Wednesday, October 2, 2013

मीडिया राडिया बरखता केशरिया त्योहार देवासुर महासंग्राम हुआ तो तय है असुर नहीं,मारे जायेंगे तमाम देव देवी मारे जायेंगे कुमार संभव असंभव Government overturns decision, withdraws controversial ordinance


मीडिया राडिया बरखता केशरिया त्योहार

देवासुर महासंग्राम हुआ तो तय है

असुर नहीं,मारे जायेंगे तमाम देव देवी

मारे जायेंगे कुमार संभव असंभव

Government overturns decision, withdraws controversial ordinance


पलाश विश्वास

दोषी सांसदों और विधायकों संबंधी अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कड़े विरोध के मद्देनजर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने  अपने पहले के कदम को वापस लेते हुए बुधवार को इस अध्यादेश और साथ ही विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया।


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Government overturns decision, withdraws controversial ordinance

Times of India

- ‎5 minutes ago‎

NEW DELHI: Forced by Rahul Gandhi's open trashing of the government, the Union Cabinet on Wednesday decided to withdraw the controversial ordinance on convicted lawmakers as well as a related bill in the face of mounting public opinion against the ...

In-depth:Rahul wins as govt withdraws 'nonsense' ordinance, bill on convicted lawmakersZee News

Live Updating:Live: Rahul wins, government to withdraw bill, ordinanceFirstpost - by Adrija Bose

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Prasanth M

6 hours ago  -  Google+

Gurudas Dasgupta The Government is thinking of withdrawing the ordinance, it appears. the only outburst of a single person Rahul Gandhi has shaken the government. Why the Government has gone for it. T…




मीडिया राडिया बरखता केशरिया त्योहार

देवासुर महासंग्राम हुआ तो तय है

असुर नहीं,मारे जायेंगे तमाम देव देवी

मारे जायेंगे कुमार संभव असंभव

मानवताविरोधी महारथियों के मोर्चे से

दागियों के खिलाफ नैतिकता पाठ है

मीडिया बरख रहा रंग केशरिया

दिल्ली केशरिया और देश केशरिया


असुरोत्सव हो रहे हैं बिहार,झारखंड

और बंगाल में, महाराष्ट्र में तैयारी है

रांची में सुषमा असुर ने किया है

सवाल जीते जी असुरों के वध

का कैसा हो रहा है पूजा उत्सव


बाजार का रंग भी अब केशरिया

मह मह केशरिया मीडिया कैंपेन में

प्रधानमंत्री की फजीहत से भारी जश्न

जिसका ताल्लुक नहीं दागियों को

संसद से बाहर करने से,सत्ता वर्ग में

सबसे ज्यादा दागी हैं, जिनके हजारों

हजार करोड़ के घोटाले दफा रफा

चुन चुनकर सामाजिक बदलाव के

चेहरों पर सिर्फ कसा जा रहा शिकंजा


जमीन की मिल्कियत से खनिज की

मिल्कियत वाले सुप्रीम कोर्ट पर

कोई अमल लेकिन हो नहीं रहा

केशरिया रंग में सराबोर सुधार हैं अब

बाजारका रंग केशरिया है इस वक्त

मीडिया का रंग भी केशरिया हुआ


संविधान लागू न हुआ  तो फिर

देवासुर संग्राम तय है यकीनन

खेत जाग रहे हैं, जाग रहे हैं जंगल

जागने लगे हैं पहाड़ भी और अपनी

बेदखली के खिलाफ जागने लगे हैं

देश भर के असुर सुरों के विरुद्ध

अब हुआ देवासुर संग्राम तो असुर

नहीं मारे जायंगे तमाम देव देवी

आस्था के विरुद्ध अनास्था जाग रही है


मिथकों के परदे के पीछे जनविरोधी

मनुष्यविरोधी अर्थतंत्र का हो ने लगा है

पर्दाफाश,कर्मकांड के खुलने लगे हैं अर्थ


दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पॉस्को को एक और झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने आज कंपनी ने ओड़िशा की 12 अरब डालर की इस्पात परियोजना को तत्काल रोकने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र की समिति का कहना है कि इस परियोजना से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे और साथ ही उनका जीवन प्रभावित होगा।


संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा, पूर्वी भारत के ओड़िशा में विशाल इस्पात परियोजना का निर्माण तत्काल रोका जाना चाहिए। इस परियोजना से संभवत: 22,000 लोगों के विस्थापित होने का अंदेशा है और आसपास के हजारों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो सकता है।


पॉस्को के इस संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध तथा नियामकीय अड़चनांे से यह परियोजना पिछले 8 साल से लटकी हुई है। इसे देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जा रहा है। समिति के विशेषज्ञों ने कहा, पूर्वी भारत में इस विशाल इस्पात परियोजना को तत्काल रोका जाना चाहिए।


आज की ताजा खबर यह है कि मोदी के

गुणगान का आरोप लगा जदयू ने

अचानक अपने दो सांसद कर दिये

निलंबित पार्टी से धर्मनिरपेक्षता खातिर

उनका रंग कलतक केशरिया था

शरद यादव  संघी गठजोड़  के थे अगुआ

निलंबित कैप्टेन जयनरायण निषाद तो

अपने सरकारी आवास में ठाठ से

करवाते रहे यज्ञ मोदी के प्रधानमंत्रित्व

के लिए और रामलीला मैदान से लेकर

देशभर में मूलनिवासी मसीहा के साथ

शरद यादव और राम विलास पासवान

करते रहे ओबीसी की गिनती,जो हुई नहीं


जेडीयू सांसद का मोदी प्रेम, पीएम पद के लिए यज्ञ - होम

abpnews.newsbullet.in/ind/34-more/44981-2013-03-07-13-27-21‎

07-03-2013 - इसलिए अपनी ही पार्टी के सांसद का मोदी प्रेम देखकर जेडीयू के सांसद अली अनवर नेजयनारायण निषाद पर कार्रवाई की मांग की है.निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अली अनवर ने कहा, जय नारायण निषाद जैसा कर रहे हैं वह सीधे तौर पर .

  1. मोदी प्रधानमंत्री पद के असली दावेदार : जयनारायण ...

  2. www.samaylive.com/.../bihar-jd-u-mp-from-muzaffarpur-captain-jai-nar...‎

  3. 28-08-2013 - बिहार के मुजफ्फरपुर से जदयू सांसद रिटायर्ड कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम जग गया है. जदयू और भाजपा में भले ही गंठबंधन टूट गया है लेकिन पार्टी में अभी भी गुजरात के मुख्‍यमंत्री ...

  4. visfot.com - नरेन्द्र मोदी ने करवाया निषादराज के घर पर ...

  5. visfot.com/.../8614-नरेन्द्र-मोदी-ने-करवाया-निषादराज-क...‎

  6. 08-03-2013 - बुधवार शाम को निषाद के घर पर भारी गहमागहमी थी। गुजरात के कई लोग वहां परजयनारायण निषाद से मंत्रणा कर रहे थे। इसमें नरेंद्र मोदी के खास लोग थे। कुछ साधू संत भी वहां पहले से उपस्थित थे। वहां पर नीतीश को लेकर मंत्रणा चल रही थी।

  7. जयनारायण निषाद - Latest News on जयनारायण ... - Zee News

  8. zeenews.india.com/hindi/tags/जयनारायण-निषाद.html‎

  9. नरेंद्र मोदी को PM बनाने के लिए JDU सांसद का महायज्ञ. Last Updated: Friday, March 08, 2013, 11:36. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में बीते कुछ माह से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी खासा चर्चा हो रही है। बीजेपी नेताओं के मोदी के ...

  10. मुजफ्फरपुर - विकिपीडिया

  11. जयनारायण प्रसाद निषाद ने मोदी का पुरजोर समर्थन ...

  12. tvindialive.org/जयनारायण-प्रसाद-निषाद-ने‎

  13. 28-08-2013 - TIL Desk/Gujrat/Ahemdabad/बिहार के मुजफ्फरपुर से जेडीयू के लोकसभा सांसदजयनारायण प्रसाद निषाद ने देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर मोदी का पुरजोर समर्थन किया है। साथ ही निषाद...

  14. नीतीश के सांसद ने किया यज्ञ, 'मोदी बने पीएम' - Games

  15. hindi.in.com/.../Jdu-Mp-Jai-Narayan-Prasad-Nishad-Backs-Modi-For-Pm...‎

  16. 07-03-2013 - जेडीयू के सांसद कैप्टन जयनारायण निषाद के घर गुरुवार से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए दो दिन का यज्ञ शुरू हो रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद श्याम बिहारी के मुताबिकजयनारायण निषाद को इस बाबत बता दिया गया था कि ये पूजा ...

तो इतना लेट कार्रवाई की

धर्मनिरपेक्षता को तौले आप


जदयू ने बुधवार को लोकसभा के दो सांसदों जयनारायण निषाद और पूर्णमासी राम को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया। दोनों नेता कुछ समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे। पार्टी महासचिव क़े सी़ त्यागी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने गोपालगंज के सांसद पूर्णमासी राम और मुजफ्फरपुर के सांसद जयनारायण निषाद को निलंबित कर दिया है। दोनों सांप्रदायिक एवं भ्रष्ट ताकतों से मिले हुए थे। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है।


गौरतलब है कि कुछ दिन पहले निषाद ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात भी की थी ...


धर्मनिरपेक्ष हो गये वे भी

जो सर से पांव तक अभी

कलतक केशरिया थे

धर्मनिरपेक्षता का उनका भी

जो संघ के पैसे से बाबासाहेब

और पुरखों संतो का

मिशन चलाते हैं

धर्म निरपेक्षता का

अजब यह सत्ता

समीकरण है

और मूलनिवासी

मिशन भी गजब केशरिया

और धर्मनिरपेक्ष विकास

का गुजरात माडल

यह भी देख लीजिये


भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पहले शौचालय बनने चाहिए और मंदिर बाद में। युवाओं के लिए यहां आयोजित एक समारोह में मोदी ने कहा कि हिंदुत्ववादी नेता की छवि होने के बाद भी उनमें यह बात कहने का साहस है। उन्होंने कहा, ''मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा कहने नहीं देगी लेकिन मुझमें यह कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है- पहले शौचालय, फिर देवालय।'' गुजरात के मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी पार्टी और सहयोगी संगठनों के अंदर विवाद खड़ा कर सकता है जो अगले लोकसभा चुनावों से पहले मंदिर मुद्दा उठाने को उत्सुक हैं।


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Daily News & Analysis

Toilets first, temples later, says Narendra Modi

Daily News & Analysis

- ‎8 minutes ago‎





Speaking at a function organised here for the youth, Modi said he dared to say so even though his image as a Hindutva leader did not allow him.



अमेरिका में शाट डाउन का बहुत है शोर

भारत में निरंतर सुधारों पर अभूतपूर्व जोर

फिर आ रही है विनिवेश की आंधी

वहा स्टिमुलस बंद की तैयारी है तो

यहां स्टिमुलस का नया प्लान

जबकि खास शिकागो से खबर है कि


व्यापक तौर पर यह माना जा रहा है अमेरिका में

कि शटडाउन अधिक दिनों तक लागू नहीं रहेगा

और इसका अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव

भी नहीं पड़ेगा और फेडरल रिजर्व का

प्रोत्साहन वापस लेने का कार्यक्रम भी

इससे प्रभावित नहीं होगा। बाजार के

विशेषज्ञों के मुताबिक यदि गतिरोध

अगले 17 दिनों तक बरकरार रहेगा

तो डॉलर का अवमूल्यन होगा और

इससे ग्लोबल बाजार में अमेरिका

की ही साख गिरेगी सबसे पहले

और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में

दुनिया बाजार का भरोसा घट जायेगा

और  कुल मिलाकर इसके कारण

सोने का भाव चढ़ सकता है


अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा कि अमेरिका सरकार के कामकाज ठप होने का वित्तीय बाजार पर अभी तक असर नहीं हुआ है। हालांकि, इसके साथ ही आईएमएफ ने आगाह किया इस अनिश्चितता से ऋण की स्थिति सख्त हो सकती है।


आईएमएफ के मौद्रिक एवं पूंजी बाजार विभाग की सहायक निदेशक लौरा कोड्रेस ने कहा, 'अभी तक अमेरिकी घटनाक्रम का बाजार पर मामूली असर दिखा है।' हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि इस राजनीतिक गतिरोध की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रिण की स्थिति सख्त हो सकती है।


उन्होंने कहा कि इस स्थिति से बैंकों की भी चिंता बढ़ी है और वे ऋण में कटौती कर सकते हैं।


अमेरिका में शटडाउन के प्रभावी होने के बाद न्यूयार्क मर्केटाइल एक्सचेंज के कॉमेक्स खंड में सोने का वायदा भाव 26 जून के बाद सर्वाधिक गिरावट के साथ करीब दो महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने का भाव 40.9 डॉलर या 3.08 फीसदी घटकर प्रति औंस 1286.1 डॉलर पर बंद हुआ।



चांदी की दिसंबर डिलीवरी का मूल्य 53.3 सेंट या 2.46 फीसदी घटकर प्रति औंस 21.175 डॉलर रह गया। प्लैटिनम की जनवरी डिलीवरी का मूल्य 27.1 डॉलर या 1.92 फीसदी घटकर 1,385.3 रुपये प्रति औंस रह गया।


एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को मौजूदा कारोबारी साल में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 4.7 फीसदी कर दिया, जिसे पहले उसने छह फीसदी रखा था। एडीबी ने अपने सालाना एशियाई विकास परिदृश्य 2013 रिपोर्ट में कहा कि रुपये के हाल के अवमूल्यन और पूंजी के बाहर की ओर प्रवाह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक दबाव में है और इसके साथ संरचनागत दिक्कतों के कारण देश के उच्च विकास दर दोबारा हासिल करने की संभावना कम रह गई है।

मनीला स्थित बैंक ने कहा कि 2013-14 की पहली तिमाही में विकास दर वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम रह जाने के साथ ही एडीबी ने विकास दर के अनुमान को अप्रैल में घोषित छह फीसदी से घटाकर 4.7 कर दिया। अगले कारोबारी साल के लिए भी विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5 फीसदी से घटाकर 5.7 फीसदी कर दिया गया। 2012-13 में देश की विकास दर पांच फीसदी थी।



Obama to meet congressional leaders over shutdown, debt ceiling

Times of India

- ‎11 minutes ago‎





WASHINGTON: President Barack Obama will meet the four top leaders of Congress at the White House on Wednesday to urge lawmakers to reopen the government and raise the US debt ceiling, a White House official said.


हमारे यहां संकट गहराये

तो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री

अर्थशास्त्री से लेकर अफसरान

सारे के सारे दौड़ दौड़

अमेरिका धावै

उसी अमेरिका यात्रा

की गरिमा महिमा का

संघ गुण गावै

जब गिरा रुपैया

शेयर हुए हलकाने

चेनै एक्सप्रेस सीधे

वाशिंगटन, एकदम दुरंत

और इसके विपरीत

वॉशिंगटन। अमेरिका में शटडाउन के कारण राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगामी एशिया दौरे में फिलीपींस और मलेशिया में रुकने की योजना रद्द कर दी है। यह जानकारी बुधवार को ह्वाइट हाउस ने दी। ह्वाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ओबामा ने मंगलवार को फोन पर फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एस. एक्वि नो तृतीय और मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से बात की और शटडाउन के कारण उन्हें एशिया की यात्रा के दौरान दोनों देशों में जाने की योजना रद्द करने की जानकारी दी।


बयान के मुताबिक ओबामा ने फिलीपींस के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध का भरोसा दिलाया और राष्ट्रपति से कहा कि विदेश मंत्री केरी उनकी जगह फिलीपींस जाएंगे। नजीब से ओबामा ने मलेशिया के साथ अमेरिका के निकट संबंधों की बात दुहराई और कहा कि अपने कार्यकाल के आखिर में वह मलेशिया की यात्रा करेंगे।



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Times of India

Obama cuts short Asia trip as US govt shutdown continues

Times of India

- ‎1 hour ago‎





WASHINGTON: President Barack Obama on Wednesday scrapped part of long-planned trip to Asia and left the remainder of the trip in doubt as a US government shutdown entered a second day with no end in sight to the funding battle in Congress that ...




Government overturns decision, withdraws controversial ordinance



चलो अच्छा हुआ चारा घोटाले में

लालू गये जेल

शुरु से लेकर अब तक के

तमाम रक्षा घोटालों का क्या हुआ

क्या हुआ अरुण सौरी के पर्दाफाश का

इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान और नगरवाला

आत्महत्या का मामला

तेल सौदों का मामला

तेलमंत्रियों और तेलक्षेत्रों का घोटाला

रोज रोज मुद्रास्फीति महंगाई

बढ़ानेवाला आयात निर्यात घोटाला

सबकुछ क्यों भूल रह हैं आप


कोलगेट, रेलगेट,स्पेक्ट्रम,आईपीएल,

राष्ट्रमंडल, कालाधन सपेदधन घोटालों की

लंबी फेहरिस्त है

चारा चर गये लालू

बहुत भला हुआ

लालू गये जेल

अच्छा हो कि राजा

और कानिमुझि की तरह

लालू को न हो बेल


भोपाल त्रासदी,सिखनरसंहार,

बाबरी विध्वंस और गुजरात

नरसंहार मामलों में क्यों नहीं है

न्यायिक सक्रियता कोई

सबसे बड़ा घोटाला तो

भारत अमेरिका परमाणु संधि है

निजीकरण,उदारीकरण और

ग्लोबीकरण क्या कम

घोटाले हैं, फिर नाल्को बाल्को को जैसे

बेच दिये कौड़ी के मोल

बेच रहे हैं पोर्ट एअर पोर्ट

गैरकानूनी बायोमेट्रिक

आधार योजना का जो

देशव्यापी कारपोरेट

घोटाला है,उसका क्या

चारा खाकर लालू गये जेल

कोयला खाकर भी सेहतमंद हैं लोग

परमाणु बम और देशभर की

बुनियादी सेवाएं खाने वालों का क्या

पिछले दरवाजे स्टिमुलस का क्या

सालाना लाखों करोड़ के टैक्स छूट

घोटालों का क्या

डूब में शामिल पूरा देश उसका क्या

अनुसूचित इलाकों को

जो बना दिया वधस्थल

उसका क्या

गार को रफा दफा कर

हुआ जो कालाधन

विदेशी पूंजी प्रवाह

उसका क्या


देहात की जो हत्या हुई

हरित क्रांति दूसरी हरित क्रांति

सेज औद्योगिक गलियारा

सामाजिक योजनाओं के घोटाले

निजी पूंजी के हित में निरंतर जो

जल जंगल जमीन से बेदखली

और निरंतर जो महिषासुर वध जारी

उनका क्या


The Finance Ministry is yet to get any estimate of black money generated and held within and outside the country as the study commissioned by it in 2011 to ascertain the quantum of illegal money is still to be completed.

The Finance Ministry had set a time period of 18 months, which expired last year on August 21, for completion of the study.

An in-depth study was ordered on March 21, 2011 by the Finance Ministry by three top-level national institutions – Delhi-based National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) and National Council of Applied Economic Research (NCAER), and National Institute of Financial Management (NIFM) in Faridabad, Haryana.

"The studies are yet to be completed by the institutes," the Finance Ministry said in reply to an RTI query.

It said further information cannot be made available at this point of time as the information is exempt under sections 8 1 (c) and 8 1 (e) of the Right to Information Act, 2005.

The section 8 1 (c) bars disclosure of information which would cause a breach of privilege of Parliament. The Section 8 1 (e) prohibits making public information which is available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information.

"This study will bring out the nature of activities that encourage money laundering and its ramifications on national security," the Ministry had said.

The issue of black money has attracted a lot of public and media attention in the recent past. "So far there are no reliable estimates of black money generated and held within and outside the country," it had said in a press statement.

The different estimates on quantum of black money range between $ 500 billion to $ 1,400 billion. A study by Global Financial Integrity has estimated the illicit money outflow to be $ 462 billion.

"These estimates are based on various unverifiable assumptions and approximations. Government has been seized of the matter and has, therefore, commissioned these institutions to get an estimation and sense of the quantum of illicit fund generated and held within and outside the country," the Finance Ministry had said.

As per the Terms of Reference (ToR) of the study, it will assess or survey unaccounted income and wealth and profile the nature of activities engendering money laundering both inside and outside the country.

The study would also identify important sectors of economy in which unaccounted money is generated and examine causes and conditions that result in generation of unaccounted money.

It would examine the methods employed in generation of unaccounted money and conversion of the same into accounted money and suggest ways and means for detection and prevention of unaccounted money and bringing the same into the mainstream of economy.

The study was also mandated to suggest methods to be employed for bringing to tax unaccounted money kept outside India and to estimate the quantum of non-payment of tax due to evasion by registered corporate bodies, the ToR said.



BJP opposed both bill, ordinance, Cong spreading lies: Sushma Swaraj

Hindustan Times

- ‎31 minutes ago‎





Charging Congress with spreading "complete falsehood" about her party's stand on the controversial legislation on convicted lawmakers, BJP leader Sushma Swaraj on Wednesday said her party has consistently opposed both the Bill and the ordinance.


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NDTV

Sentencing tomorrow: citing health and stature, Lalu to request for a lenient ...

Hindustan Times

- ‎1 hour ago‎





The CBI court in Ranchi will announce the quantum of sentence to 34 of those convicted, including RJD chief Lalu Prasad, in the multi-crore fodder scam case through videoconferencing on Thursday.


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Economic Times

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Kunal Ghosh grilled for 3 hours in chit fund scam

Press Trust of India

- ‎1 hour ago‎





Kolkata, Oct 2 (PTI) Trinamool Congress Rajya Sabha MP Kunal Ghosh was today grilled for over three hours in connection with the Saradha chit fund scam case after being summoned by Bidhannagar police for the fourth time within the span of a month.


प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की करीब 20 मिनट चली बैठक में यह निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल का यह फैसला आज दिन भर चली व्यस्त गतिविधियों के बाद आया, जिसमें राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसके बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक शामिल है।


सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के कुछ पहलुओं से संबंधित अध्यादेश और साथ ही साथ विधेयक को वापस लिया जाता है।


मंत्रिमंडल ने 24 सितम्बर को उच्चतम न्यायालय के दस जुलाई के उस आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी जिस आदेश में कहा गया था कि अदालत द्वारा किसी सांसद, विधायक को दोषी ठहराये जाने के तत्काल बाद वह सदस्यता से अयोग्य हो जायेगा।


मंत्रिमंडल का यह फैसला राहुल गांधी के उस सार्वजनिक बयान के मद्देनजर आया है जिसमें उन्होंने इस अध्यादेश को बकवास बताया था और कहा था कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी के सार्वजनिक बयान को प्रधानमंत्री की सत्ता को कमतर किये जाने के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री उस वक्त विदेश में थे। लेकिन सरकार ने अंतत: उन्हीं की लाइन पर अमल किया।

अध्यादेश को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भेजा गया था और यह अध्यादेश इस समय राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, क्योंकि संभवत: राष्ट्रपति को भी इस पर कुछ आपत्ति है। संसद के मानसून सत्र में इस आशय से संबंधित विधेयक जब पारित नहीं हो सका तो सरकार ने अध्यादेश जारी करने का रास्ता चुना था।


मनीष तिवारी ने कहा कि जब संसद की बैठक होगी तो इस विधेयक को वापस लेने के लिए उचित समय पर उचित प्रस्ताव पेश किया जायेगा। फैसले को पलटने के कारणों की चर्चा करते हुए तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा व्यापक फीडबैक के आधार पर अपनी राय जाहिर किये जाने के बाद सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया।


यह पूछे जाने पर सरकार ने पहले कड़ाई से इस अध्यादेश को न्यायोचित ठहराया था, तिवारी ने कहा कि वह और कई अन्य मंत्रियों ने इसका बचाव किया था, क्योंकि मंत्रिमंडल के फैसलों का बचाव करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि निर्णय को बदलने का यह फैसला जाहिर करता है कि सरकार जनता की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील है।


इससे पहले आज दिन भर इस मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार में राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। एक सप्ताह की अमेरिका यात्रा से कल रात लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज सुबह राहुल गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई। सिंह जब अमेरिका यात्रा पर थे, उसी दौरान राहुल ने इस अध्यादेश के खिलाफ कड़े शब्दों में अपनी राय सार्वजनिक की थी।


सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर ग्रुप की एक घंटे चली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई । कोर ग्रुप में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल शामिल थे।


कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे पर सरकार की सोच से अवगत कराया। यह अध्यादेश इस समय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास है । ऐसा बताया जाता है कि राष्ट्रपति को इस अध्यादेश को लेकर कुछ आपत्तियां हैं और उन्होंने तीन केन्द्रीय मंत्रियों को बुलाकर उनसे बात की थी।


समझा जाता है कि सुबह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री सिंह से अपनी मुलाकात के दौरान अध्यादेश के विरोध करने के कारणों और अपनी आपत्तियों के बारे में उन्हें बताया। सिंह ने कल अमेरिका से लौटने के बाद कहा था कि वह इस बात का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल ने सार्वजनिक बयान क्यों दिया और ऐसा इस तरीके से क्यों किया गया।


आज दिन भर की कवायद के बाद यह महज औपचारिता रह गयी जब प्रधानमंत्री ने संप्रग के घटक दलों के नेताओं शरद पवार, अब्दुल्ला और अजित सिंह से बात की ओर उन्हें अध्यादेश को वापस लेने के इरादे से अवगत कराया।


Forced by Rahul Gandhi's open trashing of the government, the Union Cabinet on Wednesday decided to withdraw the controversial ordinance on convicted lawmakers as well as a related bill in the face of mounting public opinion against the measure.


In a business-like 20-minute meeting, presided over by Prime MinisterManmohan Singh, the Cabinet overturned its earlier decision of September 24 to provide immunity to convicted lawmakers from immediate disqualification.


The reversal by the Cabinet is seen as a rare instance of the government being forced to take back a measure that was cleared after much deliberations in the ruling party and the Council of ministers after resistance from within.


The decision came on a day of hectic consultations at the highest levels in the Congress party, allies and the government on how to bring a closure to the raging controversy after Rahul's denunciation of the ordinance as "complete nonsense" that deserved to be "torn and thrown away".


"The Union Cabinet at its meeting today unanimously decided that both the ordinance with regards to certain sections of the Representation of the People Act as well as the Bill would be withdrawn", information and broadcasting minister Manish Tewari told reporters.


He claimed that the decision was reversed as the government was sensitive to public opinion and was not authoritarian in nature.


At the meeting, NCP leader Sharad Pawar is understood to have criticised the events leading to the reversal of the Cabinet decision, an apparent reference Rahul's public outburst.

धर्म निरपेक्षता का केशरिया गणित


राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के भविष्य पर गहराए बादल के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण बदलने तय हैं। खासकर अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण और मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। अब तक थोड़े दूर-थोड़े पास खडे़ जदयू और कांग्रेस के हाथ मिलाने की संभावना भी बढ़ गई है।

यह किसी से छिपा नहीं रहा है कि लालू की राजनीतिक हैसियत तभी से कम होनी शुरू हो गई थी, जब से उनका प्रसिद्ध माई समीकरण का जोड़ थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। बहरहाल अब तक यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। चारा घोटाले में लालू को सजा मिलने के बाद इसका सबसे ज्यादा असर यहीं दिखेगा। पुराना इतिहास बताता है कि लालू के जेल जाने की स्थिति में सहानुभूति के कारण पार्टी और मजबूत हुई थी। लेकिन तब की स्थिति अलग थी। पार्टी सत्ता में थी।

वर्तमान स्थिति में माना जा रहा है कि अब लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच होगी, जिसमें राजद तीसरे नंबर का खिलाड़ी होगा। इसका सीधा कारण अल्पसंख्यक बनेंगे। माना जा रहा है कि लालू की गैरमौजूदगी में अल्पसंख्यकों में भारी असमंजस होगा और वह ऐसे खेमे की तलाश करेंगे जो भाजपा के सामने मजबूत हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदली हुई परिस्थिति में यादव मतदाताओं में भी सोच विचार हो सकता है।

ऐसी स्थिति में जदयू और कांग्रेस की नजदीकी बढ़ सकती है। दरअसल अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण तभी संभव है जब दोनों इकट्ठा हों। लंबी अवधि में जदयू को इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कंट्टर विरोधी बनकर खड़े हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल हर हाल में राज्य में भाजपा को परास्त देखना चाहेंगे। वैसे भी बिहार को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रखकर कांग्रेस ने अपनी ओर से हाथ बढ़ा दिया है। बताते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर जरूर कुछ अड़चन आ सकती है लेकिन दोनों दलों के सामने फिलहाल बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है।



He felt that institutions were being undermined when the decision on overturning the July 10Supreme Court order which withdrew the immunity for convicted lawmakers.


Another ally, National Conference leader Farooq Abdullah was also critical of the way Rahul condemned the government in public, undermining not just the Prime Minister, but the whole Cabinet.


India wins


The cabinet's decision to withdraw the ordinance is a triumph of people power. On September 27, The Times of India launched a campaign against the ordinance, which sought to overturn a Supreme Court judgment disqualifying MP and MLAs convicted for crimes punishable with a jail term of two years or more.


The public response to the campaign was phenomenal. On the very first day, more than 1.5 lakh people joined the campaign. On the second day, the number of people supporting the campaign rose to 5 lakh. It went on to cross 7.26 lakh in five days. Meanwhile, Rahul Gandhi sensing the public anger, called the ordinance "nonsense". In the end, the government has been forced to surrender to the public mood. We thank all the readers who supported the campaign. Congratulations, India.

हमारी मीडिया के अपडेट पर गौर करें


अमेरिका में शटडाउन समाप्त करने के लिए कांग्रेस में मंगलवार को कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद अमेरिकियों को लगने लगा है कि शटडाउन लंबा खिंचेगा।


सरकारी खर्च को अनुमति देने के साथ ओबामाकेयर के लिए कम वित्तीय प्रावधान की शर्त जोड़ने वाले रिपब्लिकनों के बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा ने हालांकि कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान जारी रखने की पेशकश की है। पिछले लगभग 18 सालों में पहली बार और एक अक्टूबर से शुरू हुए इस शटडाउन के साथ ही करीब 8,00,000 संघीय कर्मचारियों (कुल सरकारी कर्मचारियों का एक-चौथाई) को अवैतनिक छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यानो को बंद कर दिया गया और कई सेवाएं भी बंद कर दी गईं।


रिपब्लिकनों ने तीन लोकप्रिय कार्यक्रमों कोलंबिया जिले में अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन, पूर्व सैनिकों से जुड़े मामलों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए वित्तीय प्रावधान का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके पक्ष में तीन-चौथाई बहुमत नहीं जुट पाया। रिपब्लिकन फिर से बुधवार को इस प्रस्ताव को इस तरह से लाएंगे कि उसे साधारण बहुमत मिल जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स के बहुमत वाला सीनेट एक बार फिर से उनके प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कमर कस चुका है। उधर ह्वाइट हाउस ने भी वीटो की बात कही है।


रिपब्लिकनों और डेमोक्रेटों के बीच जारी गतिरोध के बीच ओबामा ने ह्वाइट हाउस से टेलीविजन पर जारी भाषण में रिपब्लिकनों की भर्त्सना करते हुए कहा कि उन्हें 2010 के स्वास्थ्य सेवा कानून पर संघीय खर्च को रोकने से बाज आना चाहिए और सरकार को फिर से खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शटडाउन का सिर्फ एक मकसद है और वह है बीमा के दायरे से बाहर 15 फीसदी अमेरिकी आबादी को स्वास्थ्य बीमा देने की सरकार की कोशिशों को बाधित करना।


इस बीच, शटडाउन के पहले दिन मंगलवार को सीनेट ने रिपब्लिकनों की दोनों सदनों के बीच सहमति के लिए सम्मेलन समिति आहूत करने की योजना रद्द कर दी। शटडाउन के दौरान जहां करीब आठ लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, वहीं कांग्रेस के 533 मौजूदा सदस्यों को वेतन मिलता रहेगा और राष्ट्रपति को भी 4,00,000 डॉलर वेतन मिलता रहेगा। सैनिकों को वेतन जारी रखने के लिए कांग्रेस ने हालांकि एक विधेयक पारित कर दिया और उस पर ओबामा का हस्ताक्षर भी हो गया। इस बीच गैर बीमित 15 फीसदी अमेरिकी आबादी को सस्ता बीमा देने वाले केंद्र शुरू हो गए हैं, जिसे रिपब्लिकन रोकना चाहते थे। योजना से संबंधित वेबसाइट भी थोड़ी-बहुत शुरुआती खामियों के बाद मंगलवार शाम तक अच्छी तरह से काम करने लगी और वेबसाइट को लाखों हिट मिले।

Kamayani Bali Mahabal
#India - Sexual Harassment - Reflections on the Private Sector #Vaw#mustread

» #India – Sexual Harassment – Reflections on the Private Sector #Vaw #mustread - Kractivism

www.kractivist.org

Vol – XLVIII No. 40, October 05, 2013 | Anagha Sarpotdar The private sector in India has by and large not been very

Feroze Mithiborwala
We were hoping that since the US Govt is not functioning till further notice, the Drones Killings, the NSA Global Surveillance Programme, the Assassinations & Death Squads, funding & arming mercenaries, terrorists, the torture in Guantanamo & Bagram, The Drug & Weapons smuggling, False Flag Terror Attacks & Wars - all too would face a setback & postponement till further notice. But that, unfortunately for the World is not the case.
Uday Prakash
कल सारे 'हिंदी' के अखबार और टीवी चैनल भरे होंगे, ये साबित करने के लिए कि मेहबूबा मुफ़्ती सईद, जिन्होंने कह दिया कि जम्मू-कश्मीर इंडिया की 'कोलोनी' (उपनिवेश) है, तो वे राष्ट्रविरोधी हैं.
उन्हें 'अलगाववादी' भी सिद्ध किया जाने लगेगा . आज रात तो किया ही जा रहा है .
आप आज उत्तर-पूर्व की जनता से, मैं ज़ोर दे कर कह रहा हूं, 'जनता' से, पूछ कर देखिये, वे यही कहेंगे कि 'नार्थ-ईस्ट' एक उपनिवेश है. एक कोलोनी.
अरुंधति राय ने कहा था - मैं एक 'मोबाइल रिपब्लिक' हूं. 'चलता-फिरता गणराज्य'.
सच तो यह है कि इस देश का हर स्वतंत्र लेखक-कलाकार ही नहीं, हर एक नागरिक एक 'चलता-फिरता गणराज्य' है. एक -'मोबाइल रिपब्लिक' .
..और ज़रा संविधान के पन्ने पलट कर देखें . हर नागरिक को वही संवैधानिक संप्रभुता प्रदान की गयी है, जो किसी 'राष्ट्र-राज्य' की हुआ करती है. हर नागरिक एक सोवेरीन स्टेट ..एक सोवेरीन रिपब्लिक है ....!!

इस तरह, हर नागरिक स्वयम में एक संप्रभुतासंपन्न राष्ट्र है.
एक स्वतंत्र गणराज्य .

गांधी जी ने जब स्वाधीनता का नारा दिया था, या जब तिलक ने कहा था -'स्वाधीनता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है !' .. तो वह किसी राजनीतिक पार्टी या 'सरकार' (गवर्नमेंट') की 'स्वाधीनता' के लिए नहीं, हर नागरिक की स्वाधीनता की ही बात कर रहे थे.
हर हिंदुस्तानी की स्वाधीनता ....!

...और मैं जब बार-बार कहता हूं कि 'हिंदी' एक उपनिवेशित भाषा है. एक 'गुलाम भाषा' ...और हम सब इसी उपनिवेश के पराधीन प्रजा हैं, तो इसमें वही सच है, जो मेहबूबा मुफ़्ती सईद के बयान में हैं.

अगर उमर फ़ारुख सत्ता में न होते, तो वे भी यही कहते...!

जैसे हम सब..इस देश के ८० प्रतिशत नागरिक कह रहे हैं...!

हमें अपनी भाषा और अपने देश में स्वाधीन होना चाहिए !

हम किसके गुलाम हैं ? किसके उपनिवेश ? क्या बताऊं !

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NBC News
How are newspaper front pages around America covering the government shutdown? A sampling here, including the New York Daily News: http://nbcnews.to/15IaPaE

बाजार में दिखा जोश, सेंसेक्स 137 अंक चढ़ा

Published on Oct 01, 2013 at 16:41

मुंबई। अमेरिकी बजट संकट को नजरअंदाज कर बाजारों ने बेहतर घरेलू संकेतों के दम पर जोश दिखाया। सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 19517 और निफ्टी 45 अंक चढ़कर 5780 पर बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर 0.5 फीसदी मजबूत हुए। लंबे समय के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें अच्छी रही। अगस्त में कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। ऑटो सेक्टर से भी रिकवरी के संकेत मिले। इस साल मॉनसून भी बेहतर रहने से बाजार में उम्मीद बंधी है।

वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही का करंट अकाउंट घाटा भी अनुमान से बेहतर रहा और साथ ही सरकार ने इसे काबू में रखने की उम्मीद जताई है। सितंबर में मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई में हल्की बढ़त दिखी। हालांकि, आंकड़ा 50 के नीचे ही रहा। वहीं, दूसरी ओर अमेरिका में सरकारी खर्चों के लिए बजट पर सहमति नहीं बन पाने के बाद रात से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी ऑफिस बंद किए जाएंगे। वहीं, कर्ज सीमा बढ़ाने पर 17 अक्टूबर को फैसला होगा।

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इस महीने दोगुना हुआ सोने का आयात !

Published on Oct 01, 2013 at 16:17 | Updated Oct 01, 2013 at 16:55

नई दिल्ली। सितंबर माह में सोना आयात अगस्त के 3.38 टन की तुलना में दुगने से अधिक 7.24 टन पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि 25 सितंबर की स्थिति तक देश में 7.24 टन सोना आयात हो चुका है। अगस्त में यह 3.38 टन ही रहा था।

मई में सोना आयात 162 टन रहा था। सरकार ने सोने के बढ़ते आयात से चालू खाता घाटा कैड पर लगातार बढ़ रहे दबाव को देखते हुए आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा सोना आयात नियंत्रित करने के लिए और कई कदम उठाए गए थे।

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Panini Anand
यह कैसा बोध है जो देहाती औरत जैसी उपमा को गाली समझकर उसे राष्ट्र की पहचान और अपमान के रूप में परिभाषित करता है और फिर उसपर पुरुषवादी दंभ का लंगोट पहनकर अपनी जांघें ठोकता हुआ चुनौतियों की भाषा बोलने लगता है.http://kindlemag.in/मोदी-को-एक-देहाती-मां-का-खु/

मोदी को एक देहाती मां का खुला पत्र

kindlemag.in

बेटा नरेंद्र, आज तुम एक सूबे के मुख्यमंत्री हो. अपनी हठधर्मिता से एक पार्टी के प्रधानमंत्री…

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Feroze Mithiborwala
FILM DEDICATED TO DR. NARENDRA DABHOLKAR.
Hi Friend, We are going to release & screening of our SHORT FILM 'Bhooth Bada Ki Bhookh' on 11 th Oct. 2013 6.00 pm at S.M.Joshi Socialist Foundation Hall, Navi Peth, PUNE PLZ. DO COME Chief Guest: Girish Kulkarni-film actor Mitalee Jagtap Waradkar Prof. Subhash Ware, Dr. Hamid Dabholkar Avinash Patil film story is based on the topic of superstition. film screening : Entry free - open to all. Regards JUNOON FILMS

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List of scandals in India

From Wikipedia, the free encyclopedia
Recentism.svg
This list is in reverse order. As a consequence it may be slanted towards recent events.Please try to keep recent events in historical perspective. (May 2013)
This is an incomplete list, which may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by expanding itwith reliably sourced entries.
Political corruption
World Map Index of perception of corruption.svg
Concepts
Corruption by country

The following is a list of alleged scams and scandals in India since independence. These include political, financial, corporate and others.

Entries are arranged in reverse chronological order by year. The year is the one in which the alleged scam was first reported or came into knowledge of public.

Named scandals[edit]

Named scandals in India
Scandal Year reported Scope INR croreLocation Key playersSummary
2012 Indian coal mining controversy 2012185591.34nation Comptroller and Auditor General of India, the coal ministry, many electricity boards and private companies coal blocks allotted, not auctioned, leading to estimated losses as per the Comptroller and Auditor General of India[1][2][3]
Karnataka Wakf Board Land Scam 2012200000Karnataka [4][5]
Uttar Pradesh NRHM scam 201210000Uttar Pradesh Mayawati[6][7][8][9][10]
2G spectrum scam 2010176000national Nira Radia, A. Raja, M. K. Kanimozhi, many telecommunications companies communication bandwidth auctioned for lower than market value[11][12]
Uttar Pradesh food grain scam 200335,000Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav, Mayawati Food which the government purchased to give to the poor was instead sold on the open market[13][14][15][16]

2013[edit]

2012[edit]

2011[edit]

2010[edit]

2000s[edit]

2009[edit]

2008[edit]

2006[edit]

2005[edit]

  • Taj Co-operative Group Housing Scheme scam – INR40 billion (US$610 million)[228][229]
  • IPO scam[230][231]
  • Bihar flood relief scam – INR170 million (US$2.6 million)[232]

2004[edit]

Gegong Apang PDS scam - 10 billion (US$180 million)

2003[edit]

2002[edit]

2001[edit]

2000[edit]

1990s[edit]

1997[edit]

1996[edit]

1995[edit]

  • Meghalya forest scam – INR3 billion (US$46 million)[218]
  • Preferential allotment scam – INR50 billion (US$770 million)[36]
  • Yugoslav Dinar Scam – INR4 billion (US$61 million)[36]

1994[edit]

1992[edit]

1990[edit]

1980s[edit]

1989[edit]

1987[edit]

1981[edit]

1970s[edit]

1976[edit]

  • Kuo oil scandal – INR22 million (US$340,000)[40]

1974[edit]

1960s[edit]

1965[edit]

  • Kalinga tubes scandal[40]

1964[edit]

1960[edit]

  • Teja loan scandal – INR220 million (US$3.4 million)[240]

1950s[edit]

1956[edit]

  • BHU funds misappropriation – INR5 million (US$77,000)[240]

1951[edit]

1940s[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Jump up to:a b "CAG estimates: Our likely loss Rs 38,00,00,00,00,000".Hindustan Times. 17 August 2012. Retrieved 2012-09-22.
  2. Jump up^http://www.hindustantimes.com/Images/Popup/2012/8/Final_Ministry_Coal.pdf
  3. Jump up^ 10 facts on Rs 1.86 lakh crore 'Coalgate' loss
  4. Jump up^ "Now, Rs 2 crore Wakf land scam in Karnataka". Zee News. 27 March 2012.
  5. Jump up^ "Wakf Board land scam: Rs 2 crore scam surfaces in Karnataka". IBN Live. 27 March 2012.
  6. Jump up^ "Mayawati misused funds for rural health: PM". Express Buzz.
  7. Jump up^ "NRHM scam: 6 officials booked in accountant's murder".DNA.
  8. Jump up^ "NRHM scam: CBI arrests three in Uttar Pradesh". The Hindu (Chennai, India). 6 January 2012.
  9. Jump up^ "NRHM scam: 2 former UP ministers to appear before CBI".The Indian Express (NewDelhi, India). 26 December 2011.
  10. Jump up^ "NRHM scam: CBI interrogates former UP minister". Zee News (India). 28 December 2011.
  11. Jump up^ "CAG's Report" (pdf). CAG Report. Retrieved 2013-09-25.
  12. Jump up^ "2G case: Loss of Rs 30984 cr due to govt policy". The Economic Times. Retrieved 2013-09-25.
  13. Jump up^ "UP Akhilesh govt faces Rs35,000-crore foodgrain scam heat". India Today.
  14. Jump up^ "Massive food grain scam in Maya's UP". Zee News.
  15. Jump up^ "UP foodgrain scandal to come under ED scanner". IBN Live.
  16. Jump up^ Srivastava, Piyush. "Akhilesh government faces foodgrain scam heat". Daily Mail (London).
  17. Jump up^ http://cdn.indianexpress.com/news/delhi-airport-scam-gmrled-dial-gains-rs-3-415-cr/989540/
  18. Jump up^ "CAG smells Rs1.63-lakh cr scam in Delhi airport deal".Hindustan Times. 23 May 2012. Retrieved 2012-09-22.
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  20. Jump up^ "Rs70 crore fraud in NHAI: World Bank report". IBN Live.
  21. Jump up^ "Express Exclusive: World Bank cries fraud, graft in highways projects". The Indian Express.
  22. Jump up^ "Highway Robbery". Tehelka.
  23. Jump up^ "ISRO under scanner over allotment of S-band". IBN Live.
  24. Jump up^ "Another scam: Auditor probes ISRO's S-Band spectrum deal". Hindustan Times.
  25. Jump up^ "Behind the S-band spectrum scandal" The Hindu – 10 Feb 2011
  26. Jump up^ "ISRO under scanner over allotment of S-band" IBN live – 7 Feb 2011
  27. Jump up^ "Uproar in Assembly over NC Hills scam". The Telegraph(Calcutta, India). 8 February 2011.
  28. Jump up^ "Ex-Arunachal CM Apang arrested for PDS scam". The Times of India. 25 August 2010.
  29. Jump up^ "Former Arunachal Pradesh CM, Apang arrested in PDS scam". DNA.
  30. Jump up^ "Arunachal PDS scam: 19 in police net". The Indian Express.
  31. Jump up^ "No headway in Rs 16,000 cr submarine scam probe". Retrieved 2013-09-25.
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  33. Jump up^ "A Sea of Subterfuge". Outlook India (India). 21 January 2008.
  34. Jump up^ The inside story of how Satyam scam unfolded – Business News – IBNLive
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  84. Jump up^ "Exclusive: Multi crore dental scam". Times Now.
  85. Jump up^ "Akali leader's son booked in Rs18-cr paddy scam". The Tribune.
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  90. Jump up^ "Haryana CM Bhupinder Singh Hooda may face CBI heat over forest scams". India Today.
  91. Jump up^ "CVC in favour of CBI probe into Haryana forest scam". The Times of India. 10 January 2012.
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