की सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तमाम मंत्रालयों से संपर्क के दौरान इन तीन मंत्रों पर खास ध्यान दिया जाता है।

23-मोदी के लिए बेहद अहम है देश के युवाओं को रोजगार। 25 जून को मोदी सरकार ने अपने गुजरात में कामयाबी के साथ चले रोजगार कार्यक्रम NEPAM को केंद्र की तरफ से भी लागू करने की मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम के तहत उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को नौकरी में रहते हुए ट्रेनिंग और नौकरी पाने के लिए स्किल डवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है।

24-26 जून को मोदी सरकार को केंद्र में एक महीना हुआ। इस दिन सीधे जनता से जुड़े कई कई आदेश एक साथ दिए गए। शहरी विकास मंत्रालय ने सारे मंत्रियों और अफसरों से अपील की कि जितना संभव हो सके दिल्ली में आने-जाने के लिए मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। सरकार ने उन्हें समझाया कि इससे वक्त बचेगा। ट्रैफिक पर असर पड़ेगा और पर्यावरण का भी फायदा होगा।

25-फिजूलखर्ची रोकने के लिए एक और फैसला हुआ। 26 जून को मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों और अफसरों को नई कार खरीदने पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी नई कार के बजाय उसी बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला करते थे। मंत्रियों को ये भी कहा गया कि एक लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने से पहले उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से इजाजत लेनी होगी।

26–छब्बीस जून को सरकार का एक महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर देश से मिले समर्थन के लिए आभार जताया। ये कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ देश हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पीएम ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों को हनीमून पीरियड मिलता रहा है लेकिन उन पर तो पहले दिन से ही सियासी हमले होने लगे।

27-सरकार बनने के एक महीने के भीतर मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो सिर्फ कागजी नहीं थे। संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया कि वो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। कश्मीरी पंडियों को ये भरोसा दिया गया कि ना सिर्फ उनकी जमीन वापस की जाएगी बल्कि उनको दोबारा बसाने का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा।

28-जिस चीन के साथ रिश्ते हमेशा तल्ख रहे। एक महीने के भीतर मोदी सरकार ने उस पर भी मेहनत की। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इंडस्ट्रियल पार्क पर सहमति बनी। ये भी तय हुआ कि छोटे चीनी निवेशकों से कम टैक्स वसूलने का तरीका खोजा जाए। सरकार के इस फैसले से भारत और चीन, दोनों को आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है।

29-रूस के साथ भी रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश हुई। रूस के उप प्रधानमंत्री ने मोदी से मुलाकात की। कुडनकुलम में रूस के साथ मिलकर दो और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी समझौते पर दस्तखत किए गए।

30-कम मॉनसून की आशंका का असर महंगाई दर पर दिखा, लेकिन इसे कम करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए। आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में कर दिया गया। राज्य सरकारों को सख्त ताकीद की गई कि वो कालाबाजारियों पर नकेल कसे। छापेमारी करे। आम जनता से जुड़ी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाकर कीमतों को काबू में करने की कोशिश की गई।

31-सरकार में एक महीना पूरा होने के बाद मोदी ने एक बार फिर अपने सांसदों की नकेल कसी। बाकायदा क्लास लगाकर पहली बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने नेताओं को काम करने का तरीका सिखाया गया। ये भी ताकीद की गई कि वो सदन के भीतर अपना बर्ताव दुरुस्त रखें। मोदी की इस क्लास का असर था कि सालों बाद संसद में इतना काम होता नजर आया।

32-मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों और अफसरों को एक और नसीहत दी। आप जो काम कर रहे हैं वो अपने लोगों तक पहुंचाएं। मोदी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। हर मंत्री और अफसर को अपना ट्विटर अकाउंट खोलकर उसे लगातार अपडेट करने को कहा। मोदी ने प्रशासन में ट्विटर और फेसबुक के इस्तेमाल पर लगी रोक भी हटा दी।

33-30 जून को प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए श्रीहरिकोटा का रुख किया। उन्होंने PSLV C-23 रॉकेट लॉन्चर से 5 उपग्रहों की लॉन्चिंग देखी। इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी की बधाई देने के बाद मोदी ने उनसे ये भी कहा कि सार्क देशों के लिए भी एक सैटेलाइट बनाई जाए जो सभी देशों को विकास में मदद करे।

34-छोटे और सस्ते घरों का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर से मदद मांगी। सिंगापुर के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान मोदी ने उनसे कहा कि सिंगापुर वो तकनीक भारत को दे जिससे हमारे यहां भी सस्ते और मजबूत घर बनाए जा सकें। आपको याद दिला दें कि 2022 तक मोदी सरकार का सपना हर भारतीय को एक घर देने का है।

35-2 जुलाई को मोदी सरकार ने तय किया कि देश के ढाई लाख गावों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराकर, सभी गावों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। सरकार की कोशिश डेढ़ लाख गावों में इंटरनेट सेंटर स्थापित करने की है। इन सेंटरों को स्थापित करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से ये फ्लॉप ना हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ें।

36-3 जुलाई को मोदी सरकार ने अहम फैसला करते हुए तय किया कि अब भारत के बच्चों को रोटा वायरस की वैक्सीन समेत तीन नए वैक्सीन दिए जाएंगे। मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2015 तक शिशु मृत्यु दर को दो-तिहाई तक घटाने का है। साथ ही सरकार ने ये भी तय किया कि जिन इलाकों में जापानी इंसेफिलाइटिस फैला है वहां बड़ों को भी इसकी वैक्सीन दी जाएगी।

37-प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 जुलाई को पहली बार नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर गए। उरी में उन्होंने 240 मेगावॉट वाली पनबिजली योजना देश को समर्पित की। मोदी ने देश से फिर वायदा किया कि उनकी सरकार देश से अंधेरा दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां मोदी ने ये भी कहा कि देश में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के नेटवर्क पर भी ध्यान दिया जाएगा।

38- 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी के भक्तों को तोहफा दिया। कटरा उधमपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी ने भक्तों को देवी के और करीब ला दिया। मोदी के सुझाव के बाद अब इस ट्रेन का नाम श्रीशक्ति एक्सप्रेस कर दिया गया है। मोदी के उस सुझाव पर भी काम हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कटरा रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाए।

39-देश के घरेलू मुद्दों के अलावा मोदी सरकार एक और मोर्चे पर लगातार काम करती रही। ये था इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाना। मोदी सरकार की लगातार कोशिशों का नतीजा था कि तिकरित में फंसी केरल की 46 नर्सें 5 जुलाई को सुरक्षित वापस लौट पाईं। इराक संकट से निपटने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भी जमकर तारीफ हुई।

40-मनमोहन सरकार के सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक आधार परियोजना को मोदी सरकार ने 5 जुलाई को जीवनदान दे दिया। इस आशंका को दरकिनार करते हुए कि बीजेपी सरकार आने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ आधार के लिए बजट दिया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये प्रोजेक्ट उनकी निगरानी में जारी रहेगा।

41-मोदी सरकार ने बुजुर्गों की सेहत पर भी खास ध्यान दिया। तय किया गया कि केंद्र की तीन योजनाओं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, आम आदमी बीमार योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर एक कर दिया जाए। देश के 20 जिलों में स्मार्ट कार्ड के जरिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी जोरों पर चल रही है।

42-रेल बजट से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय को आदेश दिया कि देश में चलने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में फ्री वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई जाए। लोगों को सहूलियत देने की मुहिम में मोदी सरकार ने रेलवे के इस ऐतराज को भी खारिज कर दिया कि सभी ट्रेनों में वाई-फाई का खर्च बहुत ज्यादा होगा और इससे रेलवे को नुकसान होगा।

43-7 जुलाई को ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन स्कीम में भी बदलाव कर दिया। तय किया गया कि अब एक महीने में कम से कम एक हजार रुपए पेंशन के तौर पर मिला करेगा। मोदी सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा देश के 28 लाख लोगों को हुआ।

44-मोदी सरकार का पहला रेल बजट आया आठ जुलाई को। बजट में सबसे अहम था मुंबई-अहमदाबाद के बीच 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के सर्वे का प्रस्ताव। मोदी सरकार ने ये भी ऐलान किया कि देश के 9 बड़े रूटों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जाएगी।

45-मोदी सरकार ने ऐलान किया कि अब इंटरनेट से प्रति मिनट 7200 टिकट बुक हो सकेंगे। रेलवे की वेबसाइट पर एक साथ 1 लाख 20 हजार लोग लॉग इन कर सकेंगे। मकसद यही कि इंटरनेट से टिकट बुकिंग कराते वक्त लोगों को होने वाली मुश्किल कम हो सके। रेल बजट में हुए इस वायदे पर अमल भी किया जा चुका है।

46-लोगों को एक और दिक्कत आती है प्लेटफॉर्म टिकट लेते वक्त। मोदी सरकार ने तय किया कि पार्किंग और प्लेटफॉर्म टिकट अब ऑनलाइन भी बुक हो सकेंगे। यही नहीं इंटरनेट के जरिए वेटिंग रूम बुक करने की सुविधा भी लोगों को मुहैया कराने की कोशिश हो रही है।

47-लंबी दूरी की ट्रेनों को वाई-फाई करने के अलावा मोदी सरकार ने ये भी तय किया कि अहम ट्रेनों में कंप्यूटर वर्क स्टेशन भी दिया जाएगा। यानि आपको दफ्तर का कोई काम हो तो अब आप ट्रेन में चलते-फिरते दफ्तर से भी अपना काम कर सकते हैं।

48-रेल बजट में मोदी सरकार ने लोगों की सहूलियत बढ़ाने वाला एक और कदम उठाया। आने वाले दिनों में रेल सफर के दौरान आपका मोबाइल आपका दोस्त बनेगा।मोबाइल पर वेक-अप कॉल आएगी। मोबाइल पर स्टेशन आने से पहले सूचना आएगी और जो स्टेशन गुजरेंगे, उनकी भी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में इस बात का भी खतरा नहीं रहेगा कि स्टेशन गुजर जाए और आप उतर ही ना पाएं।

49-मोदी सरकार ने रेल में खाने-पीने की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी बड़े फैसले लिए। हर ट्रेन में पहले से तैयार खाना देने का प्रोजेक्ट शुरू किया। यही नहीं, अब खाने पर यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा और अगर लोग संतुष्ट ना हुए तो ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होगा। इसके अलावा अब खाने का ऑर्डर भी आनलाइन देने की सुविधा दी जाएगी।

50-सफाई पर पहले दिन से मोदी सरकार का जोर है और हमारी ट्रेनें गंदगी के लिए बदनाम। इसलिए रेल बजट में सफाई का खर्च इस बार 40 फीसदी बढ़ा दिया गया। ट्रेन में बायो टॉयलेट बनाने की योजना भी शुरू की गई। मोदी सरकार ने ये भी वायदा कि अब सभी स्टेशनों पर शौचालयों की सुविधा होगी।

51-नाम छोटे और दर्शन बड़े। मोदी सरकार की कोई भी योजना का नाम लंबा-चौड़ा नहीं है। पुराने दौर के राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड सुधार कार्यक्रम जैसे कठिन और लंबे नामों के बजाय मोदी सरकार के कार्यक्रमों के नाम छोटे रखे जाते हैं। जैसे जन-धन योजना। ये फैसला हुआ रेल बजट वाले दिन, यानि 8 जुलाई को।

52-10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट आया। नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर ढ़ाई लाख कर दी गई। 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को भी एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया। पीपीएफ में भी निवेश की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दी गई।

53-मोदी सरकार ने ऐलान किया कि देशभर में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 7600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया। स्मार्ट सिटी के लिए विदेशी निवेश के जरिए पैसा जुटाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अगले दस साल में शहरी आबादी दस फीसदी बढ़ जाएगी और लोगों को सभी सुविधाएं देने के लिए 100 नए शहर जरूरी हैं।

54-गंगा के लिए अपना वायदा निभाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए के साथ नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। सरकार ने ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियों की पहचान कर उन पर रोक लगा दी जो गंगा के पानी को प्रदूषित कर रहीं थीं। बनारस में गंगा घाटों की सफाई का भी अभियान शुरू किया गया है।

55-गंगा को साफ करने के साथ ही पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर भी विकसित करने का ऐलान किया गया। बजट में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए इस काम के लिए अलग से रखे। सरकार की योजना है कि अगले 6 साल में इलाहाबाद से हल्दिया तक पानी के जहाजों के लिए जलमार्ग विकसित किया जाए।

56-सरकार ने देश के बड़े हवाई अड्डों पर 6 महीने के भीतर ही ई वीजा की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। यानि दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्टों को वीजा मिलने के नियम और आसान हो जाएंगे। टूरिस्टों की संख्या बनाने के लिए मोदी सरकार ने 5 टूरिस्ट सर्किट बनाने का भी फैसला किया।

57-मोदी सरकार ने तय किया कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल खोले जाएंगे। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में एम्स की चार शाखाएं खुलेंगी। सरकार ने इस बात का भी फैसला किया कि देश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

58-मोदी सरकार का इरादा महिला और बाल कल्याण विकास पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का है। सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत की। निर्भया कोष से मदद लेकर दिल्ली में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोलने का भी फैसला किया गया।

59-सभी तरह के निवेश के लिए अब होगा एक ही KYC यानि KNOW YOUR CUSTOMER फॉर्म। यही नहीं मोदी सरकार के निर्देश के बाद रिजर्व बैंक ने ये भी तय कर दिया कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ एक ही दस्तावेज काफी होगा। यानि पहचान के लिए अलग, पते के लए अलग दस्तावेज देने के झंझट से मुक्ति मिली।

60-किसानों पर मोदी सरकार ने तोहफों की बरसात की। इस साल के अंत तक किसान टीवी चैनल शुरू होगा। खेत में मिट्टी की जांच के लिए हेल्थ कार्ड की योजना भी शुरू करने का ऐलान किया गया। इस जांच के लिए 100 से ज्यादा चलती-फिरती प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी।

61-पूर्वोत्तर पर भी खास ध्यान। पूर्वोतर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अरुण प्रभा नाम से 24 घंटे का एक टीवी चैनल शुरू करने की भी तैयारी है। वाजपेयी सरकार की परंपरा पर चलते हुए पूर्वी राज्यों के लिए अलग से बजट भी आवंटित किया गया।

62-चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बुनकरों को वायदा किया था कि उनके विकास के लिए योजनाएं शुरू होंगी। ये वायदा पूरा करते हुए बनारस के बुनकरों के लिए अलग से 50 करोड़ का फंड बनाया गया। बनारस में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय भी बनेगा।

63-अफसरों के विदेश दौरे पर नरेंद्र मोदी की नजर। मोदी सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर नकेल कसते हुए ये नियम बना दिया कि अफसरों को पहले सरकार को पूरी तरह संतुष्ठ करना होगा कि आखिर उनकी विदेश यात्रा जरूरी क्यों है? उनकी विदेश यात्रा से प्रशासन और लोगों को क्या फायदा होगा।

64-मोदी सरकार करेगी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश। मोदी सरकार राज्यों से इस बारे में बात कर रही है कि क्या जमीन अधिग्रहण के लिए 70 के बजाय 50 फीसदी किसानों की मंजूरी को ही जरूरी माना जाए।सरकार का तर्क है कि ये फैसला किसानों के साथ ही उद्योगों के विकास में भी मददगार साबित होगा।

65-हिंदी भाषा का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हिंदी भाषी राज्यों के दफ्तरों को निर्देश दिया गया कि वो सरकारी काम हिंदी में ही करें। सोशल मीडिया में भी हिंदी का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। विवाद से बचने के लिए सरकार ने ये भी कहा कि वो सारी भाषाओं के विकास पर काम कर रही है।

66-ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गए नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबका ध्यान खींचा। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को स्थिरता, शांति और विकास के लिए काम करना चाहिए। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने पर भी जोर दिया।

67-ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना भारत। दो साल की माथापच्ची के बाद आखिरकार ब्रिक्स देश एक अंतरराष्ट्रीय बैंक बनाने पर राजी हो गए। ये बैंक 100 अरब डॉलर की पूंजी से शुरू होगा। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा। बैंक का मकसद होगा अहम योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी को दूर करना।

68-ब्राजील में चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी दिलचस्प रही। ये मुलाकात सिर्फ 40 मिनट के लिए होनी थी, लेकिन जब दोनों नेता आपस में बात करने लगे तो 80 मिनट तक एक दूसरे से बात करते रहे। दोनों देश के नेताओं में सीमा विवाद, आर्थिक रिश्ते और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे रूट को लेकर बातचीत हुई।

69-सोलह जुलाई को मोदी सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा आदेश दिया। मंत्रालयों को आदेश दिया गया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन साफ करते वक्त पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अगर पेड़ काटना बहुत जरूरी होगा तो उस पेड़ को वहां से निकालकर दूसरी जगह लगाया जाएगा। मोदी की कमान में गुजरात सरकार ऐसा पहले भी करती रही थी।

70-18 जुलाई को मोदी सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बिजली संकट से जूझते देश की राजधानी के लोगों को 260 करोड़ रुपए सब्सिडी भी दी गई। सरकार ने ये भी ऐलान किया कि दिल्ली में एक नया आधुनिक अस्पताल भी बनेगा।

71- मोदी सरकार हिंदी के साथ ही संस्कृत के विकास पर भी गंभीर नजर आई। CBSE ने अपने सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाएं। हालांकि कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया।

72- मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा कि अगले 3 से 4 साल के भीतर देश के हर गांव में टेलीफोन कनेक्शन होगा। हर गांव में इटंरनेट पहुंचाने की मुहिम की कामयाबी के लिए ये होना बहुत जरूरी भी है। मौजूदा वक्त में देश के सिर्फ 44 फीसदी गावों में ही टेलीफोन कनेक्शन है।

73-महंगाई से जूझते लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि वो रसोई गैस और केरोसीन ऑयल की कीमत में इजाफा नहीं करेगी। यही नहीं सरकार ने एक महीने में सब्सिडी वाला सिलेंडर सिर्फ एक बार ही मिलने की बाध्यता भी खत्म कर दी।

74-मोदी सरकार ने तय किया कि वो भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को सुरक्षा देगी। तमाम मंत्रालयों और विभागों के चीफ विजिलेंस ऑफीसर्स को ये आदेश दिया गया कि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले को सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

75-24 जुलाई को सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कड़ा संदेश दिया। अमेरिकी दबाव के बावजूद मोदी सरकार ने WTO प्रोटोकॉल रूल के समर्थन से साफ इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने कहा कि इस प्रोटोकॉल का समर्थन करने के बाद देश में गरीबों के लिए चल रहे खाद्य कार्यक्रमों में अड़चनें आतीं।

76-बीमा सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बड़ाकर 49 फीसदी कर दी। सरकार ने ये भी तय किया कि बीमा कंपनियों का मैनेजमेंट भारतीय प्रमोटरों के ही पास रहेगा। इस फैसले ने देश की बीमा कंपनियों को नया जीवनदान दिया। इसे मोदी सरकार के पहले बड़े आर्थिक फैसले के तौर पर देखा गया।

77-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वो सांसदों पर चल रहे आपराधिक केसों की पड़ताल एक साल के भीतर निपटाएं। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने दागी नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि ADR नाम की संस्था के मुताबिक मौजूदा लोकसभा के 34 फीसदी सांसदों पर आपराधिक केस चल रहा है।

78-देश के हवाई यात्रियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने एक साथ 6 नई एयरलाइंस के लाइसेंस को हरी झंडी दिखाई। इन एयरलाइंस को लाइसेंस देने की प्रक्रिया महीनों से अटकी हुई थी। 6 नई एयरलाइंस में से 3 घरेलू रूट पर उड़ेंगी जबकि 3 अंतरराष्ट्रीय रूट पर।

79-28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MYGOV नाम से वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए मोदी सरकार गंगा सफाई, डिजिटल क्रांति जैसे जैसे अहम मुद्दों पर देश के लोगों की राय मांग रही है। इस वेबसाइट पर अब तक देश के हजारों लोग अपनी राय दे चुके हैं।

80-सेना में महिलाओं को ज्यादा अधिकार देते हुए मोदी सरकार ने फैसला किया कि अब महिला अफसरों को पूरी बटालियन की कमांड भी सौंपी जाएगी। पहल ऐसा नहीं था। सरकार के फैसले के बाद अब एविएशन, सिग्नल और इंजीनियर्स बटालियन की कमान महिला अफसर भी संभाल सकेंगी।

81-कभी मोदी को वीजा देने से मना करने वाला अमेरिका और झुकता नजर आया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मुलाकात की मोदी के मुरीद जॉन केरी ने हिंदी में सबका साथ-सबका विकास बोलकर सबका ध्यान खींचा। सितंबर में मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना गया।

82-दस्तावेजों को Attested कराने के झंझट से मुक्ति दिलाते हुए मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जोर दे। सरकार ने कहा कि तमाम सरकारी कार्रवाइयों में हलफनामों को भी कम से कम करने के तरीके खोजे जाएं। सरकार ने कहा कि गजटेड ऑफिसर से अटेस्ड कराने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

83-4 अगस्त को नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर गए। 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल पहुंचा। भारत ने पन-बिजली योजनाओं के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता किया। भारत ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वो 1950 में हुई भारत-नेपाल ट्रीटी पर बातचीत के लिए तैयार है।

84-CSAT परीक्षा पर अहम फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया कि अब मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2011 में सिविल सर्विसेस की परीक्षा देने वाले छात्रों को एक और मौका दिए जाने की भी बात कही। इस फैसले ने हिंदी भाषा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी।

85-मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के तौर पर कमला बेनीवाल का कार्यकाल खत्म होने में दो महीने बाकी रहते उन्हें हटाया गया था। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर बदले की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

86-जुवैनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी देते हुए सरकार ने तय कर दिया कि अब गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल से बड़े किशोरों को भी वयस्क की तरह सजा दी जा सकेगी। ये फैसला लेने की जिम्मेदारी सरकार ने जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड पर छोड़ दी कि आरोपी पर मुकदमा बालिग के तौर पर चलाएं।

87-पीएम बनने के बाद 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। लद्दाख में पन बिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। यहीं पर मोदी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंक के नाम पर छद्म युद्ध में लगा हुआ है।

88-जजों की नियुक्ति के लिए राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास होते ही पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी के आरोप के चलते कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम के तहत न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा।

89-सरकार ने तय किया कि नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों में मोबाइल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए करीब दो हजार नए टॉवर भी लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी बीएसएनएल को दी गई है जो पहले ही इन इलाकों में साढ़े तीन सौ टॉवर लगा चुकी है।

90-मोदी ने 15 अगस्त को ही देश से ये वायदा किया कि अगले साल 15 अगस्त तक कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चों के लिए शौचालय ना हो। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से ये भी कहा कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालय बनवाने में करें। ताकि बच्चे शौचालय ना होने की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़ें।

91-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार का लक्ष्य 2019 तक हर भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन देने का है। मकसद ये कि मोबाइल फोन के जरिए देश का हर नागरिक सरकार की हर योजना के साथ सीधे जुड़ा हो। सरकार की तैयारी ढ़ाई लाख पंचायतों और स्कूलों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की है।

92-मोदी ने ऐलान किया कि इसी साल 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी ने देश से ये वायदा लिया कि 2019 तक देश का हर शहर, हर सड़क और हर गली साफ-सुथरी होगी। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता इसमें लोगों की मदद की भी जरूरत है।

93-मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत 2016 तक हर सांसद को अपने इलाके में एक आदर्श गांव बनाना होगा। इसके बाद सांसद को 2019 तक दो और गावों को आदर्श गांव में बदलना होगा। इस योजना का औपचारिक ऐलान 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर होगा।

94-मोदी सरकार ने तय किया कि वो रामसेतु के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। रामसेतु के बीच से जहाजों के लिए रास्ता बनवाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस समुद्री रास्ते के पक्ष में दलील ये दी जाती है कि इससे वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। लेकिन सरकार ने कहा कि लोगों की भावनाओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा।

95-मना करने के बावजूद कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक रद्द कर दी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से टो दूक कहा कि वो या तो अलगाववादियों से बात कर ले या फिर भारत सरकार से। इस फैसले से मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश दिया कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।

96-तबादलों के दौरान ऐसी महिलाओं को तरजीह मिले जो अपने परिवार से अलग, दूसरे शहरों में रह रही हैं। केंद्र सरकार ने खासतौर पर बैंकों को निर्देश दिया कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर के नजदीक ही की जाए ताकि उनमें असुरक्षा की भावना कम हो।

97-योजना आयोग के दिन खत्म होने का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों से नई संस्था के बारे में सुझाव मांगा। सरकार का कहना था कि 64 साल पुराना, योजना आयोग वक्त के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाया। इसलिए एक नई संस्था की जरूरत है। अब ये नई संस्था 21वीं सदी के मुताबिक विकास से जुड़े सुझाव देगी।

98-मोदी सरकार ने तय किया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीन से आसमान में मार करने वाली आकाश मिसाइल की 6 स्क्वैड्रन तैनात की जाएगी। ऐसा चीन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन की तैनाती के बाद किया गया। सरकार पहले ही तेजपुर और छाबुआ में सुखोई-30 विमान की तैनाती कर चुकी है।

99-देश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट फ्लिपकार्ट के साथ अहम समझौता किया। अब केंद्र सरकार की मदद से हथकरघा उद्योग का बनाया सामान फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। इस नई पहल से बुनकरों का तो फायदा होगा ही, उद्योग की कमाई भी बढ़ेगी।

100-पंद्रह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'जन-धन योजना' का ऐलान किया था। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के पास बैंक अकाउंट होने का लक्ष्य रखा गया। दो हफ्ते के भीतर ही ये योजना पूरे देश में शुरू कर दी गई। 28 अगस्त को योजना के पहले दिन ही एक करोड़ से ज्यादा नए लोगों के बैंक अकाउंट खुले।

10 ने बटोरी सुर्खिंयां…

1. काले धन पर SIT

विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के मुद्दे पर केंद्र में आई मोदी सरकार ने विदेशों में जमा काले धन की वापसी के लिए एसआइटी के गठन का फैसला लिया. हालांकि कोर्ट ने इसके लिए पिछली सरकार को ही आदेश दिया था लेकिन इस पर फैसला टलता रहा और आखिरकार सत्ता संभालने के बाद ही मोदी ने इसकी मंजूरी दे दी.

2. नियुक्ति आयोग के गठन को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कोलिजियम व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. अब इसमें जजों का एक पैनल होगा, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस, सरकार के नुमाइंदे और जाने-माने नागरिक होंगे. कोलिजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में धांधली के आरोप लगते रहे हैं.

3. योजना आयोग को भंग किया

स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 64 साल पुराने योजना आयोग को खत्म कर उसकी जगह नई व्यवस्था लाने का ऐलान किया. इसके लिए लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे. योजना आयोग को खत्म करने के पीछे पीएम मोदी ने तर्क दिया कि योजना आयोग राज्यों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है.

4. महंगाई रोकने के लिए कदम

देश में महंगाई रोकने के लिए पीएम मोदी ने जरूरी खाद्य उत्पादों के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने ऐलान किया है ताकि महंगाई को लेकर अनियंत्रित अटकलों को बढ़ने से रोका जा सके.

5. गंगा की सफाई

गंगा सफाई को राष्ट्रीय मिशन का बनाने का मोदी ने केवल ऐलान किया बल्कि इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिए हैं. अगले कुछ महीनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा. मोदी सरकार से पहले भी गंगा सफाई की बात की जा रही थी लेकिन कोई भी निर्णय सामने नहीं आया था. सिर्फ कमेटी ही बनती थी.

6. निर्मल भारत अभियान का फैसला

स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दो अक्टूबर से निर्मल भारत अभियान के शुरुआत की घोषणा की. इस अभियान के तहत लोगों को शौचालय के प्रयोग और खुले में शौच से होने वाले नुकसान के साथ ही सफाई से होने वाले फायदों के प्रति प्रेरित किया जाएगा.

7. जन धन योजना का एलान

पीएम मोदी ने महात्वाकांक्षी जन धन योजना की शुरुआत की. इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े जिन परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है उनके बैंक खाते खोले जा रहे हैं. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार में दो बैंक खातों के साथ कुल 15 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य है. योजना के तहत खाता खुलवाने पर व्यक्ति को एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा मिलेगी और आधार कार्ड से खुले खातों में छह महीने बाद ग्राहक आवेदन देने पर जमा राशि से पांच हजार रुपये की अधिक राशि निकाल सकेगा.

8. पर्यावरण मंजूरी को ऑनलाइन सेवा

मोदी सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है ताकि मंत्रालयों के बीच आपसी लड़ाई खत्म हो और देश के लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े. गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान पर्यावरण मंजूरी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं.

9. अफसरशाही पर नकेल

जिस दिन नरेंद्र मोदी ने पीएम पद का शपथ ग्रहण किया उसी दिन से उन्होंने अपने नौकरशाहों को साफ संदेश दे दिया था कि अब किसी भी कीमत पर अफसरशाही नहीं चलने वाली है. उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने, दफ्तर में साफ-सफाई आदि का पाठ पढ़ाया. अब मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह सीधे पीएम से निर्देश लेते हैं. मोदी ना सिर्फ मंत्रियों से बल्कि वरिष्ठ अफसरों से भी नियमित सीधे बात करते हैं.

10. विदेश नीति

मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण भेजकर संदेह दे दिया कि वह किस तरह के विदेश नीति के हिमायती हैं. उन्होंने सबसे पहले पड़ोसी मुल्क पाक को दोस्ती का संदेश देने की कोशिश की. फिर उन्होंने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान जैसे छोटे देश को चुना और वहां से वह नेपाल गए. पीएम मोदी का नेपाल दौरा ऐतिहासिक रहा. कोई भारतीय प्रधानमंत्री 17 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत के लिए नेपाल पहुंचा था. मौजूदा समय में पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं. यहां दोनों देशों के बीच उर्जा, शिक्षा, शोध और निवेश जैसे करार पर हस्ताक्षर हुए.

खबर का श्रोत

आईबीएन7 और श्री न्यूज़

स्मार्ट सिटी बनाने की होड़ में दिग्गज कंपनियां

प्रकाशित Wed, सितम्बर 03, 2014 पर 09:20 | स्रोत : CNBC-Awaaz

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर कई बड़ी रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनियां अपनी भागीदारी के लिए कतार में खड़ी हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई दिग्गज कंपनियों ने सरकार को प्रेजेंटेशन सौंपा है। जिसमें चुनिंदा शहरों में रेसिडेंशियल और कमर्शियल टाउनशिप डेवलप करने से लेकर वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने का मॉडल शामिल है।

देश में स्मार्ट सिटी बनाने की शुरूआत गुजरात, राजस्थान, केरल और कर्नाटक से होनी है, जहां पहले चरण में 7 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। सरकार की इस मंशा को जानते ही एलएंडटी, टाटा रियल्टी, महिंद्रा लाइफस्पेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी दिग्गज रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने अपने सुझावों की लिस्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को प्रेजेंटेशन दिया और डेवलपर के तौर पर सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई। प्रेजेंटेशन में वाराणसी को विकसित करने की योजना, शहर में होटल इंडस्ट्री के डेवल्पमेंट का मॉडल, शेंद्रा-बिदकिन इंडस्ट्रियल जोन में एसईजेड डेवलपमेंट, अमृतसर-चेन्नई, बंगलुरू-चेन्नई और चेन्नई- विशाखापट्‌टनम के बीच रेसिडेंशियल और कमशिर्यल डेवलपमेंट के सुझाव हैं।

महिंद्रा लाइफस्पेस ने तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी शुरूआत भी कर दी है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर और चेन्नई में विकसित किए जाएंगे। चेन्नई में टिडको यानि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 1500 एकड़ में इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किया जाएगा। वहीं जयपुर में 3000 एकड़ में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ डेवलप किया जाएगा।

सरकार की 2019 तक डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के बीच 3 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसे ग्लोबल मैन्युफैकचरिंग और ट्रेडिंग हब के तौर पर विकसित किया जाना है। ये सिटी ढोलेरा, शेंद्रा-बिदकिन और ग्लोबल सिटी के नाम से डेवलप होंगे। ये प्रोजेक्ट जापान सरकार के साथ साझेदारी में पूरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा में जापान ने भारत में 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया है जिसमें बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट भी शामिल है।

मॉल के लिए बिल्डरों की नई स्ट्रैटेजी

प्रकाशित Wed, सितम्बर 03, 2014 पर 09:11 | स्रोत : CNBC-Awaaz

अहमदाबाद में पिछले दिनों कई मॉल कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाए और बंद हो गए। इससे सीख लेकर बिल्डर अब मॉल्स के लिए नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं।

अहमदाबाद के सीजी रोड पर वीनस बिल्डर्स ने खोला है अपना नया मॉल सीजी स्क्वेयर। करीब 1.5 लाख स्क्वेयर फीट एरिया में बने इस मॉल में शॉपर्स स्टॉप, लाकोस्टे, फ्रेंच कनेक्शन, स्टारबक्स और वार्नर ब्रदर्स जैसे ब्रांड आएंगे। अब तक इस मॉल में 65 फीसदी जगह की बुकिंग हो चुकी है। इस मॉल को बनाने वाले अहमदाबाद के वीनस बिल्डर्स एक नई स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, ताकि कड़े कॉम्पिटिशन में उन्हें अपना मॉल बंद ना करना पड़े।

अहमदाबाद में अब तक 7 मॉल्स आए, जिनमें से 2 मॉल्स बंद हो चुके हैं। यही नहीं, कई मॉल्स में काफी जगह खाली भी पड़ी है। जानकारों के मुताबिक जिन बिल्डर्स ने मॉल बनाए थे, वो उन्हें मेनटेन नहीं कर पाए और मॉल्स बंद हो गए।

अहमदाबाद में जितने मॉल हैं उसमें अभी ज्यादातर 70 से 80 फीसदी जगह भरी हुई है, 2 मॉल टूट चुके हैं, वजह यही रही कि सप्लाई ज्यादा था, साथ ही सिंगल ओनरशिप ना होने से मेन्टेन नहीं हो सके, जितने मॉल टिके हुए है उसमे सिंगल ओनर है।

प्रॉपटी के जानकारों का यह भी कहना है कि अहमदाबाद के ज्यादातर मॉल एसजी हाइवे के एक किलोमीटर में ही खुले थे, ऊपर से यहां पर ब्रांड का रिपिटिशन हो रहा था. वीनस के लिए फायदे की बात यह है कि उनके मॉल में कई ऐसे ब्रांड है जो अहमदाबाद में पहली बार आए हैं, साथ ही स्टारबक्स जैसा कॉफी चेन भी पहली बार आ रहा है। आने वाले समय में बिल्डर्स को नए मॉल लेकर आने की संभावना है।

बिजली संकट पर राज्यों की ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक

प्रकाशित Wed, सितम्बर 03, 2014 पर 09:06 | स्रोत : CNBC-Awaaz

देश में बढ़ते बिजली संकट पर कल 5 राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। बैठक में इन राज्यों में बिजली संकट गहराने और कोयले की किल्लत से पावर प्लांट बंद होने के मुद्दे उठे।

बिजली संकट ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों को केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया है। कोयले की किल्लत के चलते कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं और इसका असर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बिजली की सप्लाई पर पड़ा है। बिजली के गंभीर संकट से निपटने पर चर्चा के लिए इन 5 राज्यों के ऊर्जा मंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मिले और संकट दूर करने की मांग की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते अदानी पावर ने 4,620 मेगावॉट के 6 जेनरेशन प्लांट बंद कर दिए थे। इन प्लांट से हरियाणा और गुजरात को बिजली सप्लाई होती है। साथ ही टाटा पॉवर ने भी 4000 मेगावॉट की 2 जेनरेशन यूनिट बंद कर दी हैं। इस वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब- इन पांचों राज्यों में बिजली की कटौती बढ़ गई है। इन कंपनियों का कहना है कि इंडोनेशिया से महंगा कोयला खरीदने की वजह से उनके लिए सस्ती बिजली दे पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन स्टेट बिजली बोर्ड बिजली की ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। बिजली कंपनियों और स्टेट बिजली बोर्ड के बीच खींचातानी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है।

तेजी का दौर जारी, अब 33900 भी नहीं दूर

प्रकाशित Wed, सितम्बर 03, 2014 पर 10:44 | स्रोत : CNBC-Awaaz

जानकार बाजार की तेजी को लेकर काफी बुलिश हैं। मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई तो कह रहे हैं कि तेजी ऐसे ही जारी रही तो अगले साल जून तक सेंसेक्स 33900 तक पहुंच जाएगा। वैसे रिधम देसाई ने जून 2015 तक सेंसेक्स का लक्ष्य 28500 तय किया है।

रिधम देसाई के मुताबिक सरकार के फैसलों के दम पर बाजार में तेजी जारी रहेगी, लेकिन फेड के फैसले भी बाजार के लिए अहम साबित होंगे।

रिधम देसाई का मानना है कि देश की ग्रोथ स्टोरी तेजी से आगे बढ़ेगी इसलिए मौजूदा स्तर पर एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में निवेश फायदेमंद होगा। दरअसल शहरीकरण से ऑटो सेक्टर को रफ्तार मिलेगी।

सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री की वृद्धि दर आधी हुई: आरबीआई सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री की वृद्धि दर आधी हुई: आरबीआई